जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी
जिल्ह्यातील शासकीय कार्यालयातून (Government offices) नागरिकांना विशिष्ट मुदतीत सेवा मिळून शिक्षण विभागाचा (education department) कारभार पारदर्शक व्हावा. तसेच भ्रष्टाचाराला लगाम (Curb corruption) बसावा, यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम (Maharashtra Public Service Rights Act 2015) 2015 लागू झाला असून 1 मे 2020 पासून हा नियम राज्याच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागात लागू केला जाणार आहे, अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे (Zilla Parishad) प्राथमिक शिक्षणाधिकारी (Primary Education Officer) विकास पाटील यांनी दिली.
शिक्षण विभागात काही मोजक्या सेवा या कायद्यात येत होत्या. आता सुमारे 35 सेवा आणि बारावी परीक्षा प्रमाणपत्र, गुणपत्रकातील नाव, जन्मतारखेसह अन्य चुकांची दुरुस्ती वेळेत होण्यास मदत मिळणार आहे. शाळेत विद्यार्थ्यांना गुणपत्रक, शाळा सोडल्याचा दाखला, बोनाफाइड प्रमाणपत्र, दुय्यम दाखले मिळण्यासाठी शुल्क भरूनही फेरे मारावे लागत होते. विद्यार्थ्यांसह पालकांनाही यामुळे त्रास सहन करावा लागत होता. सेवा हमी कायद्यामुळे (Service Guarantee Act)विद्यार्थ्यांना हव्या असणार्‍या सेवा आता विशिष्ट मुदतीत संबंधित अधिकारी-मुख्याध्यापकांनी देणे बंधनकारक होणार असून निर्धारित मुदतीत सेवा न मिळाल्यास संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई (Disciplinary action) करण्यात येणार असल्याचे शिक्षणाधिकारी विकास पाटील यांनी सांगितले.
आता या मिळणार सेवा
खासगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळेतील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांचे मासिक वेतन देयक मुख्याध्यापकांना महिन्याच्या सात तारखेपर्यंत वेतन पथकास सादर करावे लागेल.
शिक्षकांची वैद्यकीय खर्चाची देयके वरिष्ठ कार्यालयास सात दिवसांच्या आत सादर करावी लागतील.
निवृत्ती प्रकरणांसाठीदेखील याच कालावधीत प्रकरणे सादर करावी लागणार आहेत. सेवा हमी कायद्यामुळे विद्यार्थ्यांनाही लाभ मिळेल.
बोनाफाइड प्रमाणपत्र, द्वितीय गुणपत्रक, शाळा सोडल्याचा दाखला अर्ज केल्यानंतर सात दिवसांच्या आत देणे बंधनकारक आहे.
विद्यार्थ्यांना जात, जन्मतारीख, नाव बदलास मान्यता आदेश देणे तसेच दहावी कायद्यात समाविष्ट होतील.
राज्याचे शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे (Education Commissioner Suraj Mandhare) यांनी याबाबतचा आदेश निर्गमित केला आहे. सेवा हमी कायद्यामुळे विद्यार्थ्यांनाही लाभ मिळेल. बोनाफाइड प्रमाणपत्र, द्वितीय गुणपत्रक, शाळा सोडल्याचा दाखला अर्ज केल्यानंतर सात दिवसांच्या आत देणे बंधनकारक राहील. राज्यात महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 लागू आहे. मात्र तो शिक्षण विभागात लागू नव्हता. आता मात्र 1 मेपासून राज्याच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागात हा नियम लागू केला जाणार आहे.
