संगमनेर |वार्ताहर| Sangamner
राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांचे आधार नोंदणी आधारित संचमान्यता बंधनकारक केली आहे. मात्र, आधार नसलेल्या विद्यार्थ्यांची पटसंख्या गृहीत न धरता संच मान्यता केल्यास शिक्षकांची संख्या कमी होऊ शकते. परिणामी अनेक विद्यार्थी शिक्षणापासून व शिक्षण विभागाच्या विविध योजनांपासून वंचित राहू शकतात. त्यामुळे आधार नोंदणीवर संचमान्यता केल्यास त्यास न्यायालयात आव्हान दिले जाणार असल्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे सहकार्यवाह रवींद्र फडणवीस यांनी दिला आहे.
राज्यातील विविध शाळांमधील विद्यार्थ्यांची आधार नोंदणी करण्याची मोहीम शिक्षण विभागाने हाती घेतली आहे. त्यासाठी येत्या 31 एप्रिलपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. या आधार नोंदणीवर संच मान्यता केली जाणार आहे. परंतु, आधार नोंदणी करताना अनेक तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. परंतु, त्यात आता आधार नोंदणीवरील संचमान्यता मान्य नसल्याची भूमिका महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने घेतली आहे. गेले काही महिन्यांपासून शिक्षकांसाठी ही मोठी डोकेदुखी ठरली आहे.
आधारकार्ड काढणे ही पालकांची जबाबदारी असताना शिक्षकांना त्यासाठी जबाबदार धरणात येत असून शिक्षक पदरमोड करत विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड काढत आहेत. यामुळे शाळा सोडून शिक्षकांना यासारखीच कामे करावी लागत असल्याने शिक्षण संवर्गातून मोठ्या प्रमाणावर संताप व्यक्त होत आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याला मोफत शिक्षण देण्याची तरतूद शिक्षण हक्क कायद्याने केली आहे. शाळेत प्रवेश घेताना दाखला नसला तरी प्रवेश देण्याची तरतूद आहे, मात्र प्रवेश दिल्यानंतर आधारकार्ड सारख्या गोष्टींच्या आधारे विद्यार्थ्यांना विविध प्रकारचे लाभ देणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. तर आधारित संच मान्यता करण्याचा शासनाने प्रयत्न केल्यास शाळांना शिक्षक मिळण्यात अडचणी येणार आहेत. यामुळे शिक्षक वर्गातून नाराजी व्यक्त होत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने WP (Civil) No 494/2012 या व इतर याचिकांमध्ये दिलेल्या निर्णयानुसार विद्यार्थ्यांना आधार नसल्यामुळे प्रवेशापासून वंचित ठेवता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. न्यायमूर्ती ए.के. शिकरी व न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर यांच्या पीठाने याबाबतचा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे आधार नसलेल्या विद्यार्थ्यांची पटसंख्या गृहीत न धरता संच मान्यता केल्यास सदर विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित करण्यात येईल. सदरची बाब ही शिक्षण हक्क कायद्याच्या व न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरुद्ध आहे.
त्यामुळे आधार नोंदणी वरील संच मान्यतेचा निर्णय तात्काळ रद्द करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळातर्फे करण्यात आली आहे. या संदर्भातील निवेदन राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या सचिवांना दिले आहे. विद्यार्थ्यांना आधार मुळे प्रवेशापासून वंचित ठेवता येणार नाही, असा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. परंतु शालेय शिक्षण विभागाने आधार नोंदणीनुसारच संच मान्यता दिली जाईल, असे जाहीर केले आहे. मात्र, यामुळे विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहिल्यास आणि शिक्षक अतिरिक्त झाल्यास आधार वरील संचमान्यतेला न्यायालयात आव्हान दिले जाईल, असे रवींद्र फडणवीस, सहकार्यवाह महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळ यांनी सांगितले.
आधारशिवाय विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाही
आधारशिवाय संच मान्यता दिली जाणार नसेल तर विद्यार्थी शाळेत दाखल करून संस्थेला त्याचा परिणाम सोसावा लागणार आहे. त्याचबरोबर विद्यार्थ्याला लाभाच्या योजना देताना देखील आधार अनिवार्य करण्यात आले तर संबंधित विद्यार्थ्याला शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळणार नाहीत हे बालकांच्या अधिकाराचे हणन आहे. बालकाच्या अधिकारासाठी कोणत्याहीप्रकारे आधारची सक्ती करण्याची गरज नाही. शिक्षणाचा अधिकार आहे त्यामुळे त्याला शिक्षणापासून वंचित ठेवता येणार नाही. ही बाब लक्षात घेता शासनाने वर्गातील विद्यार्थ्यांची उपस्थिती लक्षात घेऊन संच मान्यता करण्याची मागणी संघटनांच्यावतीने करण्यात येत आहे. शासनाने यासंदर्भात सकारात्मक भूमिका न घेतल्यास आधारशिवाय प्रवेशच नाहीत अशी भूमिका शाळांना घ्यावी लागेल. वंचित राहणार्‍या विद्यार्थ्यांचा हक्क हिरावून घेतल्यास जबाबदारी शासनाची राहील.
शिक्षक सतत तणावाखाली
वर्षभरापासून विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड ऑनलाईन स्वरूपात नोंदविणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. अनेक ठिकाणी आणि विशेषत: ग्रामीण, आदिवासी, डोंगराळ क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड उपलब्ध नाहीत. अशा ठिकाणी पालकांना आधारकार्ड काढण्यास सांगितल्यास गरिबी दारिद्य्र यामुळे त्यांना शक्य होत नाही. प्रशासन सतत आदेश देऊन आधारकार्डची सक्ती करत असल्यामुळे शिक्षकांसमोर पर्याय उरत नाहीत. विद्यार्थ्यांना तालुक्याला घेऊन जाणे, तिथे आधार काढणे, त्यासाठी पैसा मोजणे या सर्व गोष्टींसाठी शिक्षक पदरमोड करत आहेत. त्यामुळे शिक्षक सतत तणावाखाली असल्याचे शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांनी सांगितले. सततच्या ऑनलाईन कामासाठी कोणत्याही प्रकारच्या सुविधा देण्यात येत नाहीत, असे असताना देखील सतत ऑनलाईन कामाची मागणी करण्यात येत असल्याने यासंबंधी विरोध करण्यासाठी राज्यातील शिक्षण संघटना आक्रमक होण्याची शक्यता आहे.
