नाशिक । प्रतिनिधी
शहरातील लष्करी हद्दीला लागून असलेल्या भागातील बांधकामासाठीच्या नियमात स्थानिक लष्करी अधिकार्‍यांनी अचानक बदललेल्या नियमांमुळे हद्दीला लागून असलेल्या देवळाली आर्टिलरी, दहिगाव व बोरगड आदी भागातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या मिळकती तांत्रिक अडचणींमध्ये अडकल्या असून यामुळे परिसरातील 16 गावातील सुमारे 2 लाख नागरिकांच्या 5 हजार एकरहून अधिक मिळकती प्रभावित झाल्या आहेत.
हे जाचक नियम बदलण्यासाठी अभ्यासू व सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा या मागणीसाठी क्रेडाई नाशिक मेट्रोच्या शिष्टमंडळाने खा. हेमंत गोडसे व खा. डॉ. भारती पवार यांच्या नेतृत्वाखाली संरक्षण मंत्री राजनाथसिंह यांची दिल्लीत भेट घेतली.
क्रेडाई नाशिक मेट्रोचे अध्यक्ष उमेश वानखेडे, माजी अध्यक्ष सुरेश पाटील, अनंत ठाकरे, ‘नाईस’चे संचालक संजीव नारंग यांचा शिष्टमंडळात समावेश होता.
वानखेडे म्हणाले, याआधी संरक्षण विभागाच्या 2016 च्या पत्रानुसार लष्करी क्षेत्रालगत बांधकामांची नियमावली जारी करण्यात आली होती. या नियमावलीच्या यादी मध्ये नाशिकचे नाव देखील नव्हते. या नियमावलीच्या यादी मध्ये नाशिक चे नाव नसल्याने नाशिकला 2016 ची नियमावली न लागता पूर्वीची म्हणजे 2011 (मुळ नियम 1930) चे नियम लागू आहे. त्या नियमानुसार पूर्वी लष्करी हद्दीपासून 0 ते 100 मीटर अंतरापर्यंत बांधकाम परवानग्या मिळत असत फक्त फनेल झोन मध्ये उंचीच्या नियमांचे पालन करणे बंधनकारक होते.
परंतु नुकतेच संरक्षण विभागाच्या स्थानिक अधिका-याकडून काढलेल्या पत्रानुसार लष्करी हद्दीपासून 0 ते 100 मीटर अंतरावरील सर्व बांधकाम परवानग्यावर बंदी घालण्यात आली असून 101 ते 500 मीटर अंतरावरील बांधकाम परवानगी व ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी देखील अनेक तांत्रिक अडचणी येत आहेत. या अचानक बदललेल्या नियमावलीमुळे या भागात घरकुलासाठी गुंतवणूक केलेला सामान्य नाशिककर व या भागात ज्या विकासकाचे प्रकल्प सुरू आहेत, ते अडचणीत सापडले आहेत.
या मुख्य मागणी सोबतच भारतातील इतर शहराप्रमाणे नाशिक शहरातील कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीतील मिळकती या लीज ऐवजी फ्री होल्ड करणे तसेच नाशिकमध्ये मंजूर झालेले डिफेन्स इनोव्हेशन हबच्या कामास गती देऊन तो त्वरित कार्यान्वयित व्हावा जेणेकरून शहरातील उद्योग व व्यवसायास चालना मिळावी, अशी विनंती देखील खासदारा तसेच क्रेडाई नाशिक मेट्रोतर्फे संरक्षण मंत्र्यांना करण्यात आली. मागण्याचा सकारात्मक विचार करून निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन संरक्षणमंत्र्यांतर्फे देण्यात आले.
काश्मीर सारख्या अतिसंवेदनशील भागातही लष्करी हद्दीपासून फक्त 50 मीटर अंतरापर्यंत बांधकामाचे निर्बंध असून तुलनेने सुरक्षित असणार्‍या नाशिकमध्ये ही मर्यादा 100 मीटर करण्याचा निर्णय अन्यायकारक असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. शहराचे नाव ऑक्टोबर 2016 च्या संरक्षण मंत्रालयाच्या परिपत्रकातील भाग अ या टेबलमध्ये समाविष्ट करण्याची विनंती क्रेडाई नाशिक मेट्रोतर्फे करण्यात आली. यामुळे लष्करी हद्दीपासून 100 मीटर ऐवजी 10 मीटर पर्यंत अंतरापर्यंतच बांधकामाचे निर्बंध असतील.
