सीमांकन आदेश मूळ संचिकाच गहाळ ?

जानोरी । संदीप गुंजाळ | janori

जानोरी (janori) येथील प्लॉटधारक लाभार्थ्यांनी उपोषण करुन प्रशासनाचे लक्ष वेधले खरे; परंतू त्यांना मिळणारा पाठिंबा व प्रशासनाची सहानुभूती हा फक्त देखावाच ठरला. कारण 15 दिवसात माहिती पूर्ण करण्याच्या प्रांत अधिकार्‍यांच्या आदेशाचाही काहीच फायदा होत नसल्याने त्या आंदोलकांनी कुणाकडे दाद मागायची? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

30 वर्षांपासून भूमी अभिलेखकडे सीमांकन आदेश (Delimitation order) प्रलंबित आहेच परंतु संचिका हद्द निश्चित व सीमांकनासाठी उपअधिक्षक भूमीलेख दिंडोरी यांच्याकडे पाठवण्याबाबतची संचिका दिंडोरी उपअधीक्षक भूमीलेख यांच्याकडे वर्ग केल्याचे दस्ताऐवजच भूमीअभिलेखकडून गायब असल्याची गजब कहाणी भूमी अभिलेखकडून ऐकण्यास मिळत असल्याने नेमकं पाणी मुरते तरी कुठं यांचा शोध लागणे आवश्यक आहे.

12 ऑक्टोबर 1988 रोजी नाशिक (nashik) उपविभागीय अधिकार्‍यांनी (Sub-Divisional Officers) जानोरी येथील गावठाण विस्तार योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना राहण्यासाठी प्रत्येकी 1200 ते 1500 से. फूट जमीन दिलेली होती. त्यात अनुसूचित जाती जमातीतील लाभार्थ्यांना मोफत तर इतर प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना काही शासकीय रक्कम भरुन घेऊन कब्जा हक्क पावती करुन घेतली. आदेश दिंडोरी तहसीलमध्ये दि. 15 ऑक्टोबर 1988 रोजी पाठविण्यात आला.

त्यानंतर दि. 24 डिसेंबर 1993 रोजी भूमी अभिलेख विभागाकडे प्लाँटचे सीमांकन करण्यासाठी वर्ग करण्यात आला. परंतू त्याची गेल्या 28 वर्षापासून अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे लाभार्थ्यांनी जमीन मिळण्यासाठी प्रशासनाकडे न्याय मागितला. तो दिला जात नसल्याने त्यांनी उपोषणाचा मार्ग अवलंंबिला.

त्यानंतर तहसीलदारांनी मध्यस्थी करत त्यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करुन प्रांत अधिकार्‍यांनी यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित केली. या बैठकीत प्लॉट वाटपाबाबतची संचिका तहसीलदारांकडून 1993 मध्ये जिल्हा अधीक्षक भूमीलेख नाशिक यांना पुढील कारवाईकामी सादर करण्याबाबत पुरावे सादर केले, त्या अनुषंगाने जिल्हा अधीक्षक भूमीलेख नाशिक (District Superintendent Land Registry Nashik) यांनी संचिकेचा शोध घेऊन संचिका हद्द निश्चित व सीमांकनासाठी उपअधिक्षक भूमीलेख दिंडोरी यांच्याकडे पाठवण्याबाबत ही संचिका उपअधीक्षक भूमीलेख दिंडोरी यांच्याकडे वर्ग केल्याचे दस्ताऐवज सादर करण्याबाबत सूचना प्रांत अधिकार्‍यांंनी दिल्या.

त्याचबरोबर उपविभागीय अधिकार्‍यांनी यांच्याकडील दि. 12 ऑक्टोबर 1988 तील आदेशातील अटी व शर्टीबाबत तसेच आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे गाव नमुना नंबर 6 ला फेरफार नोंद घेण्याची कारवाई करावी, त्या अनुषंगाने तालुका नमुने व आवश्यक गाव नमुने अद्ययावत करावे, असा आदेश प्रांत अधिकार्‍यांनी देवून ती माहिती 15 दिवसात सादर करण्याबाबत सूचना दिल्या होत्या. परंतू एक महिना उलटूनही त्यावर कोणतीही हालचाली दिसत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. प्रांत अधिकार्‍यांचा आदेश संबंधित अधिकारी मानत नसतील तर सर्व सामान्य नागरिकांनी कुणाकडे दाद मागायची? हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.