देवळाली प्रवरा |वार्ताहर| Deolali Pravara
देवळाली प्रवरा नगरपरिषदेस प्रारुप प्रभाग रचना व त्यावरील हरकती ही प्रक्रिया दि.7 जूनपर्यंत पूर्ण करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणूक आयोगाचे आदेश प्राप्त होताच नव्याने निवडणूक प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. नवीन प्रभाग रचना निश्चित होणार आहे. यामुळे नगरपरिषदेची निवडणूक महिना-दोन महिन्यात होणार असल्याचे संकेत मिळाल्याने सर्व राजकीय मंडळी मरगळ झटकून खडबडून जागी झाली आहे. कार्यकर्त्यांना कामाला लागण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत. आतापर्यंत निवडणूक कधी होणार? ही धाकधूक आता संपण्याच्या मार्गावर दिसत आहे.
देवळाली प्रवरा नगरपरिषदेची नगराध्यक्ष व नगरसेवक यांची मुदत 22 जानेवारीला संपली. त्यानंतर नगरपरिषदेचा कारभार शासनाच्या आदेशाप्रमाणे प्रांताधिकारी यांनी प्रशासक म्हणून स्वीकारला. फेब्रुवारीमध्ये निवडणूक आयोगाच्या आदेशाप्रमाणे प्रारुप नवीन प्रभाग रचनेला सुरुवात करण्यात आली. त्याप्रमाणे काम सुरु होऊन प्रारुप प्रभाग रचना करण्यात आली. यावर नागरिकांना हरकती घेण्यासाठी अवधी देण्यात आला होता. नवीन दहा प्रभाग झाले आहेत. नऊ प्रभागातून दोन नगरसेवक व एका प्रभागातून तीन नगरसेवक असे एकूण 21 नगरसेवक यंदा नगरपरिषदेवर निवडून जाणार आहेत. नगराध्यक्ष निवड ही नगरसेवकातून होणार आहे. हे सर्व काम सुरु असताना ओबीसी आरक्षणाशिवाय नगरपरिषद निवडणुका होऊ नये, म्हणून राज्य सरकारने या कामास स्थगिती दिली होती. ही स्थगिती सर्वोच न्यायालयाने उठविल्याने पुन्हा निवडणुकीच्या कामाला वेग आला आहे.
देवळाली प्रवरा नगरपरिषदेची स्थापना होऊन 35 वर्ष होऊन गेली. आतापर्यंतच्या इतिहासात अनेकदा सत्तांतर झाले. पण नगरपरिषदेचा विकास मात्र थांबला नाही. हे प्रत्येक राजकीय धुरिणांनी सांभाळले. नगरपरिषदेवर काँग्रेस, राष्ट्रवादी यांची जास्त दिवस सत्ता राहिली. त्यानंतर भाजपाने मुसंडी मारली आणि सत्ता खेचून आणली. शिवसेना मात्र सत्तेपासून वंचितच राहिली. राज्याप्रमाणेच नगरपरिषद निवडणुकीत काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेना ही महाविकास आघाडी निवडणुकीला सामोरी जाणार आहे. त्यांच्यासोबत रिपाइंचे जिल्हाध्यक्ष सुरेंद्र थोरात हे आहेत.
ऐनवेळेला शिवसेने आपल्याला सोडलेतर प्रहारच्या माध्यमातून आघाडी उभी करण्याची तयारी देखील एका गटाने सुरु केली आहे. तर दुसरा एक नेता कुठल्याही राजकीय पक्षात न जाता स्वबळावर आघाडी तयार करणार आहे. तर सत्ताधारी भाजपाची निवडणुकीची रणनीती तयार आहे. भाजपाने घरोघर जाऊन आपला सर्वे देखील पूर्ण केला आहे. कुणाला कुठे कशी उमेदवारी द्यायची? याचा देखील कच्चा आराखडा तयार आहे. परंतु ऐनवेळी समोरचा उमेदवार बघून यामध्ये बदल करण्यात येणार आहे.
नगरपरिषदेच्या आजवरच्या इतिहासात दर पाच वर्षाला सत्ताबदल हा ठरलेलाच असतो. एकदा नगराध्यक्ष झालेल्या व्यक्तीला पुन्हा संधी मिळालेली नाही. मग ती महिला असो किंवा पुरुष असो, असे येथील राजकारण आहे. परंतु यंदा मात्र, याला अपवाद ठरण्याची शक्यता दिसत आहे. भाजपाची तटबंदी मजबूत असल्याने अशी शक्यता वाटत आहे. नगरपरिषदेची सत्ता मिळविण्याचा चंग सर्वच राजकीय पक्षांनी बांधला आहे. अजून कलगीतुरा पुढेच आहे.
मागील पंचवार्षिकमध्ये निवडून आलेल्या नगरसेवकांची विधानपरिषदेला मतदान करण्याची संधी हुकली म्हणजे त्यांना तशी संधी मिळालीच नाही. कारण विधानपरिषदेची मुदत त्यांच्या काळात संपली नव्हती. आता मात्र नवीन निवडून येणार्‍या नगरसेवकांना ही संधी लगेच मिळणार आहे. दुसरे म्हणजे नगराध्यक्षपद यंदा नगरसेवकांमधून निवडले जाणार असल्याने निवडून येणार्‍या नगरसेवकांना डब्बल जॅकपॉट लागणार आहे. त्यामुळेच इच्छुकांची भाऊगर्दी जास्त राहण्याची शक्यताही आहे.
