अहमदनगर (प्रतिनिधी)
नगर अर्बन मल्टिस्टेट शेड्युल बँकेची स्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. बँकेने उच्च न्यायालयात बँकेच्या 1 हजार 635 थकीत कर्जदारांची यादी दिली असून यातील बहुतांश कर्ज वितरण संशयास्पद आहे. यातील तब्बल 500 वर कर्जखाती तर विनातरण आहेत. त्यामुळे त्यांच्या वसुलीचे आव्हान आहे.
दरम्यान, या सर्व सोळाशेवर कर्जखात्यामध्ये मुद्दल येणे बाकी व एकूण येणे बाकी 827 कोटी रुपये आहे. अर्बन बँकेत अडकलेल्या ठेवी परत मिळाव्यात म्हणून काही ठेवीदार उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात गेले आहेत. नुकतीच त्यावर सुनावणी झाली आहे. यावेळी नगर अरबन बँकेच्या प्रशासनाने थकीत असलेल्या 1 हजार 635 कर्जखात्याचा सविस्तर तपशील न्यायालयास सादर केला आहे. त्याचा अभ्यास नगर अरबन बँक बचाव कृती समितीचे प्रमुख व बँकेचे माजी अध्यक्ष राजेंद्र गांधी यांनी सुरू केला आहे व त्यातून अनेक धक्कादायक बाबी स्पष्ट होत आहेत.
भ्रष्ट कर्जवाटपामुळे निर्बंध
याबाबत गांधी यांनी सांगितले, ठेवीदारांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर म्हणणे मांडण्याची नोटीस रिझर्व्ह बँक व नगर अरबन बँकेच्या प्रशासनास देण्यात आली होती. त्यामुळे 8 ऑगस्ट 23 रोजी रिजर्व बँकेने उच्च न्यायालयात शपथपत्रावर लिहून दिले की नगर अर्बन बँकेच्या संचालक मंडळाकडून भ्रष्ट कर्जवाटप होवू नये म्हणून आम्ही बँकेवर डिसेंबर 2021 रोजी आर्थिक निर्बंध घातले आहेत. तर दुसरीकडे बँकेच्या प्रशासनाने थकीत 1 हजार 635 कर्जखात्याची यादी सादर केली आहे. या यादीनुसार 31 जुलै 2023 अखेर या कर्जदारांकडे 451 कोटी मुद्दल व त्यावर 350 कोटीच्या पूढे व्याज येणे बाकी आहे. या कर्जदारांच्या कर्जखात्याचा अभ्यास केला असता बहुतांशी कर्जासाठी घेतलेल्या तारण मालमत्तेचे तारण मूल्या पेक्षा कर्ज येणे रक्कम खुप जास्त आहे, असा दावाही गांधी यांनी केला. 1 लाख 30 हजार अशा रकमेची एकाच व्यक्तीला तब्बल 10 कर्जे दिली गेली असून या 13 लाखांपैकी परतफेड नसल्याने या कर्ज खात्याची येणे रक्कम 35 ते 40 लाखावर गेली आहे. संगमनेरच्या एका कर्ज खात्याला 9 कोटीचे तारण मूल्यावर 9 कोटी कर्ज 2017 मध्ये दिले होते. या कर्जदाराने 1 रूपया भरला नाही. आज या कर्जदाराकडे जवळजवळ 17 कोटी येणे बाकी आहे. आता 9 कोटी तारण मुल्यांची मालमत्ता विकून 17 कोटी वसूल होतील का? असा सवाल करून गांधी म्हणाले, या पेक्षा गंभीर व धक्कादायक गोष्ट म्हणजे जवळजवळ 500 कर्ज खात्यांना तारणच नाहीत. आता हे पैसे कसे वसूल होणार?, असा सवालही त्यांनी केला आहे. बँक मल्टिस्टेट होण्यापूर्वी बँकेची कर्जखाती संख्या 66 हजार होती आज तिच संख्या आहे. आता फक्त 1 हजार 635 कर्जदार राहीलेत व त्यातील 97 टक्के कर्जे एनपीए मध्ये आहेत. तसेच त्यावेळी बँकेचे 2 लाख 36 हजार ठेवीदार होते. या पैकी दोन लाखापेक्षा जास्त ठेवीदार बँक सोडून गेले आहेत.
बँकेची पूर्णपणे अधोगती झाली आहे. सभासदांचा लाभांश 31 जुलै 2017 पासून बंद झाला आहे व हे सर्व कशामुळे झाले याचे स्पष्ट उत्तर थकीत 1 हजार 635 कर्जखाती यादीत आहे, असे स्पष्ट करून राजेंद्र गांधी म्हणाले, या सर्व नुकसानीची जबाबदारी अशी बोगस कर्जे मंजूर करणारांची व नंतर वसूलीला जाणीवपुर्वक विलंब करणारांची आहे. खोटी व बोगस कर्जे मंजूर करायची, त्यात खोटा वसूल दाखवायचा. ती कर्जे एनपीए मध्ये गेल्यानंतर लगेचच सरफेशी अ‍ॅक्ट 2002 ची प्रक्रिया राबविणे बंधनकारक असताना त्यात अक्षम्य विलंब करणे, फसवणुकीच्या प्रकरणांवर पोलीस फिर्याद दाखल करणे बंधनकारक असताना ती दाखल न करणे वर्तमानपत्रातून व भाषणबाजी मधून खोटे बोलणे या सर्व बाबींमुळे तसेच या भ्रष्ट संचालकांना साथ देणारे वरिष्ठ अधिकारी यांच्यावर सर्व नुकसानीची जबाबदारी व शिक्षा निश्‍चित होण्यासाठी ही थकीत कर्जदारांची यादी सहाय्यक ठरणार आहे, असा दावाही गांधी यांनी केला.
