जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी
जिल्हा परिषदेत (Zilla Parishad) असमान निधी वाटप (Allocation of funds) करण्या़वरुन राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्या डॉ. निलम पाटील (NCP member Dr. Nilam Patil) यांनी ग्रामविकास विभागाकडे (Rural Development Department) तक्रार केली होती. त्यावरून जि.प.च्या कामांना स्थगिती (Postponement) दिली होती. मात्र, दि.21 मार्चला 3054 व 5054 च्या एक पटीच्या मर्यादेतील नियोजनातील कामे, तसेच जलसंधारणच्या सर्वच कामांवरील अर्थात प्रस्तावित 52 कोटींच्या कामांची स्थगिती उठविली (Postponement lifted) होती. मात्र, आता मार्च अखेरची लगबग सुरु असल्याने शासनाने दि.29 रोजी जिल्हा परिषदेला उर्वरीत अर्ध्यापटीतील स्थगित ठेवलेल्या 11.67 कोटीच्या कामांवरील स्थगिती देखील उठविली आहे. त्याबाबतचे आदेश जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे पदाधिकार्‍यांना दिलासा मिळाला आहे.
जिल्हा परिषदेला नियोजन समितीकडून (Planning Committee) मिळणार्‍या निधीपैकी 24 कोटी रूपयांच्या निधीचे (funds) असमान वाटप झाल्याची तक्रार जिल्हा परिषदेच्या सदस्या प्रा.डॉ. निलम पाटील यांनी ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ (Rural Development Minister Hasan Mushrif) यांच्याकडे केली होती.
माजी मंत्री एकनाथ खडसे (Former Minister Eknath Khadse) यांनी यासंदर्भात ग्रामविकास मंत्र्यांसोबत चर्चा केल्यानंतर शासनाने 11 जानेवारी रोजी जिल्हा परिषदेतील नियोजनातील कामांना स्थगिती दिली होती. तसेच जि.प.सीईओंकडून अहवाल मागविला होता. सीईओंकडून देखील हा अहवाल (Report) शासनाला सादर केला होता. त्यानंतर शासनाने दि.21 मार्चला 3054-5054 हेडवरील एक पटीच्या नियोजनातील कामे व जलसंधारणच्या सर्वच कामे अशी 52 कोटीच्या नियोजनावर स्थगिती उठविली होती.
जि.प.च्या 3054 व 5054 च्या सर्वच नियोजनावरील स्थगिती उठवण्यात (moratorium was lifted) आली आहे. तसे आदेश शासनाचे उपसचिव एकनाथ गागरे यांनी दिले आहे.दरम्यान या कामांच्या प्रशासकीय मान्यता झाल्या असुन अनेक कामांच्या वर्क ऑर्डर देखील झाल्या आहे. त्यामुळे सदस्यांसह पदाधिकार्‍यांचा कार्यकाळ संपुष्टात आला असला तरी या निर्णयाने मोठा दिलासा मिळाला आहे.यां कामांवरील स्थगिती उठण्याची प्रतिक्षा होती.
प्रशासनाला खबरदारीच्या सूचना
शासनाने दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, 3054 व 5054 लेखा शिर्षाअंतर्गत कामे प्रस्तावित करतांना शासन निर्णयातील मार्गदर्शन तत्वाचे काटेकोर पालन न करणार्‍या अधिकारी व कर्मचार्‍यांनी भविष्यात अशा प्रकारची पुर्नरावृत्ती होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी ,अशा सूचना देण्यात आल्या आहे.
