अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
कर्नाटकमधील बोम्मई सरकारची भूमिका पाकिस्तानप्रमाणे अतिक्रमणवादी आहे. केंद्र सरकारही तटस्थता दाखवत, बघ्याची भूमिका घेत आहे. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसही बोम्मई सरकारच्या विरोधी भूमिका घेत नाही. कोणत्या नियमानुसार कर्नाटक सरकार महाराष्ट्राच्या सोलापूर व अक्कलकोटवर दावा करत आहे, ते सांगावे. केंद्र सरकारकडून सातत्याने मराठी माणसाची अवहेलना करण्याची भूमिका घेतली जात आहे, अशी टीका शिवसेनेच्या नेत्या व विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोर्हे यांनी केली.
उपसभापती गोर्हे गुरुवार (दि.24) सरकारी बैठकीसाठी नगरमध्ये आल्या होत्या. त्यावेळी त्या पत्रकारांशी बोलत होत्या. महाराष्ट्रातील कानडी शाळांना अनुदान देण्याचा प्रयत्न म्हणजे महाराष्ट्रात फूट पाडण्याचा कर्नाटक सरकारचा प्रयत्न दिसतो, असाही आरोप त्यांनी केला. कर्नाटक सरकारचा निषेध करून श्रीमती गोर्हे म्हणाल्या, केंद्र सरकार मराठी माणसांना चुचकारत कानडी मतांवरही डोळा ठेवून आहे.
बेळगावमधील मराठी माणसांवरील अत्याचार, मराठी नेत्यांची अवहेलना, शिवाजी महाराजांचा पुतळा हलवणे, यासंदर्भात केंद्र सरकार बाघ्याची भूमिका घेत आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनीही बोम्मई सरकारविरुद्ध सामोपचाराची भूमिका घेत विरोधी भूमिका घेतलेली नाही. मुख्यमंत्र्यांनीही एकही गाव जाऊ देणार नाही, या वक्तव्यापलीकडे भूमिका घेतली नाही. कर्नाटक सरकार आमच्या सीमांचे रक्षण आम्ही करू असे म्हणते, ही भूमिका पाकिस्तान प्रमाणे दिसते, त्यांच्याविरुध्द देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करावा.
…………
…………..
राज्यपाल पदावर योग्य व्यक्तीची नियुक्ती करणे, त्याच्याकडून देशाची व राज्याची गरिमा सांभाळली जाईल, हे पाहणे ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी संदर्भात केंद्र सरकार योग्य पावले उचलेलंच. परंतु जे राज्य दिल्लीच्या तख्तापुढे झुकत नाही, त्या राज्यांचा सातत्याने अवमान करण्याचा प्रयत्न पूर्वीपासून सुरु आहे, त्याचा त्रास यशवंतराव चव्हाण यांनाही झाला. मुंबईतली द्विभाषिक राज्यापासून मराठी भाषिक होण्यापर्यंत ग्रामीण जनतेने मोठे योगदान दिले आहे. परंतु येथील उद्योगही घेऊन जायचे, या प्रयत्नातून मराठी माणसाचा अभिमन्यू करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न दिसतो. परंतु तो चक्रव्यूह भेदण्याची ताकद महाराष्ट्रात, शिवसेनेत आणि मराठी माणसात आहे, असाही इशारा शिवसेना नेत्या तथा उपसभापती डॉ. गोर्‍हेयांनी दिला.
राज्यातील सत्तांतरानंतर राज्यातील कार्यक्षम नोकरशाही उदासीन झालेली आहे. सरकारच्या घोषणा व त्याच्या अंमलबजावणीचे काम करणार्‍या नोकरशाहीपुढे आपले काय होणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यात अनेक विकास कामांना स्थगिती मिळालेली आहे, त्यामुळेच त्याचा परिणाम अतिवृष्टीने बाधित झालेल्या शेतकर्‍यांना भरपाईपासून वंचित राहण्यावर झाल्याकडे उपसभापती गोर्हे यांनी लक्ष वेधले.
