पीक नोंदणी ठरतेय कांदा अनुदान मिळण्यास अडसर

नाशिक । प्रतिनिधी | Nashik

जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांना (farmers) कांदा अनुदान (Onion Subsidy) मिळविण्याकरीता विविध समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. अनेक शेतकऱ्यांना ई-पीक नोंदी (E-Crop records) करताना

विविध अडचणी आल्यामुळे नोंदी झाल्या नसल्याची परिस्थिती सर्वत्र आहे. यामुळे या अडचणी येत असल्याचे चित्र आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची हि अडचण लक्षात घेऊन अनुदानाचा (Subsidy) लाभ मिळण्यासाठी ई-पीकपेरा नोंदीची जाचक अट रद्द करावी, सरसकट सर्व कांद्याला अनुदान द्यावे. तसेच यंत्रणेला आदेश देऊन पीक नोंदणीचे कामकाज करावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून जोर धरू लागली आहे.

यासाठी पालकमंत्र्यांना साकडे घालण्यात आले असून विविध शासकीय स्तरावरील अधिकाऱ्यांनाही पत्र, निवेदने (memorandum) शेतकरी संघटनांच्या माध्यमातून देण्यात येत आहे. यावर्षाच्या लेट खरीप कांद्याला उत्पादन खर्चापेक्षाही दर मिळाल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. मोठा असंतोष उफाळून आल्याने अखेर राज्य सरकारने प्रतिक्विंटल ३५० रुपये अनुदान देण्याचे घोषित केले आहे. त्यानुसार दि. ३ ते २० एप्रिलपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन पणन संचालकांनी केले आहे.

याकरिता बाजार समित्या, खासगी बाजार, थेट पणन अनुज्ञप्ती धारकांकडे अथवा नाफेडकडे (Nafed) १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च २०२३ या कालावधीमध्ये कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल ३५० रुपये व अधिकाधिक २०० क्विंटलच्या मर्यादेत प्रतिशेतकरी याप्रमाणे अनुदान देण्यात येणार आहे. मात्र, हे अनुदान मिळविण्यासाठी ई-पीक पाहणीतील पीक नोंदीचा अभाव आणि शासन निर्णयातील लाल कांदा (red onion) हा उल्लेख अडचणीचा ठरत असल्याच्या तक्रारी शेतकऱ्यांकडून होऊ लागल्या आहेत.

या आहेत अडचणी

• कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी ई-पीकपाहणी केलेली नाही.

• सातबारा उताऱ्यात कांदा पीक नोंद नाही.

• तलाठी लेखी प्रमाणपत्र देत नाही

• पीकपेरा स्वयंघोषणा पत्र बाजार समिती स्वीकारत नाही

• अनेक शेतकऱ्यांकडे अँड्रॉइड मोबाईल नाही

• ई-पीकपेरा नोंदणी करण्याची तांत्रिक माहिती नाही

• मोबाईलचे नेटवर्क नसल्याने नोंदणीत अडचणी

• आंतरपीक म्हणून कांदा लागवडीमुळे नोंद झालेली नाही.

सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष

दरम्यान,ज्या शेतकऱ्यांनी कांदा विक्री केलेली असून त्यांच्याकडे कांदा विक्रीची पावती आहे.अशा शेतकऱ्यांना अनुदानापासून वंचित ठेवले जाणार नाही. ज्या शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन पीक नोंदणी केलेली नाही.मात्र,त्यांच्याकडे कांदा विक्रीची पावती आहे. अशा शेतकऱ्यांना कांदा अनुदानापासून वंचित राहावे लागू नये, यासाठी आपण हा मुद्दा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उपस्थित करू,असे आश्वासन पालकमंत्री दादा भुसे यांनी शेतकरी संघटना दिल्याचे वृत्त आहे.त्यामुळे शासन याबाबत काय निर्णय घेते याकडे लक्ष लागले आहे.