औरंगाबाद – aurangabad
कारची संपूर्ण रक्कम ११ लाख रुपये मारुती सुझुकी इंडिया कंपनीने (Maruti Suzuki India Company) ग्राहक (customer) अमरनाथ गिते यांना व्याजासह परत देण्याच्या बीड येथील जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने (District Consumer Grievance Redressal Forum) दिलेल्या आदेशाला राज्य ग्राहक आयोगाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. तसेच अर्धी रक्कम जमा करण्याचे आदेशही मारुती सुझुकी इंडियाला दिले आहेत.
बीडचे ग्राहक अमरनाथ राधाकिसन गिते यांनी बीड शहरातील मारुती सुझुकी कंपनीच्या कार डीलरकडे कारची बुकिंग केली होती व कारपोटी त्यांनी ११ लाख रुपयांचे कर्ज काढून ते डीलरकडे जमाही केले होते. परंतु, एक वर्ष उलटूनही डीलरने त्यांना कार उपलब्ध करून दिली नसल्याने त्यांनी कार शोरूमचे मालक, मारुती सुझुकी इंडिया कंपनीला नोटीस पाठवून संपूर्ण रक्कम व्याजासह परत देण्याची मागणी केली.
दरम्यान, कार शोरूम मालकाने शोरूम बंद केले असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर तक्रारदार गिते यांनी बीडच्या जिल्हा ग्राहक मंचात तक्रार दाखल करून व्याजासह आपले पैसे परत मिळावे, अज्ञी विनंती केली होती. सुनावणीत शोरूम मालक हजर झाले नाहीत. झालेल्या सुनावणीअंती बीडच्या जिल्हा ग्राहक मंचाने मारुती सुझुकी इंडिया यांनी कारची संपूर्ण रक्कम, ११ लाख रुपये तक्रारदार गिते यांना व्याजासह परत द्यावेत, असे आदेश दिले. या आदेशाविरुद्ध मारुती सुझुकी इंडिया कंपनीने अँड. विनोद पाटील यांच्यामार्फत राज्य ग्राहक आयोगाच्या खंडपीठात अपील दाखल केले. या अपिलावर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगमार्फत सुनावणी झाली.
अँड.विनोद पाटील यांच्याकरता अँड. अक्षय राडीकर यांनी सुझुकी कंपनीची बाजू मांडली. त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, मारुती सुझुकी इंडिया कंपनी यांच्यामध्ये ग्राहक आणि सेवा पुरवठादार असे थेट नाते नाही. गिते यांनी कारची बुकिंग शोरूमच्या मालकाकडे केली होती. कारची संपूर्ण रक्कम शोरूम मालकाकडे जमा केली होती. त्यामुळे कारची डिलिव्हरी देण्याची जबाबदारीही शोरूम मालकाची आहे. तसेच मारुती सुझुकी कंपनी कारची निर्माता कंपनी आहे. कंपनी स्वतः थेट ग्राहकांना कारची डिलिव्हरी देत नाही. कंपनीचे अधिकृत डीलरच ग्राहकांना सेवा देतात. त्यामुळे जिल्हा ग्राहक मंचाने पारित केलेला आदेश योग्य नाही. सुनावणीअंती राज्य ग्राहक आयोगाने बीडच्या जिल्हा ग्राहक मंचाच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली.
