कोपरगाव |प्रतिनिधी| Kopargav
माहिती अधिकारात मागीतलेली माहिती वेळेत न दिल्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम उप विभाग कोपरगाव शाखा अभियंता डी. बी. गाडे यांना दहा हजार रुपये दंडाची शास्ती राज्य माहिती नाशिक खंडपीठ आयुक्त के. एल. बिश्नोई यांनी सुनावली. तर तत्कालीन उप अभियंता कोकणे यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश पारित केल्याने कोपरगाव तालुक्यात मोठी खळबळ उडाली आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते रमेश भोंगळ यांनी सार्वजनिक बांधकाम उप विभाग कोपरगाव यांचेकडे माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अन्वये सन 2013 चे कार्यारंभ आदेश नुसार माहेगाव कुभांरी बजेट निधी अंतर्गत झालेल्या कामाचे मोजमाप पुस्तकातील नोदिंच्या नकलेची मागणी 31 जुलै 2017 मध्ये केली होती. वेळेत माहिती न मिळाल्याने तत्कालीन अपिलीय अधिकारी उप अभियंता कोकणे यांचेकडे प्रथम अपिल मुदतीत दाखल केले. माहिती देणेस हेतुपुरस्सर विलंब लावणे व अपिल सुनावणी न घेतल्याने भोंगळ यांनी राज्य माहिती आयोग खंडपीठ नाशिक यांचेकडे द्वितीय अपिल दाखल केले त्याची सुनावणी दिड वर्षानंतर 22 मे 29019 मध्ये झाली.
त्यात जन माहिती अधिकारी यांनी अर्जदारास पैसे भरण्याचे कळवले असल्याचा खुलासा केला. मात्र टपाल पुरावा सादर केला नाही. ही बाब कलम 19 (6) तरतुदीचा भंग करणारी असल्याने अपिलार्थीस विहित मुदतीत माहिती न दिल्याने 20 (1) अन्वये अभियंता डी. बी. गाढे यांना दहा हजार रुपये दंड त्यांच्या मासिक वेतनातून दोन हप्त्यांत कपात करावा तर कोकणे यांनी अपिल सुनावणी न घेतल्याने त्याचेवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश माहिती आयुक्त के. एल. बिश्नोई यांनी बजावले आहेत. सदर रस्त्याच्या कामात 15 लाखांच्या निधीचा गैरप्रकार झाल्याचा भोंगळ यांचा आरोप आहे.
