अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
विकसनशील भारत निर्माणामध्ये प्रत्येक राज्य व जिल्ह्याचा अधिक प्रमाणात विकास होणे गरजेचे आहे. त्यानुसार जिल्ह्याच्या विकासाचा सर्वसमावेशक असा विकास आराखडा तयार करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ यांनी गेल्या महिन्यात दिले होते. या बाबत विविध विभागांच्या प्रगतीसंदर्भात आढावा जिल्हाधिकारी यांनी घेतला. यावेळी त्यांनी कृषी, उद्योग, पर्यटन, पशुसंवर्धन विकासाला प्राधान्य द्या, असे आवाहन केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात जिल्हा विकास आराखडाबाबत आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर, उपजिल्हाधिकारी राहुल पाटील, जिल्हा नियोजन अधिकारी निलेश भदाणे, जिल्हा कृषी अधीक्षक सुधाकर बोराळे उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी सालीमठ यावेळी म्हणाले, महाराष्ट्र राज्याची अर्थव्यवस्था 2027 पर्यंत 1.5 ट्रिलियन डॉलर, 2037 पर्यंत 2.5 ट्रिलियन डॉलर व2047 पर्यंत 3.5 ट्रिलियन डॉलर इतकी पोहोचविणे हे राज्याचे मुख्य ध्येय आहे.
यादृष्टीने जिल्ह्यातील सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती आणि नैसर्गिक संसाधनांमधील असमानता आदी बाबी विचारात घेऊन जिल्ह्यासाठी सर्वसमावेशक असा जिल्हा विकास आराखडा तयार करताना प्रत्येक विभागाने आपल्या विभागाची विश्लेषण क्रमवारी (शॉर्ट एनालिसिस) करून विकासासंदर्भात स्ट्राँग पॉईंट कोणते आहेत आणि वीक पॉईंट कोणते आहेत, याचा अभ्यास करून त्यातील उणिवा लक्षात घेऊन आराखडा तयार करावा. कृषी, उद्योग, पर्यटन, पशुसंवर्धन विकास या बाबींना प्राधान्य देत विकासाच्या संधी असलेल्या क्षेत्रांना प्राधान्य देण्यात यावे. जिल्ह्यात कृषी क्षेत्रातील उत्पादकता वाढीबरोबरच कृषीप्रक्रिया व स्टोरेजवर अधिक भर देण्यात यावा.
नगदी उत्पादन देणारा व्यवसाय म्हणून ओळख असलेल्या रेशीम उद्योगाकडे लक्ष केंद्रित करण्यात यावे. जिल्ह्यातील औद्योगिक क्षेत्राचा अधिक विकास व्हावा यासाठी उद्योग विकासाला आवश्यक असणार्‍या बाबींचा आराखड्यात समावेश असावा, तरुणांना कौशल्यावर आधारित प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था, तरुणांसाठी रोजगार मिळावे, तसेच जिल्ह्यात पर्यटन वृद्धीसाठी मोठा वाव असून याचाही आराखड्यात समावेश करण्याच्या सूचनाही जिल्हाधिकारी श्री. सालीमठ यांनी यावेळी दिल्या.
सर्व विभागांकडून आलेल्या आराखड्याचे एकत्रित नियोजन करून जिल्हा विकास आराखड्या संदर्भात पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होणार असून त्या बैठकीत पालकमंत्र्यांच्या मान्यतेनंतर आराखडा शासनास सादर करायचा आहे. त्यादृष्टीने सर्व विभागांनी आपले नियोजन तात्काळ प्रशासनास सादर करावे असे त्यांनी सांगितले. या आढावा बैठकीला, नियोजन, कृषी, महानगरपालिका, औद्योगिक विकास, कौशल्य विकास, पशुसंवर्धन आदी संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
