श्रीरामपूर |प्रतिनिधी| Shrirampur
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्ज मुक्ती योजना 2017 मध्ये पात्र शेतकर्‍यांना योजनेचा लाभ देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. भाऊसाहेब बजरंग पारखे (खिर्डी, ता. श्रीरामपूर) यांनी यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
महाराष्ट्र शासनाने दि. 28 जून 2017 रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्ज मुक्ती योजना सुरु केली. सदर योजनेप्रमाणे 30 जून 2016 रोजी थकीत असलेले मु्द्दल व त्यावरील व्याजासह 1.5 लाख रुपये मर्यादेपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सदर योजनेच्या अनुषंगाने लाभधारक शेतकर्‍यांच्या याद्या तयार करण्यात आल्या. भाऊसाहेब बजरंग पारखे व कांतीबाई हळनोर (मयत) तर्फे वारस साहेबराव हळनोर यांनी खिर्डी विविध कार्यकारी सहकारी (विकास) सेवा संस्था मर्यादीत खिर्डी या संस्थेकडून पीक कर्ज व संकरीत गाय कर्ज घेतले होते. सदरचे कर्ज हे या योजनेनुसार पात्र ठरत असल्या कारणाने संस्थेने जिल्हा बँकेमार्फत योजनेच्या निकषाप्रमाणे शासनाच्या पोर्टलवर अपलोड केले होते. असे असून देखील त्यांची नावे ग्रिन लिस्टमध्ये आली नाही. सदरचे पोर्टल बंद असल्यामुळे त्यांना कर्ज माफीचा लाभ मिळाला नाही.
याबाबत त्यांनी जिल्हा बँक, जिल्हा निबंधक तसेच विविध ठिकाणी विनंती केली. सदर योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी पाठपुरावा केला. परंतु केवळ शासकीय पोर्टल बंद झाल्यामुळे व त्यांची नावे ग्रिन लिस्टमध्ये न आल्यामुळे संबंधित अधिकार्‍यांनी लाभ देता येत नसल्याचे त्यांना कळविले. त्यांच्या जमिनीवर असलेल्या बोजामुळे त्यांना नवीन कर्ज घेणे अडचणीचे झाले. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठ येथे अ‍ॅड. अजित काळे यांचेमार्फत रिट याचिका दाखल केली.
सदर याचिकेची सुनावणी दि. 27 सप्टेंबर 2022 रोजी झाली. केवळ शासनाने पोर्टल बंद केल्यामुळे सदर अर्जदार हे योजनेस पात्र असून देखील व ते पात्र असल्याचे पुरावे तसेच केवळ पोर्टल बंद असल्यामुळे कर्जमाफीच्या योजनेपासून वंचित राहिले. त्यामुळे त्यांना नवीन कर्ज मिळत नाही, असा युक्तीवाद केला.
उच्च न्यायालयाने राज्यस्तरीय समितीने त्यांचे नांव ग्रिन लिस्टमध्ये टाकून त्यांना या योजनेचा लाभ दि. 30 सप्टेंबर 2022 च्या आत द्यावा, असा हुकूम केला. सदर याचिकेची सुनावणी होत असताना अशा स्वरुपाचे पात्र शेतकरी मोठ्या प्रमाणात आहेत. अशा सर्व शेतकर्‍यांना सदर योजनेचा लाभ मिळावा. अशा शेतकर्‍यांना कोर्टात येण्याची गरज पडू नये म्हणून हा निकाल सर्व पात्र शेतकर्‍यांना मिळावा, असा युक्तीवाद केला. त्यास सरकारी वकील कार्लिकर यांनी देखील सहमती दर्शविली. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने अशा सर्व शेतकर्‍यांना सदर निकालाच्या आधारे प्रकरणाची शहानिशा करुन पात्र शेतकर्‍यांना लाभ द्यावा, असा हुकूम केला.
या निकालामुळे छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्ज मुक्ती योजना 2017 मधील सर्व पात्र शेतकर्‍यांना फायदा होणार असल्याचे अ‍ॅड. अजित काळे यांनी सांगितले. याचिकाकर्ता पारखे यांच्यावतीने अ‍ॅड. अजित काळे, अ‍ॅड. साक्षी अजित काळे व अ‍ॅड. प्रतिक तलवार यांनी काम पाहिले.
