दिंडोरी तालुका वार्तापत्र: मतदारांची वाढती नाराजी लोकप्रतिनिधींसाठी धोक्याची ‘घंटा’

दिंडोरी | संदिप गुंजाळ | Dindori

दिंडोरी (dindori) लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघ (Lok Sabha and Assembly constituencies) यंदा जरा लाभदायकच ठरला. खासदार (MP) केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री (Union Minister of State for Health) झाल्या तर आमदारांना विधानसभा उपाध्यक्षच नाही तर काही कालावधीसाठी प्रभारी विधानसभा अध्यक्ष म्हणून पदभार सांभाळण्याचाही योग आला.

मतदारसंघासाठी भुषणावह ठरलेल्या या दुहेरी योगाचे दिंडोरी मतदार संघातील (Dindori Constituency) मतदारांनी मात्र मोठ्या आनंदाने स्वागत केले. त्याचबरोबर लोकप्रतिनिधींकडून अपेक्षाही ठेवल्या. परंतु खासदार (MP) व आमदारांकडून (MLA) अपेक्षित असे ठोस कामे होत नसल्याने सोशल मीडियावर (social media) टीकेची झोड उठत आहे. हे नक्कीच दोन्ही लोकप्रतिनिधींसाठी पुढची वाट बिकट ठरणारी तर असणार नाही ना? अशी शंका व्यक्त केली जात आहे.

एकीकडे केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री तर दुसरीकडे विधानसभा उपाध्यक्ष कार्यरत असतांना मतदारसंघातील रस्त्यांचा मात्र खुळखुळा झाला आहे. रस्त्यात खड्डा की खड्ड्यात रस्ता हे ओळखणे जिकीरीचे झाले आहे. सर्वच मुख्य रस्त्यांची वाताहत झालेली आहे. यामुळे प्रत्येक पक्षाचा कार्यकर्ताच नाही तर सर्वसामान्य जनता देखील त्रस्त झालेली आहे.

ठोस कामे तर नाहीच परंतु लोकप्रतिनिधींचा संपर्क देखील कमी झाल्याचे आरोप विरोधकच नाही तर स्वतःच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडून देखील होत असल्याचे चित्र आज दिसत आहे. केंद्र व राज्य सांभाळताना स्वतःच्या मतदारसंघात दुर्लक्ष होणार नाही याकडे लक्ष देण्याची वेळ आज दोन्ही लोकप्रतिनिधींवर आलेली आहे. तेव्हा ते पुढील काळात कितपत यशस्वी होतात ही येणारी वेळच सांगु शकेल.

दिंडोरी तालुक्यात (dindori taluka) झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये राष्ट्रवादीच्या विचारसरणीचे सरपंच अधिक प्रमाणात विराजमान झाले. त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या यशाचा डंका आज वाजत असला तरी आगामी विधानसभेसाठी मात्र धोक्याची घंटा वाजत असल्याने ‘ नामदार साहेब पुढे धोका आहे…’ अशी हाक कार्यकर्त्यांकडून दिली जात असल्याचे चित्र सध्या दिंडोरी मतदार संघात दिसत आहे.

नामदारांकडून याकडे स्वतः लक्ष देणे अपेक्षित आहे अन्यथा विधानसभेची पुढची वाटचाल खडतर होण्यास वेळ लागणार नाही हे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. विधानसभा उपाध्यक्ष पद (Legislative Assembly Vice President post) घेतल्यानंतर त्यांचा पुढील निवडणूकीत (election) पराभव होतो हा इतिहास आहे. यावर विधानसभेत चर्चा देखील झाली होती. परंतु नामदार झिरवाळ तो इतिहास मोडून टाकतील असा विश्वास व्यक्त केला जात असला तरीही सध्या सुरू असलेल्या टिकेला विकासकामांतुन उत्तर देणे अपेक्षित आहे. परंतु सध्यातरी तसे घडतांना दिसत नसल्याने विरोधकांना ऐयते कोलीत सापडले आहे.

विरोधकांच्या आरोपांना एरव्ही उत्तर देणारे कार्यकर्ते सध्या शांत बसणेच पसंत करतांना दिसत आहेत. आपल्या विरोधात वाढणारी नाराजी ही येणार्या विधानसभा निवडणुकीत आपल्यासाठी वाट बिकट ठरणारी तर असणार नाही ना ? याचे आत्मचिंतन स्वतः नामदारांनी करणे अपेक्षित आहे. ठराविक जि.प. गटाकडेच नाही तर संपूर्ण मतदारसंघात लक्ष देवून विशेषत: रस्त्यांच्या कामांना गती प्राप्त करण्यासाठी नामदारांनी विशेष लक्ष द्यावे अशी अपेक्षा सर्वसामान्य जनता व्यक्त करत आहेत.

ग्रामपंचायत निवडणुकीत मिळणारे यश हे स्थानिक पातळीवर काम करणार्‍या कार्यकर्त्यांचे यश असते हे विसरून चालणार नाही. स्थानिक पातळीवर जुळवाजुळव करत ग्रामपंचायत काबीज करण्यात त्यांना यश आले असले तरी त्यातुन विधानसभेची वाटचाल सोयीस्कर होईल असा अंदाज लावणे आजतरी चुकीचेच ठरणार आहे. वाढती नाराजी विकासकामे मार्गी लावत कमी करावी अशी अपेक्षा स्वपक्षातील पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते देखील खाजगीत बोलत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. तेव्हा नामदार साहेब आता मतदारसंघात लक्ष द्याच… अशी हाक कार्यकर्त्यांकडून दिली जात आहे. ती हाक ते ऐकणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

खासदारांच्याबाबतही सर्व काही आलबेल आहे असं नाही. खासदार ताई केंद्रीय मंत्री झाल्याने साहजिकच त्यांच्याकडून मतदारांच्या अपेक्षा देखील वाढलेल्या आहेत. करोनाच्या (corona) पार्श्वभूमीवर त्यांनी आरोग्य मंत्री (Minister of Health) म्हणून चांगले काम केले असले तरीही मतदारसंघात खासदार म्हणून ठोस कामे कोणती केली हे विचारले तर जरा प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल यात शंका नाही. जनसामान्यांच्या प्रश्नाला वाचा फोडणे , पाठपुरावा करणे या गोष्टी जरी जेमेच्या ठरत असतील परंतु मतदारसंघात मंत्री म्हणून कामे दाखवणे हे देखील तितकेच महत्त्वाचे असणार आहे.

दिंडोरी लोकसभेत भाजपच्या (BJP) तिकिटावर आणि शिवसेनेच्या (shiv sena) पाठिंब्यावर ताईला घवघवीत यश मिळाले. यात राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी दिलेली छुपी मदतही विसरता येणार नाही. परंतु यावेळी जरा चित्र बदलले आहे. शिवसेनेने भाजपशी काडीमोड घेतली आहे. आणि शिंदे गटाने भाजपशी हातमिळवणी केली असली तरी लोकसभा मतदारसंघात शिंदे गट आपले प्रस्थ किती वाढवणार याची शाश्वती आजतरी देता येणार नाही. तेव्हा भाजपची स्वतः ची ताकद या मतदारसंघात निर्माण व्हावी यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

केंद्रीय मंत्री झाल्यावर मतदारसंघात वेळ कमी मिळण साहजिकच आहे. परंतु मंत्री म्हणून विकासकामे होणे हे नक्कीच आवश्यक आहे. यावेळी त्यांचा असलेला साधेपणा, कार्यकर्त्यांशी असलेली नाळ व जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्याची धमक या गोष्टींमुळेच त्यांना यश मिळाले असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. परंतु पुढील निवडणूकीत त्यांना मतदारसंघात केलेल्या विकासकामांच्या जोरावर मतदारांसमोर जावे लागेल हे देखील दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

तेव्हा ताईसाहेब आपणही मतदारसंघात प्रत्यक्षात विकासकामांना सुरूवात करावी अशी देखील अपेक्षा मतदार व्यक्त करत आहेत. भाजपला स्वतंत्र लढायची वेळ येवू शकते याचे भाकीत समोर ठेवून भाजपची व विशेषत: स्वतः ची ताकद निर्माण करण्यासाठी विकासकामांतुन आपले कर्तृत्व सिद्ध करणं हाच पर्याय उपलब्ध असल्याचे सध्या तरी निदर्शनास येत आहे.

मागील दोन- अडीच वर्षे करोनाच्या नावाखाली निघून गेली. सर्वसामान्यांचा जीव वाचवणे अधिक महत्त्वाचे असल्याने जनतेनेही विकासकामांना लागलेल्या ब्रेकला समजुन घेतले. परंतु करोनाच्या विळख्यातून आपण बाहेर पडलोय याची खात्री प्रत्येकाला झाली आहे. त्यानंतर यावर्षी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे रस्त्यांची अवस्था बिकट झाली आहे. पावसाळा संपताच रस्त्यांच्या कामांना सुरुवात होईल असे आश्वासन मिळाले आहे. आता पावसानेही विसावा घेतला आहे. आतातरी रस्त्यांच्या कामांचा शुभारंभ होवून त्यास गती मिळणे अपेक्षित आहे.

अक्राळे – विमानतळ रस्त्याला एक महिन्यात सुरूवात होईल असे आश्वासन खासदार ताईंनी दिले होते त्यासंदर्भात संबंधित विभागाला आदेशही दिले परंतु वर्षपूर्ती होत असतांना अजुनही तो रस्ता प्रतिक्षेतच आहे. आमदारांच्या रस्त्यांच्याबाबतही काही वेगळे सांगायला नको. असे किती दिवस आश्वासनावर सर्व सामान्य जनता विश्वास ठेवतील ? तेव्हा प्रत्यक्षात कामांना सुरुवात होणे आवश्यक आहे.प्रशासकीय अधिकार्‍यांवर लोकप्रतिनिधींचा वचक नाही असाही आरोप सध्या होत आहे. लोकप्रतिनिधींच्या आदेशाला केराची टोपली प्रशासकीय अधिकार्‍यांकडून दाखविले जाते यावरही जोरदार चर्चा होते.

लोकप्रतिनिधी, प्रशासकीय अधिकारी आणि ठेकेदार यांच्या साटेलोटे किती दिवस चालणार? असा सवालही सोशल मीडियावर विचारले जात आहे. असे असतांनाही काही ठराविक स्वपक्षाचे कार्यकर्ते जणुकाही सर्वच मतदारसंघ आपल्या बाजूने असल्याबाबत बतावणी करत स्वतः चा उदोउदो करण्यात धन्यता माणुन घेत असतील तर त्यांच्याही देखाव्याला बळी न पडता सर्वसामान्य जनतेला काय अपेक्षित आहे ? याचे स्वतः आत्मपरीक्षण करून येत्या काळात मतदारांच्या विश्वासाला दोन्ही लोकप्रतिनिधी पात्र उतरतील हीच अपेक्षा यानिमित्ताने व्यक्त होत आहे.