– अमिताभ कांत, नीती आयोग
डिजिटल इंडियाला सहा वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल पंतप्रधानांनी या योजनेची तारीफ केली आहे. तांत्रिक प्रगती आणि इंटरनेट सहज उपलब्ध झाल्यामुळे भारतात एक अब्जपेक्षा अधिक लोकांना सामान्य वित्तीय, आर्थिक आणि डिजिटल पर्यावरणात एकत्रित करता आले आहे. सर्वांत स्वस्त डाटा दर आणि सुमारे 700 दशलक्षच्या आसपास असलेले इंटरनेट वापरकर्ते भारतात असून, दर तीन सेकंदात एक भारतीय वापरकर्ता इंटरनेटशी जोडला जात आहे.
सुमारे तीस वर्षांपूर्वी केरळच्या निसर्गरम्य अशा ग्रामीण भागात मी पारंपरिक मत्स्यपालनाच्या क्षेत्रात काम करीत होतो. मासळीच्या बाजारभावाच्या केवळ 20 टक्के दर ज्यांना मिळत होता त्या मच्छिमारांचा नफा वाढविण्यासाठी आम्ही फायबर ग्लास क्राफ्ट आणि आउटबोर्ड मोटर अशा तंत्राचा वापर सुरू केला एवढेच नव्हे तर समुद्रकिनार्‍यांचे लिलावही सुरू केले. तरीही सर्वांत मोठे आव्हान होते ते मच्छिमारांचे पैसे त्यांच्या खात्यात जावेत यासाठी त्यांची बँकेत खाती उघडणे.
त्या काळात बँकेचा शोध घेऊन एका खातेदाराची नोंदणी करण्यास सहा महिन्यांचा कालावधी लागत असे. ‘अपने ग्राहक को जानिए’ म्हणजेच ‘नो युवर कस्टमर’ ही परदेशी संकल्पना होती. तेव्हापासून 2021 पर्यंत इतक्या सुधारणा झाल्या की आता आपण बँकेच्या शाखेत जाऊन ङ्गकेवायसीफ करू शकतो आणि बायोमॅट्रिकच्या माध्यमातून काही वेळातच खाते उघडू शकतो. हा प्रतीक्षा कालावधी काही महिन्यांपासून काही मिनिटांवर आणणार्‍या डिजिटल परिवर्तनाने एक महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणला आहे.
डिजिटल इंडियाला सहा वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल पंतप्रधानांनी या योजनेची तारीफ केली आहे. तांत्रिक प्रगती आणि इंटरनेट सहज उपलब्ध झाल्यामुळे भारतात एक अब्जपेक्षा अधिक लोकांना सामान्य वित्तीय, आर्थिक आणि डिजिटल पर्यावरणात एकत्रित करता आले आहे. सर्वांत स्वस्त डाटा दर आणि सुमारे 700 दशलक्षच्या आसपास असलेले इंटरनेट वापरकर्ते भारतात असून, दर तीन सेकंदात एक भारतीय वापरकर्ता इंटरनेटशी जोडला जात आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सार्वजनिक-खासगी भागीदारीच्या माध्यमातून गावांसाठी अधिकृत फायबर कनेक्टिव्हिटीद्वारे 16 राज्यांमध्ये भारतनेट कार्यान्वित करण्यास नुकतीच मंजुरी दिली आहे. एक अब्जपेक्षा अधिक मोबाइल आणि सुमारे एक अब्ज बँक खाती यासह आपण संपूर्ण लोकसंख्येचे मॅपिंग करून जगात सर्वांत मोठी ओळख प्रणाली विकसित केली आहे. 1.29 अब्ज आधार कार्ड बनविण्यात आली आहेत आणि 55.97 दशलक्षांचे प्रमाणीकरण केले आहे. भारताच्या डिजिटलीकरणाच्या प्रयत्नांचा मूळ उद्देश सरकार आणि नागरिकांच्या दरम्यानचे अंतर कमी करणे हे आहे.
गुजरातच्या किनारपट्टीपासून उत्तर प्रदेशच्या शेतांपर्यंत आणि सिक्कीमच्या डोंगराळ भागापासून अन्य दुर्गम भागांपर्यंत पसरलेली एक पेमेन्ट प्रणाली जी लाखो भारतीयांना एकत्रित जोडते, त्या पेमेन्ट प्रणालीसाठी यूआयपी ही जागतिक योजना बनविण्याची जबरदस्त संधी आहे. एका मोठ्या कॉर्पोरेटला सशक्त बनविण्यापासून भाजी विक्रेत्यालाही सक्षम बनविण्यापर्यंत त्वरित, रिअल टाइम मोबाइल पेमेन्टची सुविधा देण्यात भारताला मिळालेल्या शानदार यशाची अद्भुत कहाणी जगाला आचंबित करणारी ठरली आहे. जून 2021 मध्ये यूपीआयने 5.47 लाख कोटी रुपये मूल्याचे आर्थिक देवाणघेवाणीचे 2.8 अब्ज व्यवहार नोंदविले. यूपीआयद्वारे देवाणघेवाण आता अमेरिकन एक्सप्रेसच्या जागतिक स्तरावरील देवाणघेवाणीच्या दुपटीहून अधिक आहे.
भारतात यूपीआयच्या यशस्वी अंमलबजावणीचे कौतुक करून गूगलने नुकतेच यूएस फेडरल रिझर्व्हला असे लिहिले आहे की, अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्ह प्रणालीने भारताकडून प्रेरणा घ्यायला हवी. डिजिटल इंडियाच्या एकंदर विश्वात जी2बी म्हणजे सरकारकडून व्यापार्‍यांपर्यंत असा सरकारी ई-बाजारचा प्रारंभ हे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरले आहे. जीईएम पोर्टलने सार्वजनिक खरेदीचे चित्र बदलण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा यशस्वीरीत्या लाभ घेतला आहे.
आतापर्यंत या पोर्टलने 19.17 लाख विक्रेत्यांची नोंदणीचे उद्दिष्ट ओलांडले असून, गेल्या वर्षीच्या विक्रेत्यांच्या संख्येपेक्षा ही संख्या सुमारे पाचपट अधिक आहे. झारखंडच्या आदिवासी लोकांचे अलंकार, काश्मीरचा सुका मेवा, चेन्नईमधून नृत्याचे प्रशिक्षण, ओडिशाचे वस्त्र-ई-कॉमर्स व इंटरनेटच्या संयोजनाने उत्पादक आणि व्यवसायांचा विकास करण्यासाठी एक मजबूत वातावरण निर्माण केले आहे.
इंटरनेटने लाखो भारतीयांना घातलेली भुरळ विचारात घेऊन ती आणखी सक्षम करून तसेच त्याचा वापर व्यवसायात करण्यासाठी आणि जागतिक स्तरावर ग्राहकांबरोबर बातचीत करण्यासाठी सर्वांत मोठे सहाय्य यामुळे झाले आहे. डिजिटल इंडिया कार्यक्रमांतर्गत ज्या दोन प्रमुख क्षेत्रांना प्रोत्साहन मिळाले आहे, ती म्हणजे आरोग्य आणि शिक्षण. नागरिकांचा समग्र जीवनस्तर चांगला करण्यासाठी हे महत्त्वपूर्ण ठरते आणि एका समग्र विकासमार्गाचे वर्णन करणारेही ठरते.
भारताच्या अंतर्गत प्रदेशांत सोनेरी रंगाचे लाभार्थी कार्ड अनेक लोकांसाठी जीवनरक्षक मानले जात आहे. आरोग्य सेवांसाठी एका ठिकाणाहून दुसर्‍या ठिकाणी धावाधाव करण्यासारख्या अनेक अडचणी या कार्डमुळे कमी होतात.
पंतप्रधान जनआरोग्य योजना ही आरोग्याची देखभाल आणि तंत्रज्ञान यांचा एक अनोखा संगम आहे आणि जगात सर्वांत व्यापक, कॅशलेस, संपर्करहित, पेपरलेस तसेच डिजिटल अशी ही आरोग्य विमा योजना आहे. भारतातील 50 कोटींपेक्षा अधिक नागरिकांना या योजनेचा लाभ मिळतो आणि ही संख्या युरोपच्या लोकसंख्येएवढी आहे.
राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशनच्या (एनडीएचएम) सोबत पीएमजेएवाय ही योजना भारतात एक संपूर्ण आरोग्य देखभाल डिलिव्हरीच्या व्यापक रूपाने सुधारणा घडवून आणत आहे आणि ती अशा एका प्रणालीच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे, जी डेटा-एकत्रीकरण आणि मानकीकरणाच्या माध्यमातून पूर्णपणे तंत्रसमृद्ध आहे.
यासंदर्भातील आरोग्य देखभाल प्रणालीच्या दृष्टिकोनाचे वास्तव दर्शन घडविणारे एक उदाहरण पश्चिम उत्तर प्रदेशच्या चित्रकूट जिल्ह्यात पाहावयास मिळते. चित्रकूट जिल्ह्याने विकासात्मक आव्हाने मोठी असतानासुद्धा जिल्ह्यातील सर्व रहिवाशांसाठी एक प्रभावी टेलिमेडिसिन वितरण यंत्रणा तयार करण्यासाठी सामान्य सेवा केंद्रे, ग्रामीण स्तरावरील उद्योजक आणि आशा स्वयंसेविकांचा आश्चर्यजनकरीत्या लाभ घेतला आहे. या हस्तक्षेपांतर्गत ग्रामीण दुर्गम भागातील रुग्ण आपल्या घऱापासून रुग्णालयापर्यंत न जाता तज्ज्ञांच्या देखरेखीचा लाभ घेऊ शकतात. यामुळे वेळेची आणि पैशांची मोठ्या प्रमाणावर बचत होते.
डिजिटलीकरण आणि इंटरनेटची उपलब्धता यामुळे देशभरातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या परिणामांमध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी अभूतपूर्व योगदान दिले आहे. बिहारमधील दुर्गम अशा नवादा जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळांमध्ये स्मार्ट क्लासरूम आहे. ही क्लासरूम सर्व डिजिटल उपकरणे आणि इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीने सज्ज आहे. अशा क्लासरूम जगभरातील ज्ञान भारतीय खेड्यांपर्यंत घेऊन येत आहेत.
स्मार्ट क्लासरूम आणि ई-लर्निंगचे मॉडेल राज्यात वेगाने विकसित करण्यात आले आहे. यात ग्रामीण क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांची शिक्षणाच्या माध्यमातून संपूर्ण जगाशी ओळख करून दिली जात आहे. महामारीच्या काळात सरकारकडून सुरू करण्यात आलेल्या दीक्षा, ई-पाठशाला, स्वयं यांसारख्या ऑनलाइन शिक्षण प्रणालींमुळे देशातील अतिदुर्गम क्षेत्रांमधील विद्यार्थ्यांसाठी सातत्यपूर्ण शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून दिण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.
जगातील सर्वांत मोठी संगणकीकृत आणि नेटवर्क असलेली डाक प्रणाली असलेले ई-पोस्ट, आयुष संजीवनी अ‍ॅप्लिकेशन, डिजिलॉकर, उमंग अ‍ॅप, कायदेशीर सल्ल्यासाठी टेली कानून, फेरीवाल्यांसाठी स्वनिधी योजना आणि गॅस सिलिंडरचे बुकिंग सोपे करणारी 10,000 बीपीसीएल सीएससी केंद्रांची सुरुवात अशी सुलभ डिजिटल संसाधने म्हणजे असे तंत्रज्ञान आहे, जी भारतीय नागरिकांना ‘मिनिमम गव्हर्नमेन्ट, मॅक्सिमम गव्हर्नन्स’ देण्याचे काम करीत आहेत. डिजिटल इंडियाचा आणखी एक क्रांतिकारी परिणाम म्हणजे ‘माय जिओ व्ही-प्लॅटफॉर्म’ आहे. सहभागी शासनाला प्रोत्साहन देणारे हे जगातील सर्वांत मोठे संवादात्मक डिजिटल लोकशाही पोर्टल आहे.
