श्रीरामपूर |प्रतिनिधी| Shrirampur
प्रकरण मंजूर आहे. निधीही उपलब्ध आहे. अशी परिस्थिती असतानाही संजय गांधी निराधार योजना विभागातील पूर्वीच्या प्रभारी अधिकार्‍यांच्या गोंधळामुळे ऐन दिवाळीत करोना एकल महिलांसह इतर अनेक लाभार्थींची दिवाळी लाभाविना अंधारातच गेली.
अमृता मंगेश सोनवणे या करोना एकल महिलेचे संजय गांधी निराधार योजनेचे प्रकरण 25 नोव्हेंबर 2021 रोजी झालेल्या संजय गांधी निराधार योजना समितीच्या बैठकीत मंजूर झाले. तसे लेखी पत्रही त्यांना मिळाले. या पत्रानुसार त्यांनी बँकेच्या पासबुक, खाते क्रमांकाची झेरॉक्स प्रतदेखील तात्काळ या विभागाच्या तत्कालीन प्रभारी नायब तहसीलदार यांच्याकडे समक्ष दिली. पण योजनेचा लाभ न मिळाल्याने सोनवणे त्यांनी ही बाब महाराष्ट्र करोना एकल महिला पुनर्वसन समितीचे श्रीरामपूर तालुका समन्वयक मिलिंदकुमार साळवे व बाळासाहेब जपे यांच्या निदर्शनास आणून दिली.
साळवे व जपे यांनी श्रीरामपूर तालुक्यातील करोना एकल महिलांच्या कोविड पुनर्वसन श्रीरामपूर या व्हाँटसअप ग्रुपच्या माध्यमातून अधिक माहिती मिळविण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा दि. 25 नोव्हेंबर 2021 च्या बैठकीसोबतच दि. 14 जानेवारी 2022 व जून 2022 च्या बैठकीत मंजूर झालेल्या यादीतील लाभार्थी करोना एकल महिलांच्या बँक खात्यात या योजनेच्या अनुदानाचा एकही पैसा जमा झाला नसल्याचे निष्पन्न झाले.
त्यांनी तहसीलदार प्रशांत पाटील यांना पत्र देऊन संजय गांधी योजनेची दाखल, प्रलंबित प्रकरणे मंजूर करण्याची व मंजूर प्रकरणांच्या बँक खात्यात अनुदान जमा करण्याची विनंती केली. तहसीलदारांनी तात्काळ तत्कालीन प्रभारी अधिकार्‍यांना कार्यवाहीचे आदेश दिले. पण त्यावर त्यांनी तहसीलदारांना 6 महिन्यात अनुपालन कार्य अहवाल देखील दिला नाही. त्यानंतर साळवे यांनी 26 महिलांच्या यादीसह दुसरे पत्र तहसीलदारांना दिले. त्यांनी पुन्हा प्रभारी नायब तहसीलदारांना लगेचच कार्यवाहीचे तोंडी व लेखी आदेश दिले. या पत्रालाही केराची टोपली दाखविली.
सततच्या पाठपुराव्याने तहसीलदार पाटील यांनी स्वतः लक्ष घातले. त्यामुळे 7 महिलांची संजय गांधी योजनेची प्रकरणे दि. 14 जानेवारी 2022 च्या बैठकीत मंजूर झाली. पण या महिलांना वर्ष उलटूनही योजनेचा लाभ मिळू शकला नाही. सरकारी अनुदानाचे पैसे लाभार्थींच्या खात्यात तात्काळ जमा न करता ते काही बँका स्वतः वापरत असल्याने बँकांची असंवेदनशीलताही समोर येत आहे. 4 ऑक्टोबरच्या मिशन वात्सल्य समिती बैठकीत तहसीलदार प्रशांत पाटील, सदस्य मिलिंदकुमार साळवे यांनी संजय गांधी निराधार योजनेचा आढावा या विभागाच्या नूतन नायब तहसीलदार यांच्याकडून घेतला. तेव्हा त्यांच्या अगोदरच्या प्रभारी अधिकार्‍यांच्या कारकिर्दीतील गोंधळ उघड आला. तो पाहून तहसीलदारही थक्क झाले.
या बैठकीनंतर काही महिलांना फेब्रुवारीपासून म्हणजे आठ महिन्यांचे अनुदान मिळणे अपेक्षित होते. त्यांना एक, दोन महिन्यांचे अनुदान मिळाले. हा अपवाद सोडल्यास अनेक महिलांना अनुदान न मिळाल्याने दिवाळीत त्यांच्या घरात अंधार होता.
