नाशिक । प्रतिनिधी Nashik
शहर आणि जिल्हावासियांच्या निगडित असलेले प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी येत्या अर्थसंकल्पात(Budget ) निधी उपलब्ध करून देण्याच्या मागणी विषयीचे निवेदन खा. हेमंत गोडसे ( MP Hemant Godse)यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेे.
जिल्ह्यावासियांना इतर जिल्ह्यांमध्ये जाण्यासाठीची कनेक्टिव्हिटी वाढावी, जिल्हावासियांचे इतर राज्यामंध्ये दळणवळण वाढावेत ,भविष्यात शहरात होणारी वाहतुकीची कोंडी टळावी, सिंहस्थ उत्सव विनासंकट आणि सर्व सोयी -सुविधांयुक्त होणेकामी उपाययोजना कराव्यात यासह जिल्ह्याच्या विकासासाठी प्रस्तावित असलेल्या प्रकल्पांना निधीची तरतूद करून प्रकल्पांना गती द्यावी, अशा मागण्यांचे निवेदन खा. गोडसे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ( CM Eknath Shinde)यांना दिले.गोडसे यांची विकास कामाविषयीची तळमळ पाहून लवकरच आपण विकासाचे प्रश्न मार्गी लावणार असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी खा. गोडसे यांना दिली आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबईत राज्यातील सर्वच पक्षांच्या खासदारांची विशेष बैठक बोलविली होती. यावेळी खा. हेमंत गोडसे यांनी नाशिक जिल्ह्याचे निगडित असलेल्या विविध प्रश्नांविषयीचे विशेष निवेदन मुख्यमंत्री शिंदे यांना दिले. यामध्ये नाशिक-पुणे प्रस्तावित लोहमार्गासाठी केंद्राच्या हिश्याच्या वीस टक्क्यांच्या निधीला मंजुरी मिळावी, भविष्यात शहरात होणारी वाहतुकीची कोंडी टाळण्यासाठी निओ मेट्रो प्रकल्पाठी केंद्राचा वीस टक्क्यांच्या निधी उपलब्ध व्हावा, केंद्र शासनाच्या सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञान ( सिपेट ) प्रकल्प मार्गी लावावा, अप्पर वैतरणा -कडवा -देवलिंग या नदी जोड प्रकल्पासाठी लागणार्‍या निधीची तरतूद अर्थसंकल्पात करावी,
महानगरपालिका हद्दीत मल: निसारणन केंद्रांचे आधुनिकरणासाठी केंद्राकडे 400 कोटीचा प्रलंबित निधीसाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करावा, गांधीनगर येथील जीर्ण झालेल्या प्रेससाठी अडीचशे कोटी रुपयांचा प्रस्तावासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करावा, अंजनेरी – ब्रह्मगिरी या दरम्यान प्रस्तावित रोपवे प्रकल्पासाठी निधीची तरतूद करावी, सिंहस्थ काळात वाहतुकीची कोंडी टाळण्यासाठी बाह्यरिंग रोड साठी तातडीने निधी उपलब्ध करून द्यावा, सूरत -चेन्नई या प्रस्तावित महामार्गाच्या प्रस्तावाला गती द्यावी, प्रस्तावित किकवी धरणानातून दीड टीएमसी पाणी शहरासाठी उपलब्ध होणार असल्याने याकामासाठी येत्या अर्थसंकल्पात विशेष निधीला मान्यता देण्यात यावी, अशा मागण्यांचा निवेदनात समावेश आहे.
