एकीकडे समाजात मूलभूत अधिकार आणि हक्क याबाबत जनजागृती होत असतानाच दुसरीकडे खासगीपणा म्हणजे ‘प्रायव्हसी’च्या अधिकाराचे महत्त्वदेखील ओळखले जाऊ लागले आहे. समाधानाने आणि सन्मानाने जीवन जगण्यासाठी खासगीपणा जपणे आवश्यक आहे. खासगीपणाचा अधिकार एवढा संवेदनशील आहे की त्यामुळे अन्य अधिकारावरदेखील त्याचे नकारात्मक परिणाम होतात. पण माहिती-तंत्रज्ञानाच्या, इंटरनेटच्या युगात नेमके हेच घडताना दिसत आहे. लोकांची खासगी वैयक्तिक माहिती टेक्नॉलॉजी कंपन्यांना सहजपणे उपलब्ध होऊ लागली असून त्याचा दुरुपयोग वाढला आहे. तो रोखण्यासाठीच आता सरकारने नवे विधेयक आणले आहे.
महेश कोळी, संगणक अभियंता
माहिती-तंत्रज्ञानाचे युग अवतरल्यापासून जागतिक आणि वैयक्तिक पातळीवर अनेक गोष्टींचे परिमाण बदलले आहे. उदाहरणच घ्यायचे तर मागील दशकभरात इंधन हाच अर्थकारणाचे केंद्र होता. पण आजच्या काळात ‘डेटा इज फ्युएल’ असे म्हटले जाते. याचाच अर्थ डेटा (याला मराठीमध्ये विदा असा शब्द वापरला जातो) हाच नव्या जगाचे इंधन बनला आहे. मागील दशकांमध्ये राजकारण, सत्ताकारण, अर्थकारण हे इंधनावर आधारित होते, पण आता ते डेटाकेंद्री झाले आहे. याला हातभार लागत आहे तो टेक्नॉलॉजीचा.
अति आणि अमर्याद वापर
आज तंत्रज्ञानाच्या नवनवीन आविष्कारांनी आपले व्यक्तिगत आयुष्यदेखील एखाद्या चौकटीत बंदिस्त झाले आहे. इंटरनेट तंत्रज्ञान जीवनाचा अविभाज्य घटक बनलेला आहे. पण यामुळे नागरिकांचे वैयक्तिक आयुष्य सार्वजनिक होण्याचा धोका वाढला असून ही बाब चिंताजनक पातळीवर गेली आहे. विशेषतः सोशल मीडियाचे प्रस्थ वाढत असताना सायबर गुन्हेगारीचा पडणारा विळखादेखील सामान्यांची झोप उडवणारा आहे. डेटाचोरी किंवा लिक होण्याच्या घटना दररोज घडत आहेत. अशा घटनांमुळे सामान्य नागरिकांबरोबरच सरकारी यंत्रणांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. म्हणून या समस्येवर मार्ग काढण्यासाठी एक सशक्त कायदेशीर व्यवस्था असणे आवश्यक आहे. यासाठी एक कायदा करण्याची मागणी अलीकडील काळात सातत्याने पुढे येत आहे. कारण अशा कायद्यामुळे पर्सनल डेटादेखील सुरक्षित ठेवता येणे शक्य आहेे.
वास्तविक पाहता, खासगीपणा हा मूलभूत अधिकार असल्याचे जाहीर करण्याबरोबरच सर्वोच्च न्यायालयाने पुट्टास्वामी खटल्यात सुनावणी करताना देशातील डेटा सुरक्षेसाठी कायदा तयार करण्याचे निर्देश सरकारला दिले होते. या निर्देशांनुसार सरकारने काम सुरू केलेे. प्रामुख्याने नामांकित सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म गुगल, फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅप अन्य कंपन्यांकडून खासगी डेटा चोरी होऊ लागल्याने सर्वांना धक्काच बसला. दिवसभर गुगलवर अवलंबून असणारी मंडळी डेटा सुरक्षेची मागणी जोरकसपणे करू लागली आहे. सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मने विविध समुदायातील लोकांच्या विचारसरणीवर प्रभाव पाडण्यास सुरुवात करण्याचे प्रकार घडू लागले आहेत. एवढेच नाही तर अनेक देशांत सत्तेविरुद्ध मतप्रवाह निर्माण करण्याचे कामदेखील सोशल मीडियाच्या माध्यमातून होत आहे. टेक्नॉलॉजी कंपन्या खासगी डेटाचा विनापरवाना वापर करत आहेत. हे सर्व लक्षात घेऊन केंद्र सरकार ग्राहकांच्या डेटाबाबत अधिक सजग झाले आहे.
मध्यंतरी इंटरनेट विश्वातील सर्वात मोठी कंपनी असलेल्या गुगलने ग्राहकांच्या डेटाचा दुरुपयोग केल्याची कबुली चौकशीदरम्यान दिली. ग्राहकांची दिशाभूल करून त्यांना ट्रॅक करत असल्याचे गुगलने मान्य केले. यासाठी अमेरिकेत गुगलला 392 दशलक्ष डॉलर्सचा दंड ठोठावण्यात आला. अमेरिकेच्या अ‍ॅटर्नी जनरलनी म्हटल्यानुसार गुगलने किमान 2014 पासून ट्रॅकिंग सिस्टिमच्या मदतीने ग्राहकांची दिशाभूल केली आणि सरकारच्या ग्राहक संरक्षण कायद्याचे उल्लंघन केले. काही वर्षांपूर्वी फेसबुकनेही युजर्सचा डेटा व्यावसायिक कारणासाठी परस्पर वापरल्याचे प्रकरण जगभरात गाजले होते. त्यामुळे केंद्र सरकार आता नवीन सुरक्षा विधेयक आणत आहे. सदर विधेयक संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात सादर होईल, अशी आशा आहे.
सरकारच्या मते, नवीन विधेयक डेटाचा होणारा चुकीचा वापर रोखण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, डेटा सुरक्षा विधेयक हे ग्राहकांच्या डेटाची चोरी थांबवेल. नवीन नियमानुसार डेटाचा दुरुपयोग करणार्‍यावर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. अशी तरतूद यापूर्वीच्या डेटा प्रोटेक्शन बिलमध्ये नव्हती. नवीन विधेयकात डेटा चोरी आणि ऑनलाईन ट्रॅकिंग प्रकरणात दोषी आढळल्यास दोषी कंपन्यांवर 200 कोटी रुपयांचा दंड आणि तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद असणार आहे.
गुगल कंपनी टार्गेटेड जाहिरातीसाठी ग्राहकांच्या डेटाला ट्रॅक करते, असा आरोप केला जातो. लोकेशन ट्रॅकिंग डेटा हा सर्वात संवेदनशील मानला जातो आणि त्याचा गैरवापर होत असल्याच्या बर्‍याच तक्रारी आल्या. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने आपले मनमानी धोरण भारतात लागू करण्याचे ठरवले तेव्हा बराच गोंधळ निर्माण झाला. या कंपन्यांनी सुरुवातीला मोफत सेवा दिली आणि ग्राहकांना त्यांची सवय लावून एक प्रकारे आता गुलाम बनवले आहे. त्यानंतर आता फायदा कमावण्यासाठी या कंपन्यांकडून नवनवीन फंडे आणले जात आहेत. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म कंपन्यांनी गैरकारभार सुरू केला आणि त्यांनी वर्चस्वाचा चुकीच्या पद्धतीने वापर करण्यास सुरुवात केली. याकामी गुगलला अनेक अ‍ॅप मदत करायचेे आणि त्या माध्यमातून जाहिराती आणि मार्केटिंगचे काम केले जायचे. गुगलने दबदबा राखताना अन्य कंपन्यांना स्थिरस्थावर होऊ दिले नाही. या कारणामुळे अलीकडेच भारताच्या स्पर्धा आयोगाने गुगलवर दुसर्‍यांदा 936 कोटी रुपयांचा दंड आकारला. तत्पूर्वी 1337.76 कोटी रुपयांचा दंडदेखील आकारण्यात आला होता. असे प्रकार भविष्यात घडू नयेत यासाठी डेटा सुरक्षा विधेयक प्रभावी भूमिका बजावू शकते.
वास्तविक पाहता, सरकारने 2019 च्या अधिवेशनात खासगी डेटा सुरक्षा विधेयक आणले होते. मात्र त्याला विरोध झाल्यामुळे ऑगस्ट महिन्यात मागे घेण्यात आले होते. विरोधी पक्षांकडून या विधेयकावर प्रश्न उपस्थित केले जाऊ लागले. विधेयकावर संसदेच्या संयुक्ती समितीने सविस्तर चर्चा केली. डिजिटल इको सिस्टिमवर व्यापकरीत्या कायदेशीर व्यवस्था तयार करण्याच्या दिशेने 81 दुरुस्ती प्रस्ताव आणि 12 शिफारशी आल्या. विरोधकांनी काही मुद्यांवर आक्षेप नोंदवला. संसदीय समितीलादेखील विधेयकांत काही तरतुदी आक्षेपार्ह वाटल्या. या तरतुदी लागू केल्या तर सरकारला अमर्यादित अधिकार मिळतील आणि लोकांच्या वैयक्तिक माहितीचा सरकारकडून गैरवापर होऊ शकतो, असा संशय व्यक्त केला गेला. परिणामी सरकारने डेटा सुरक्षा विधेयकावर पुन्हा नव्याने काम करण्यास सुरुवात केली. आता नवीन विधेयक आल्यानंतर स्थिती स्पष्ट होईल आणि यात कोणकोणत्या प्रस्तावाचा समावेश आहे, याचे आकलन होईल. डेटा चोरी कशी रोखली जाईल, याचेही चित्र स्पष्ट होईल. अर्थात, डेटा सुरक्षा कायदा हे अंतिम उद्दिष्ट नसून तो डिजिटल भारताच्या प्रवासातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. खासगी डेटा सुरक्षित राहण्यासाठी या विधेयकाचा सकारात्मक वापर होईल, अशी आशा आहे. या माध्यमातून भारतात काम करणार्‍या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांवर अंकुश बसेल आणि राष्ट्रीय हित जोपासले जाईल.
