टाकळीमिया |वार्ताहर| Takalimiya
जिल्हाधिकारी व महसूल खात्याने अवैध वाळू उपसा व गौणखनिजाच्या तस्करीवर करडी नजर ठेऊन चाप लावला आहे. हा निर्णय स्वागतार्ह आहेच मात्र, यामुळे बांधकाम क्षेत्रावर मोठा परिणाम होऊन बांधकाम क्षेत्रातील हजारो बांधकाम मजुरांवर बेरोजगारी व उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यामुळे शासनाने नदीपात्रातील वाळूचे लिलाव करून व रितसर रॉयल्टी घेऊन परवानगी द्यावी, अशी मागणी या क्षेत्रातील ठेकेदार व मजुरांनी केली आहे.
सध्या शहरी व ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर इमारती बांधकामे सुरू आहेत. या बांधकाम क्षेत्रात मोठ्याप्रमाणात गवंडी, मजूर, अन्य साहित्य विक्रेते यांचे प्रपंच अवलंबून आहेत. सध्या काही इमारतीचे प्लींथपर्यंत तर काही इमारतीचे स्लॅबपर्यंत काम झाले आहे. तसेच काहींना कारगळ व मुरूम भर टाकून पुढील बांधकाम सुरू करावयाचे आहे. परंतु, आता ही सर्व कामे ठप्प झाली आहेत.
खडी व मुरुमाअभावी अनेक रस्त्यांची कामे होऊ शकत नाहीत. अनेक कामे सुरू असून या गौण खनिजांचा तुटवडा जाणवल्याने याचा फायदा अनेक वाळूतस्कर व गौण खनिजाची चोरी करणारांनी घेऊन भरमसाठ भावाने विक्री सुरू केली आहे. हे रोखण्यासाठी महसूल खात्याचे तहसीलदार, तलाठी, पोलीस रात्रंदिवस नदी पात्रावर गस्त घालत आहे. प्रसंगी हे तस्कर अधिकार्‍यांवर जीवघेणा हल्ला करण्याचे प्रकारही घडले असून याला आळा घालण्यासाठी शासनाने हा निर्णय घेतल्याने या तस्करीला काही प्रमाणात आळा बसलेला आहे. परंतु याचा मोठा परिणाम बांधकाम क्षेत्रावर झाला. या बांधकामासाठी वाळू हा महत्त्वाचा घटक असला तरी अनेक कॉन्ट्रॅक्टर वाळूचा वापर कमी करण्यासाठी क्रॅशशॅण्ड, डस्ट पावडर आदीचा वापर करीत आहेत.
खडी, डबर, मुरूम व डस्ट पावडर व क्रशसॅण्ड हे सर्व स्टोन क्रेशर मधून मिळते. यासाठी गौण खनिजाची गरज असते. या स्टोन क्रेशरवर मोठा मजूर वर्ग काम करतो. यांच्यावरही उपासमारीची वेळ आली आहे. शासनाने वाळू तस्करी व अवैध गौण खनिजाचा चोरटा व्यवसाय बंद होण्यासाठी वाळू लिलावाबरोबरच गौण खनिजांचा लिलाव करावा.
राज्य सरकारच्या मार्गदर्शनाखाली चालणार्‍या जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींमधील 14 व 15 वित्तआयोग तसेच जिल्हा नियोजन मंडळ अतंर्गत मंजूर झालेल्या रस्त्यांची कामे अर्धवट स्वरूपात रखडलेली आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर असून जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिष येरेकर यांच्याकडे जिल्हा कॉन्ट्रॅक्टर सेवा संघाच्या पदाधिकार्‍यांनी केलेल्या मागण्या मान्य कराव्यात. तसेच गावागावांत घरकूल योजनेसाठी वाळू उपलब्ध होत नाही.
त्याप्रमाणे ग्रामपंचायत अतंर्गत 14 व 15 वा वित्त आयोग व दलीत वस्ती सुधार योजना अतंर्गत मंजूर झालेल्या कामाची अंदाज पत्रके तयार असून सदर कामांचे कार्यारंभ आदेश ठेकेदारांना प्राप्त असून मुरूम, खडी, वाळू तसेच इत्यादी बाबींची रॉयल्टी काम पूर्ण झाल्यानंतर महसूल विभागात जमा करून घेतली जाते. तरी सुध्दा या कामांसाठी कोणतेही बांधकाम साहित्य मिळत नसल्याने राहुरी तालुक्यातील ठेकेदारांवरही उपासमारीची वेळ आली आहे. ही बाब खेदजनक असून राज्याचे महसूल मंत्री विखे पाटील यांनी लक्ष घालण्याची मागणी ठेकेदार व गवंडी तसेच बांधकाम कामगारांनी केली आहे.
