काही दिवसांपासून राज्यातील महाविकास आघाडीतील तीन पक्षांत शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांवरून भाजपसोबत संघर्षाची भूमिका घेण्यावरून अंतर पडल्याचे जाणवत आहे. शेतकरी प्रश्नावरून देशात वातावरण पेटले असताना ‘आघाडी’चे कर्तेधर्ते आणि राज्याचे ‘जाणते राजे’ शरद पवार संसदेत गैरहजर राहिले.
त्यावरून अनेक तर्कवितर्क लावण्यात आले. पवारांचे अवसानघातकी राजकारण कसे नेहमीच त्यांच्या विश्वासार्हतेला मारक ठरले वगैरे नेहमीचे चर्‍हाट वळून त्यांच्याबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आल्या. पवारांनी मात्र मराठा आरक्षण मुद्यावर राज्यात पुन्हा वातावरण चिघळण्याची शक्यता असताना राज्य सरकारच्या महत्वाच्या बैठकांत व्यस्त असल्याचे कारण सांगितले.
मूळ मुद्याला चलाखीने बगल देण्याचा प्रयत्न केला. ठाकरे सरकारनेदेखील भाजप सरकारच्या जुन्या पध्दतीने मागचीच उजळणी करून ‘सारथी’ची मलमपट्टी केली आहे. अभूतपूर्व पाऊस झाल्याने मुंबई यंदा दुसर्‍यांदा ‘तुंबई’ झाल्याचे पाहावयास मिळाले. त्याबाबत मनपात सत्तेवर असलेल्या शिवसेनेला बँकफूटवर जावून बोलावे लागत आहे. तरीही मुंबईचा गळा घोटण्याचे काम सर्वच मिळून कसे इमाने-इतबारे सुरू आहे त्यांची चर्चा होण्याची गरज आहे, पण तो विषयदेखील बाजूला सारला जात आहे.
मुंबईत गेल्या काही वर्षांपासून मोकळ्या जागा-मैदाने नष्ट झाली. मेट्रो आणि सागरी महामार्गाच्या प्रेमात असलेल्या राज्यकर्त्यांनी बेगडी पर्यावरणरक्षणाचा आव आणताना मुंबईला कसे संकटाच्या खाईत ढकलण्याचा चंग बांधला आहे यावर माध्यमांतून फारशी चर्चा होऊ दिली जात नाही.
गेल्या 25 वर्षात ज्या भागात पावसाचे पाणी कधीच साचले नाही, अशा नव्याने तयार झालेल्या सखल भागांचा समावेश आता मुंबईच्या पूरग्रस्त ठिकाणांमध्ये झाला आहे. याचे कारण काय ते सत्ताधार्‍यांच्या साठमारीत सांगितले जात नाही.
या घडामोडीत अचानक फडणवीस-राऊत यांच्यात एक बैठक झाली. बैठकीनंतर राजकीय संभ्रमात भर पडण्याची नवी समिकरणे सांगण्यात येऊ लागली आहेत. काही जणांनी त्याचा संबंध अजित पवार यांच्या दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या वंदनाच्या ट्विटशीदेखील लावला आहे.
म्हणजे काय तर ‘भाजपच्या ‘बाहुबली’च्या प्रेमात ‘देवसेना’ होण्यासाठी म्हणे अजित पवार आणि संजय राऊत यांच्यात म्हणजेच पर्यायाने राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेत स्पर्धा लागली आहे म्हणे! गेल्या वर्षीच्या सप्टेंबर महिन्यात फडणवीसांपासून ‘सामाजिक अंतर’ राखण्याचे गणित जुळवणारे राऊत वर्षभरात पुन्हा त्यांच्या जवळ जातात यामागचे नेमके राजकारण काय?
सुशांत तपास सीबीआयकडे गेल्यानंतर चमत्काराची आस बाळगून दावे करणार्‍यांचा मुखभंग का आणि कसा झाला? सुप्रिया सुळेंपासून शरद पवार आणि आदित्य ठाकरेपासून मुख्यमंत्र्यांनाही आयकर विभागाची नोटीस गेली, अशा बातम्या येतात. नंतर स्वत: निवडणूक आयोग तत्परतेने त्यावर स्वत:च माध्यमांना खुलासा कसे पाठवतो?
नेमके त्याच वेळी एकनाथ खडसे भाजप सोडून राष्ट्रवादीत जाण्याची पुडी सुटते. वातावरण तापते आणि मग बैठक त्यासाठी नव्हतीच, असा खुलासा दोन्ही बाजूने होतो. भाजप केंद्रीय कार्यकारिणीत राज्यातील मुंडे-तावडे यांना स्थान मिळते. मात्र बावनकुळे आणि खडसे या ओबीसीतील दिग्गज नेत्यांच्या पदरी मात्र निराशाच हाती येते. असा मोठा घटनापट वेगाने सरकत आहे.
भाजपचे वरिष्ठ नेते आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि शिवसेना नेते संजय राऊत यांच्यात एका पंचतारांकित हॉटेलात चर्चा झाली. या चर्चेनंतर राजकीय वर्तुळात वेगवेगळ्या चर्चांना ऊत आला आहे.
पवार आणि उध्दव ठाकरे यांच्यानंतर संजय राऊत ‘सामना’साठी देवेंद्रांची मुलाखत घेणार आहेत. त्याचे प्रारूप ठरवण्यासाठी ही बैठक होती. बिहार निवडणुकीनंतर ही मुलाखत घेतली जाईल. या भेटीचा राजकीय अर्थ काढला जाऊ नये, असे विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी म्हटले आहे.
लेटरबॉम्ब प्रकरणानंतर काँग्रेस पक्षाने खूपच आक्रमक पवित्रा घेऊन शेतकर्‍यांच्या मुद्यावर संसदेत मोदी सरकारला घेरले. त्याचा परिणाम पंजाब आणि हरियाणात पाहायला मिळाला. तेथे भाजपसोबत असलेल्या अकाली दल आणि जननायक जनता पार्टी या चौताला यांच्या पक्षाला भाजपपासून दूर जाण्याचा निर्णय घ्यावा लागला.
असे असले तरी ज्या महाराष्ट्रात काँग्रेस सत्तेवर आहे तेथे त्यांचे सहयोगी पक्ष शिवसेना आणि राष्ट्रवादी मात्र शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावर नेहमी आघाडीवर असतात. यावेळी मात्र हे दोन्ही पक्ष संसदेत विधेयक येत असताना गप्प राहण्याची भूमिका घेताना का दिसतात? याचा काल, वेग असा राजकीय पट वेगळाच आहे, असे ज्ञात सूत्रांकडून माहिती घेतल्यावर लक्षात येते.
कृषी विधेयकांवरून रणकंदन होण्याचे वातावरण असताना राज्यात मराठा आरक्षण मुद्यावरून रान पेटवण्याची भाषा सुरू होती. सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्याची आणि ‘सारथी’मधून मराठ्यांवर विकास योजनांची फुंकर घालण्याची राजकीय खेळी सुरू होती.
नेमकी याच वेळी निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात ठाकरे पिता-पुत्र आणि पवार कन्या-पिता यांच्याविरूध्द नोटीस बजावल्या जात आहेत आणि या प्रकरणात त्यांना सहा महिन्यांची शिक्षा सुनावली जावू शकते, अशा अफवा सुटल्या. हे सांगत असताना राष्ट्रवादीच्या यशवंतराव चव्हाण केंद्रात बैठकांची सत्रे झडू लागतात. उत्तर महाराष्ट्रातून दिग्गज नेत्याची राष्ट्रावादीत सोय लावण्याची चर्चा सुरू होते. म्हणजे मराठ्यांचे आंदोलन आणि शेतकर्‍यांचे आंदोलन हे विषय गौण ठरतात, असेच नाही का?!
शरद पवार यांनी ‘ईडी’ नोटीस प्रकरणात जी भूमिका घेतली तशीच भूमिका घेत ‘आयकर’च्या लोकांना आमच्याबद्दल जास्त प्रेम दिसते’ अशी मिश्किल टिपणी केली, त्याचवेळी शेतकर्‍यांचे कैवारी असल्याचे सांगत असतानाही त्यांनी संसदेत गैरहजेरी लावणे म्हणजे मोदी सरकारच्या विरोधात ‘सविनय कायदेभंग’ टाळण्याची नवी आत्मकथाच म्हटली पाहिजे.
पवारांनी ‘आयकर’च्या लोकांचे प्रेम आहे’ म्हणताच दुसर्‍याच दिवशी ‘त्या चार लोकांना नोटीस पाठवल्याच नाहीत’ निवडणूक आयोग स्वत:च खुलासा करतो. यालाच राजकीय चातुर्य, चाणक्यनीती किंवा शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवरच सांगायचे झाल्यास ‘राजकीय आडतेगिरी’ म्हणतात. ज्यात दौंड मार्कटयार्डापासून संसद भवनापर्यंतचा प्रवास करणार्‍या पवार सांहेबांइतका धोरणी नेता अन्य कोणता असेल, असे सांगणे शक्य नाही.
देश शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावर पेटला असताना सीबीआय, ईडी, आयटीसाठी प्रसिध्द असलेल्या केंद्र सरकारमधील धोरणकर्त्यांना चकवा देत पवारांनी नक्कीच काहीतरी राजकीय हिशेब केल्याचे सांगितले जात आहे. त्यांची शाब्दिक जुळणी आणि तुलना करणे केवळ अशक्य असल्याचे मानले जात आहे. पवार यांनी दाभोळकर-पानसरे आदी दिग्ग्जांच्या खुनाच्या प्रकरणात इतक्या वर्षात सीबीआयची प्रगती काय? असा सवाल केला होता.
महिनाभरानंतर सीबीआय राहिली बाजूला आणि अमली पदार्थविरोधी पथकांकडून चिल्लर अभिनेते-अभिनेत्रीना चौकशीला बोलावण्याचे सोपस्कार पूर्ण करून वेळ घालवण्याचे काम केले जात आहे.
सुशांत आणि दिशा यांच्या संशयास्पद मृत्यू प्रकरणाचा वेगाने तपास वगैरे गोष्टी त्यामुळे बाजूला पडल्या आहेत. राज्यातील युवा मंत्र्यांपर्यंत काल्पनिक आरोप करीत सीबीआयची मागणी करणार्‍यांचे अवसान का गळाले आहे ते पवारांचे अवसानघातकी राजकारण म्हणत त्यांची राजकीय उंची मोजण्याचा प्रयत्न करताना लक्षात घ्यायला हवे.
शिवसेनेच्या आक्रमक रोखठोक खासदारांची लोकसभा आणि राज्यसभेतील शेतकरी विधेयकांची भूमिका म्हणूनच ‘बडबडगीतां’तील ‘गोलगोल राणी, इथं-तिथं पाणी’ अशी का झाली असावी?
याचा थोडासा अंदाज चाणाक्ष, सूज्ञ, जाणकार सूत्रांना आला असेलच! मोदींच्या सरकारला शेतकर्‍यांच्या मुद्यांवर देशात जाहीर विरोधाची भूमिका न घेण्यामागच्या या घडामोडी बरेच काही सूचित करतात. नाही का? त्याचवेळी भाजपचे दिग्गज नेते राष्ट्रवादीत येण्याची वार्ताही फुटते आणि दुसर्‍याच दिवशी ‘छे, असे काहीच नव्हते’ असे सांगितले जाते.
याला राजकीय ‘गनिमी कावा’ असे म्हटले जाते. ते सध्याच्या बाजारू माध्यम प्रकारांनी टीआरपीच्या नादात समजून घेण्याचे औधत्य केले नसावे. ‘हाकाटी, चिकाटी आणि काटाकाटी’ असे सध्याच्या माध्यमांचे तंत्र आहे. मागच्या काळात पत्रकारिता शिकलेल्यांना ‘सुगावा, मागोवा आणि पाठपुरावा’ असे शिकवले जात असे. असो.
एकंदर पवारांच्या भोवती फिरणार्‍या भोवर्‍याच्या राज्यातील आणि देशातील ‘अनलॉक’ राजकीय घडामोडींचा अन्वयार्थ हा असा आहे, असे जाणकार सांगतात. त्यातल्या त्यात भाजपत गेल्या वर्षभरापासून अडगळीत गेल्यासारखे झालेल्या तावडे आणि मुंडे या दिग्गजांना केंद्रीय कार्यकारिणीच्या भल्या-मोठ्या यादीत महत्वाचे स्थान मिळाले.
त्यांना आता ‘फडणवीसांना नड्डायचे नाय’ असे सांगू नड्डा यांच्या टीममध्ये घेण्यात आल्याचे भाजपतील मित्राने गमतीने म्हटले आहे. तथापि नाथाभाऊंच्या आणि बावनकुळे यांच्यासह राम शिंदे, मेधा कुलकर्णी इत्यादीकांच्या रूपाने ‘किंचित राहिली फूणफूण’ असे एकनाथी भारूड म्हणायला वाव आहेच!
(लेखक देशदूत’चे मुंबई प्रतिनिधी आहेत.)
