नाशिक । विजय गिते Nashik
जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या गट व गणांमधील (Zilla Parishad & Panchayat Samities Gat & Gan Reservation)आरक्षण सोडत 13 जुलैला निघणार असल्याचे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे निवडणुकीसाठी इच्छुक असणार्‍यांची आपल्या गट व गणात कोणते आरक्षण निघणार? याबाबत उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. काही इच्छुकांनी तर सोयीचे आरक्षण निघावे, यासाठी देव पाण्यात बुडवून बसले आहे. तर काहींनी ज्योतिषाचेही उंबरे झिजवत आहेत.
आरक्षण कसे व कोणते निघणार, यासाठी निवडणूक आयोगाचे सध्याचे आदेश तसेच सन 2002 ते 2017 या काळातील आपल्या गटातील आरक्षण याची माहिती घेऊन अंदाज बांधण्याचे काम सुरू असल्याचे चित्र गावोगावी प्रकर्षाने दिसून येत आहे. मात्र, यातही जो तो आयोगाच्या आदेशाचे आपआपल्या सोयीने अर्थ लावून घेत असल्यामुळे इच्छुकांचा संभ्रमामध्ये आणखीनच वाढ होणार आहे हे निश्चित.
जिल्हा परिषद सदस्यांचा कार्यकाळ मार्च महिन्यात मुदत संपुष्टात आलेला असल्याने जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांवर प्रशासकीय कारकीर्द सुरू आहे. त्यामुळे गट – गणाच्या निवडणुका कधी होणार की लांबणार ? याबाबत तर्कवितर्क लढविले जात आहे.
प्रशासकीय कारकीर्द संपून सप्टेंबरच्या अखेरपर्यंत निवडणुका होतील, असे आडाखे बांधले गेले. मात्र, दरम्यानच्या काळात राज्यातील महाविकास आघाडीची सत्ता संपुष्टात येऊन नवीन सरकार स्थापन झाले आहे. नवीन आलेले सरकार आता ओबीसींच्या आरक्षणाचा मुद्दा पुढे करून ओबीसींना आरक्षण देऊ करेल. त्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका या पुन्हा लांबतील आणि त्या जानेवारी-फेब्रुवारीमध्ये होतील.असा कयास देखील बांधला जाऊ लागला.
मात्र,दरम्यानच्या काळात गट गण आरक्षणाबाबत आदेश निघाल्यामुळे आता ही निवडणूक तत्पूर्वीच म्हणजे सप्टेंबरमध्ये होईल असे संकेत मिळू लागले आहेत.या पार्श्वभूमीवरच बुधवारी (दि.13) गट व गणांचे आरक्षण निघणार आहे. यासाठी गट-गण आराखडे तयार करण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली.
गट-गण रचनेचे अंतिम आराखडे जाहीर झाल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने आता आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे.
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी इच्छुक असलेल्या राजकीय कार्यकर्त्यांनी यापूर्वीच अनुसूचित जाती-जमातीच्या आरक्षणाबाबत आडाखे बांधण्यास सुरुवात केली आहे. त्यानुसार अनुसूचित जमातीला 34 व अनुसूचित जातीसाठी सहा जागांवर आरक्षण राहील. उर्वरित 44 जागा या सर्वसाधारण असणार असल्याचे आडाखे बांधून हे सर्वसाधारण गट नेमके कोणत्या तालुक्यांमध्ये येतील, याविषयी मतभिन्नता दिसत आहे. निवडणूक आयोगाने यापूर्वी आरक्षण निश्चित करताना काही मार्गदर्शक सूचना जिल्हा प्रशासनाला दिल्या आहेत. त्या सूचनांचा प्रत्येक जण त्याच्या सोयीने अर्थ काढत आहे.
यावेळी इगतपुरी, देवळा व येवला हे तीन तालुके वगळता इतर तालुक्यांमधील सर्व गटांची पुनर्रचना झाली आहे. यामुळे या पुनर्रचित गटांचे आरक्षण जाहीर करताना सन 2002 ते 2017 या चार पंचवार्षिक निवडणुकांच्या काळातील आरक्षणाचा विचार करणार किंवा नाही, याबाबत मतभिन्नता दिसून येत आहे.
ओबीसी आरक्षण प्रश्न कायम
राज्य सरकारने निवडणुका लांबणीवर टाकण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने हरकत घेत राज्य आयोगाला निवडणुकीची तयारी सुरू करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार जिल्हा परिषदेचे गट व पंचायत समितीचे गण रचना जाहीर करण्यात येऊन त्यावर हरकती मागविण्यात आल्या. या हरकतींचीही सुनावणी झाल्याने जिल्हा परिषदेचे 84 गट व पंचायत समितीच्या 168 गणांची अंतिम रचना जाहीर करण्यात आली आहे.आता गट व गणनिहाय आरक्षण काढण्यात येणार आहे. तथापि, ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न अजूनही सुटलेला नाही. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकार आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्यास अपयशी ठरल्याचा ठपका तत्कालीन विरोधी व सध्याच्या सत्ताधारी भाजपकडून ठेवण्यात आला होता.ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न चुटकी सरशी सोडविण्याची ग्वाही तेव्हा भाजपकडून देण्यात आली होती. त्यामुळे आता भाजप सत्तेवर आल्याने ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा पुढे येणार असल्याने अशा परिस्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार की, ओबीसींना आरक्षण मिळणार या प्रश्नाने पुन्हा उचल खाल्ली आहे. ओबीसी आरक्षणाचा तिढा कायम राहणार असल्याने अस्तित्वात आलेले राज्यातील विद्यमान सत्ताधारी निवडणुका घेतील की लांबणीवर टाकतील याबाबतही चर्चेला उधाण आले आहे.
2017 च्या आरक्षणाबाबत संदिग्धता
निवडणूक आयोगाने आरक्षण चक्राकार पद्धतीने करण्याच्या सूचना दिल्या असल्या तरी त्या सूचना नवीन गटांसाठी लागू आहेत की नाही, याबाबत उलटसूलट मते व्यक्त होत आहे. त्याचप्रमाणे महिला आरक्षण देताना 2017 च्या आरक्षणाचा विचार होणार की नाही, याबाबतही संदिग्धता आहे. यामुळे प्रत्येकाचा निष्कर्ष हा इतरांपेक्षा वेगवेगळा येत असल्याने इच्छुकांमधील संभ्रम अजूनच वाढत चालल्याचे चित्र जिल्हाभर आहे.
