नाशिक | प्रतिनिधी
भारताचे सहकाराचे मॉडेल हे भारत सरकारच्या आत्मनिर्भर भारताशी संलग्न आहे.देशात ९० टक्के गावांमध्ये ८.५ लाख संस्थांच्या माध्यमातून सहकारी संस्थांचे जाळे विस्तारलेले असून या संस्था शहरी आणि ग्रामीण या दोन्ही भागांमध्ये सामाजिक-आर्थिक विकास घडवून आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याने देशातील ६३,००० पतपेढयांचे २५१६ कोटी रुपये खर्च करुन संंगणकीकरण केले जाणार आहे.
आज १४ नोव्हेंबर सहकर दिन त्या निमीत्ताने सहकार क्षेत्राचा आढावा घेत असतांना नव्याने केंद्रात स्थापन झालेल्या सहकार खात्याने सहकार क्षेत्र वृंध्दींंगत करण्याासाठी सुरु केलेल्या प्रयत्नात वरील बाब प्रकर्षाने समोर आली आहे. भारतातील सहकारी चळवळ ही संपूर्ण जगातील सर्वात मोठी चळवळ आहे. अमूल, इफ्को, कृभको, नाफेड इ. संस्था या भारतामधील सहकारी चळवळीच्या यशोगाथाच सांगत आहेत.
सहकारी चळवळीला योग्य प्रकारे प्रेरणा देण्यासाठी जुलै २०२१ मध्ये केंद्र सरकारने सहकार मंत्रालयाची स्थापना केली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे जबाबदारी सोपवण्यात आली. स्थापनेनंतर हे मंत्रालय एका नव्या सहकार धोरणाची आणि योजनांची आखणी करत आहे. देशातील सहकार क्षेत्रामध्ये शेतकरी, कृषी क्षेत्र आणि ग्रामीण भागाच्या विकासाला आणि सक्षमीकरणाला खूप मोठ्या प्रमाणात वाव असल्याने ‘सहकार से समृद्धी’ हा मंत्र घेऊन सहकारी क्षेत्राला सक्षम केले जात आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने प्राथमिक कृषी पतपेढ्यांच्या संगणकीकरणाला मान्यता देऊन सहकारी क्षेत्राला आणखी बळकट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्राथमिक कृषी पतपेढ्यांच्या क्षमतेत वाढ करणे, पारदर्शकता आणणे आणि त्यांच्या कामकाजात उत्तरदायित्व निर्माण करणे, त्यांच्या व्यवसायात वैविध्य निर्माण करणे आणि विविध प्रकारचे उपक्रम/सेवा हाती घेण्याचा उद्देश आहे. सध्या रोजगार मिळवलेल्या लोकसंख्येपैकी १० टक्के लोकांना सहकारी संस्थांकडून रोजगार उपलब्ध होत आहे. जेव्हा वरील चित्र प्रत्यक्षात येईल तेव्हा ’सहकार ते समृध्दी’ झालेली दिसेल.
