सिन्नर। प्रतिनिधी Sinnar
तालुक्याचा दुष्काळी तालुका म्हणून असलेली ओळख कायमचीच पुसली जावी यासाठी खासदार हेमंत गोडसे (mp hemant godse) यांच्याकडून गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेल्या प्रयत्नांना यश आले असून दमणगंगा-वैतारणा-कडवा-गोदावरी-देव या प्रस्तावित नदीजोड प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम नुकतेच पूर्ण झाले आहे. हा अहवाल हैदराबाद (Hyderabad) येथील राष्ट्रीय जलविकास अभिकरणाने (National Water Development Agency) राज्यशासनाकडे सादर केला आहे.
दमणगंगा- वैतारणा या नदीजोड प्रकल्पामुळे उपलब्ध होणार्‍या अधिकच्या सात टिएमसी पाण्याचा वापर सिन्नर तालुक्यातील (sinnar taluka) घरगुती, औद्योगिक (Industrial), सिंचन (Irrigation) आणि प्रस्तावित मुंबई (mumbai)-दिल्ली (delhi) कॉरिडोरसाठी करण्यात येणार असल्याची माहिती खा. गोडसे यांनी दिली. नाशिक (nashik) शहरासह सिन्नर तालुक्याचा पाण्याचा प्रश्न कायमचा निकालात निघून भविष्यात तालुक्याच्या सिंचन आणि औद्योगिकीकरणासाठी पाणी कमी पडू नये यासाठी खा. गोडसे यांचे गेल्या सहा वर्षापासून प्रयत्न सुरू होते.
राज्य आणि केंद्र शासनाकडे यासाठी सततचा पाठपुरावा करून वैतरणा-गारगाई कड़वा व दमणगंगा एकदरे हे दोन नदीजोड प्रकल्प त्यांनी मंजूर करून घेतले. याकामी जलसिंचन संस्थेचे अध्यक्ष राजेंद्र जाधव यांचे सहकार्य लाभले. यापैकी दमणगंगा एकदरे या प्रकल्पातून नाशिक शहरासाठी पाच टीएमसी पाणी तर गारगाई-वैतरणा-कडवा-देव नदीजोड प्रकल्पातून तालुक्यासाठी सात टीएमसी पाणी अधिकचे उपलब्ध होणार आहे.
यापैकी 2.12 टिएमसी पाण्याचा वापर तालुक्यातील 11480 हेक्टर क्षेत्र ओलीताखाली आणण्यासाठी करण्यात येणार आहे. मुंबई-दिल्ली कॉरिडोअरसाठी 2.60 टिएमसी पाणी आरक्षित ठेवलेले असून उर्वरित पाण्याचा वापर पिण्याच्या पाण्यासाठी करता येणार आहे. औद्योगिक आणि पिण्याच्या सांडपाण्यावर पुर्नप्रक्रिया करून तालुक्यातील अतिरिक्त 3320 हेक्टर क्षेत्र ओलीताखाली आणण्याचे लक्ष आहे.
वाल नदीवर निळमाती गावाजवळ, वाघ नदीवर मेट गावाजवळ, पिजाळ नदीवर कोशीमशेट गावाजवळ, गारगाई नदीवर उधाळे गावाजवळ चार धरणे बांधण्यात येणार असून या चार धरणांमध्ये जमा झालेले पाणी कडवा जलाशयात टाकण्यात येणार आहे. यासाठी 31.82 किमी लांबीची पाईपलाईन व बोगदा बांधण्यात येणार आहे .
कडवा जलाशयात साठलेले पाणी देव नदीमध्ये टाकण्यात येणार असून यासाठी 14.16 किमी लांबीची पाईपलाईन टाकण्यात येणार आहे . सिन्नरकरांसाठी 0.80 टिएमसी पाणी पिण्यासाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाच्या सर्वेक्षणासाठी 41 कोटी रूपये राज्य शासनाकडून मंजूर झाले होते. प्रकल्पाचा अहवाल तयार करण्याचे काम शासनाने हैदराबाद येथील राष्ट्रीय जलविकास अभिकरण या संस्थेला दिले होते. संस्थेने नुकताच हा अहवाल राज्य शासनाला सादर केला असल्याचे खा. गोडसे यांनी म्हटले आहे.
