नाशिक | विजय गिते | Nashik
नाशिक जिल्हा परिषदेला (Nashik Zilha Parishad) सन 2022-23 या आर्थिक वर्षात (financial year) सुमारे सव्वा चारशे कोटी रुपयांचा नियतव्यय प्राप्त झाला असून 2021-22 या आर्थिक प्राप्त झालेल्या निधी (fund) पैकी 78 कोटी रुपये अखर्चित आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेला (zilha paridhad) मार्चपूर्वी पाचशे कोटी रुपये खर्च करण्याचे मोठे आव्हान पेलावे लागणार आहे.
राज्यात सत्तांतर होताच शिंदे-फडणवीस सरकारने 4 जुलै 2022 रोजी जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधी (fund) नियोजनावर बंदी घातली. त्यानंतर 19 जुलै रोजी राज्याच्या मुख्य सचिवांनी (Chief Secretary) एक एप्रिल 2021 नंतर मंजूर निधीतील कामांना कार्यारंभ आदेश दिले नसतील, तर ती सर्व कामे स्थगित करण्याचे आदेश दिले. नाशिक जिल्हा परिषदेला (nashik zilha parishad) सन 2022-23 या आर्थिक वर्षात 451 कोटी रुपयांचा नियतव्यय प्राप्त झाला आहे. तसेच 2021-22 या आर्थिक वर्षात प्राप्त झालेल्या निधी (fund) पैकी 78 कोटी रुपये अद्याप अखर्चित आहेत.
मुख्यमंत्र्यांनी (Chief Minister) पालकमंत्र्यांच्या (Guardian Minister) नियुक्तीनंतर नियोजन विभागाने नियोजन विभागांना पत्र पाठवून पालकमंत्र्यांच्या संमतीने 202-23 या वर्षातील नियतव्ययाचे नियोजन करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे पालकमंत्री लवकरात लवकर या निधीचे नियोजन (Planning of funds) करण्याबाबत प्रशासनाला सूचना देतील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत होती.
दरम्यान, पालकमंत्री दादा भुसे (Guardian Minister Dada Bhuse) यांनी 10 ऑक्टोबर रोजी जिल्हा नियोजन समितीची सभा (Meeting of District Planning Committee) घेऊन सर्व विभागांचा आढावा घेतला. यात जिल्ह्यातील आमदारांनी या आर्थिक वर्षातील निधी खर्चावरील स्थगिती उठवण्याची मागणी केली. मात्र, पालकमंत्र्यांनी निधीचे असमान वितरण झाले असून त्याची तपासणी केल्यानंतर स्थगिती उठवली जाईल, असे सांगितले.
यावर्षी जिल्हा नियोजन समितीला (District Planning Committee) प्राप्त झालेल्या 600 कोटींच्या निधी नियोजनाबाबत पालकमंत्र्यांनी कोणतेही स्पष्ट निर्देश दिले नाहीत. त्यातील 451 कोटी रुपये जिल्हा परिषदेला (zilha parishad( प्राप्त झाले असून वजा जाता 413 कोटी रुपयांच्या निधीचे नियोजन जिल्हा परिषद प्रशासनाला करायचे आहे.त्यासाठी पालकमंत्र्यांची संमती आवश्यक असल्यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासन पालकमंत्र्यांच्या बैठकीच्या प्रतिक्षेत आहे. पालकमंत्र्यांचे स्वीय सचिव वेगवेगळ्या विभागांच्या बैठका घेऊन त्यांनी केलेले नियोजन व विकास आराखडा यांचा आढावा घेत आहे.
मागील आठवड्यात पालकमंत्र्यांनी नाशिक जिल्हा परिषदेत आढावा बैठक आयोजित होती.मात्र,ऐनवेळी ती बैठक स्थगित झाली. त्यानंतर दिवाळीमधील सुट्ट्यांचा विचार करता ही बैठक नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे. यामुळे पालकमंत्र्यांच्या नियुक्तीनंतरही जिल्हा परिषदेचे नियोजन महिनाभर लांबणीवर पडले आहे.
पालकमंत्र्यांनी नोव्हेंबरमध्ये नियोजनास संमती दिली तरी त्यानंतर प्रशासकीय मान्यता देणे, तांत्रिक मान्यता घेणे, टेंडर प्रक्रिया राबवणे, कार्यारंभ आदेश देणे या सर्व किमान तीन-चार महिन्याचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. यामुळे यावर्षी प्राप्त झालेल्या नियतव्ययातील फारच थोडा निधी खर्च होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. जिल्हा परिषदेचा निधी त्या-त्या वर्षीच खर्च होत नसल्यामुळे जिल्हा परिषदेचे दायित्व वाढत जाते व नवीन विकास कामे प्रस्तावित करण्यासाठी पुरेसा निधी शिल्लक राहत नाही,असा इतिहास आहे.
असे वाढणार
जिल्हा परिषदेला 451 कोटी रुपये मंजूर असून त्यापैकी 165 कोटी रुपये म्हणून जुन्या कामांसाठी खर्च करावे लागणार आहेत. यामुळे जिल्हा परिषदेला केवळ 284 कोटी रुपये नवीन कामांच्या नियोजनासाठी उपलब्ध होऊन त्यावर दीडपट नियोजन करावे लागले. यावर्षी यावर सात महिने उलटूनही निधीचे नियोजन झालेले नाही. त्यामुळे अत्यल्प निधी खर्च होऊन दायित्वाची मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे.
मागील वर्षी मंजूर झालेल्या कामांवरील स्थगितीही अद्याप उठलेली नाही. स्थगिती वेळेत उठवली नाही तर मार्च 2023 पूर्वी तो निधी खर्च होणे अशक्य आहे. यामुळे निधी परत जाऊन जिल्हा परिषदेच्या विकास कामांवर त्याचा परिणाम होणार आहे. नाशिक जिल्हा परिषदेने 2021-22 या वर्षात 460 कोटी रुपयांचे केले होते. मात्र, यावर्षी दायित्व वाढल्यामुळे केवळ 413 कोटी रुपयांचे नियोजनासाठी उरले आहेत. मागील वर्षी जिल्हा परिषदेने 88 टक्के खर्च केला, तरीही दायीत्व वाढून नवीन नियोजनासाठी 47 कोटी रुपयांचा फटका बसला. यावर्षी 50 टक्के निधीचाही खर्च होण्याची शक्यता नसल्याने दायित्वाची रक्कम मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे.
