अपात्रता प्रकरणातील अधिकाराचा पेचप्रसंग?

– ल. त्र्यं. जोशी

आमदार अपात्रताप्रकरणी उबाठा गटाने कितीही आदळआपट केली वा विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावर कितीही आगपाखड केली तरी या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय व विधानसभाध्यक्षपद यांच्या अधिकारावरून नवा विवाद निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने हे प्रकरण 2024 पर्यंत लांबण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा विषय जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाकडे गेला तेव्हा हा अधिकार विधानसभाध्यक्षांकडे असल्याचे नमूद करून न्यायालयाने तो त्यांच्याकडे पाठविला आहे.पण उबाठा गटाचा अध्यक्षांवर तेवढा विश्वास नाही व ते आपली तशी भावना जाहीरपणे व्यक्त करीतही आहेत. आता तर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे अध्यक्षांविरूध्द शपथपत्रच सादर केले आहे.तसाही त्या गटाचा कुणावरच विश्वास नाही.त्यांच्या विरोधात जी यंत्रणा निर्णय देते ती त्यांच्या दृष्टीने सरकारच्या दबावाला बळी पडणारी किंबहुना भ्रष्टही असते व तसे त्यांनी यापूर्वी जाहीरपणे म्हटलेही आहे. निवडणूक आयोगालाही त्यांनी आरोप करताना सोडले नाही. अपवाद फक्त सर्वोच्च न्यायालयाचा.त्यामुळे उद्या विधानसभाध्यक्षांनी त्यांच्या विरोधात निर्णय दिला तर, ते तो मान्य करतीलच याची शाश्वती देता येत नाही.त्यामुळेच ते विधानसभाध्यक्षांवर विषय लांबविण्याचा आरोप करीत आहेत.

घटनात्मक स्थिती अशी आहे की, सर्वोच्च न्यायालयानेच आमदाराना अपात्र ठरविण्याचा अधिकार अध्यक्षांकडेच असल्याचे स्पष्ट केले आहे.पण त्यांनी तो अधिकार योग्य रीतीने वापरला की नाही हे ठरविण्याचा अधिकार मात्र सर्वोच्च न्यायालयाकडेच आहे.त्यामुळे उद्या अध्यक्षानी कोणताही निर्णय दिला तरी कोणतीही एक बाजू सर्वोच्च न्यायालयात जाणारच आहे व त्याठिकाणी अध्यक्षांचा निर्णय अंतिम आहे की, नाही हे न्यायालयालाच ठरवावे लागणार आहे. गेल्या सुनावणीत विधानसभाध्यक्षांना न्यायालयाने ‘झापल्याची’ बातमी माध्यमानी चालविली असली तरी विश्वसनीय माहिती अशी आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभाध्यक्षांना कोणताही थेट आदेश दिलेला नाही. न्यायालयाला ज्या काही सूचना द्यायच्या होत्या त्या सॉलिसीटर जनरल यांच्या मार्फत देण्यात आल्या. त्यातूनच सुनावणीचा क्रम कसा राहील ही माहिती विचारण्यात आली.ती माहिती अध्यक्षानी 25 सप्टेंबर रोजी आटोपलेल्या सुनावणीत तयार केली व कदाचित सॉलिसीटर जनरलमार्फतच ती सर्वोच्च न्यायालयाकडे दिली जाण्याची शक्यता आहे.त्यामुळे येत्या 3 ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयात होणार्‍या सुनावणीत काय होते याबद्दल उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

दरम्यान उबाठा गटाचे अनिल परब व आदित्य ठाकरे यांनी पुन्हा एकदा विधानसभाध्यक्षांवर आगपाखड सुरूच ठेवली आहे.पण अध्यक्षांवर दबाव आणणे या पलीकडे तिला काहीही महत्व नाही.उबाठा गट शिंदे सरकारचा ‘घटनाबाह्य सरकार’ असा उल्लेख वारंवार करीत असला तरी सर्वोच्च न्यायालयातील वा अध्यक्षांकडील सुनावणीवर त्याचा काहीही परिणाम होणार नाही. कारण आमदारांची अपात्रता आणि शिंदे सरकारची स्थापना हे दोन पूर्णपणे वेगळे विषय आहेत. समजा उद्या शिंदे गटाचे सर्व आमदार अपात्र ठरले वा शिंदे सरकार अल्पमतात आले तरी उध्दव सरकारची पुनर्स्थापना केवळ अशक्य आहे. त्याचे कारण एकच व ते म्हणजे सभागृहातील शक्तिपरीक्षेला तोंड न देता उध्दवजीनी दिलेला राजीनामा. सर्वोच्च न्यायालयानेच हे स्पष्ट केले होते.

सर्वोच्च न्यायालयातील गेल्या सुनावणीच्या वेळी उबाठा गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी विधानसभाध्यक्षांच्या अधिकाराचा प्रश्न उपस्थित करून अध्यक्षपद न्यायालय आहे की, न्यायाधीकरण

(ट्रायब्युनल) असा मुद्दा उपस्थित केला होता पण न्यायालयाने त्यावर कोणताही थेट अभिप्राय व्यक्त केला नव्हता. फक्त अध्यक्षांचा अधिकारही शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीन आहे एवढेच न्यायमूर्तीनी स्पष्ट केले होते. तो अभिप्राय लक्षात घेऊनच विधानसभाध्यक्षांनी पुढील कारवाई सुरू केली आहे. त्यांच्यासमोर नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत त्यांनी न्यायालयासमोर होणार्या कारवाईसारखी कारवाई सुरू केली आहे. त्यानुसार उबाठा गटाच्या याचिकेला क्रमांक दिला आहे. वकिलांमार्फत युक्तिवादाला परवानगीही दिली आहे. आपण निर्णय देण्यास विलंब मुळीच करणार नाही व घाईघाईने कोणतीही कारवाई करणार नाही, असे विधानसभाध्यक्ष वारंवार स्पष्ट करीत आहेत. कारण ‘न्यायदानास उशीर करणे म्हणजे न्याय नाकारणे आहे आणि न्यायदानाची घाई करणे म्हणजे सर्वच नाकारणे आहे’ या संकल्पनेवर त्यांचा विश्वास आहे.

25 सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीच्या प्रारंभीच उबाठा गटाचे वकील देवदत्त कामत यांनी हे प्रकरण साक्षी पुराव्याच्या भानगडीत न पडता जलदगतीने निकालात काढावे अशी विनंती अध्यक्षांकडे केली.पण तिला शिंदे गटाचे वकील अनिल सिंग यानी तीव्र हरकत घेतली. या प्रकरणात घडलेल्या घटना स्पष्ट आहेत. त्यामुळे इथे साक्षीपुराव्याची गरजच नाही, हा देवदत्त कामत यांचा दावा फेटाळताना अनिल सिंग म्हणाले की, एखादी गोष्ट खरी आहे असा दावा करणे आणि ती खरी असणे यात फरक आहे. या प्रकरणातही तशीच परिस्थिती आहे. याचा विचार करताना बरेच खोलात जावे लागेल. मुळात मूळ पक्ष कोणता आहे, त्याची घटना कशी आहे, त्यानुसार निर्णय घेण्यात आले काय हे सर्व तपासावे लागेल.त्यामुळे तडकाफडकी निर्णय घेता येणार नाही.’

त्यानंतर प्रश्न आला सुनावणीचे प्रोसिजर ठरविण्याचा. त्याबाबत सिंग यानी सुनावणीचे प्रोसिजर महाराष्ट्र विधानसभेच्या हक्कभंग समितीच्या प्रोसिजरसारखे असावे, असा युक्तिवाद केला व त्या संदर्भात आवश्यक ते संदर्भही सादर केले. उबाठा गटाचे देवदत्त कामत यानी आणखी काही तांत्रिक मुद्दे उपस्थित केले पण विधानसभाध्यक्षानी ते फेटाळले. त्यांनी आगामी सुनावणी संदर्भातील 23 नोव्हेंबरपर्यंतचा तारीखवार कार्यक्रमही जाहीर केला आहे. तोपर्यंत दावे सादर करणे, पुरावे सादर करणे, साक्षी होणे, साक्षीदारांची उलटतपासणी आटोपणे असा सुनावणीचा क्रम राहील व त्यानंतर दोन आठवड्यानी अंतिम सुनावणी होईल, असेही अध्यक्षानी जाहीर केले.

आता या सुनावणीचा संपूर्ण अहवाल सर्वोच्च न्यायालयातील घटनापीठाकडे जाईल व त्यावर न्यायालयाची काय प्रतिक्रिया राहील हे 3 किंवा 6 ऑक्टोबरच्या सुनावणीच्या वेळीच कळेल.

हे सर्व एवढ्याचसाठी नमूद करायचे की, उबाठा गट या प्रकरणाबाबत ज्या सहजपणे विचार करते तेवढे हे साधे प्रकरण नाही. अध्यक्षानी तेच सांगण्याचा प्रयत्न या सुनावणीतून केला आहे.

हे सगळे सव्यापसव्य पार करून उद्या विधानसभाध्यक्ष नार्वेकरानी कोणताही निर्णय दिला तरी विषय संपेलच असे खात्रीपूर्वक सांगता येत नाही. उबाठा गटाच्या अपेक्षेनुसार अध्यक्षानी शिंदे गटाच्या आमदाराना अपात्र ठरविले तरी त्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन आव्हान देण्याचा प्रयत्न शिंदे गट करेल व उबाठा गटही आपल्यावर तशी वेळ आली तर त्याच मार्गाचा अवलंब करेल. कारण अध्यक्षानी कायद्यातील तरतुदीनुसार सर्व पथ्ये पाळून निर्णय दिला की, नाही हे तपासण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाकडेच आहे. दरम्यान, उबाठा गटाने पक्ष व धनुष्यबाण चिन्ह यासंदर्भात निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहेच. त्याची सुनावणी केव्हा होते हा प्रश्नही आहेच.