नाशिक | एन. व्ही. निकाळे
केंद्र-राज्यांचे परस्परसंबंध नेहमीच मधुर राहतील असे नाही. तरीही ते खेळीमेळीचे असायला पाहिजेत. देशाचे सरकार म्हणून केंद्र सरकारने राज्यांच्या कारभारात कोणत्याही तर्‍हेने अनावश्यक ढवळाढवळ किंवा घटनादत्त अधिकारांचे उल्लंघन होणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक ठरते. तोच नियम राज्यांनाही लागू होतो.
निर्धारित सूचींप्रमाणे केंद्र आणि राज्ये अशा दोन्ही सत्ताकेंद्रांना काही बाबतीत समान अधिकार आहेत. मात्र अधिकार क्षेत्राची मर्यादा ओलांडली जाणार नाही याचे भान दोन्ही सरकारांनी राखायचे असते. आजकाल अधिकार क्षेत्रावरून केंद्र आणि राज्ये यांच्यात वेगवेगळ्या कारणांनी विसंवाद अथवा एक प्रकारचा संघर्ष वरचेवर जनतेच्या अनुभवास येत आहे. जागतिक व्यासपीठावर सशक्त सत्ता म्हणून प्रभाव पाडू पाहणार्‍या भारतासाठी ही स्थिती चिंताजनक आहे.
भारतीय संविधानाने प्रजासत्ताक संघराज्य व्यवस्था स्थापन केली आहे. केंद्र आणि राज्य अशा द्विस्तरीय स्वायत्त शासन यंत्रणा देशात अस्तित्वात आहेत. राज्यघटनेत त्यादृष्टीने मजबूत व वैशिष्ट्यपूर्ण तरतुदी केलेल्या आहेत. केंद्र आणि राज्यांना स्वतंत्र अस्तित्व मान्य केले आहे.
संघ, राज्य आणि समवर्ती अशा तीन सूचीत अधिकार विभागणी घटनेत नमूद आहे. देशाच्या संसदेत राज्यांचा आवाज बुलंद व्हावा म्हणून राज्यांना प्रतिनिधीत्व देण्यासाठी लोकसभेच्या बरोबरीने राज्यसभेची योजना केली गेली. केंद्र-राज्यांचे परस्परसंबंध नेहमीच मधुर राहतील असे नाही. तरीही ते खेळीमेळीचे असायला पाहिजेत.
देशाचे सरकार म्हणून केंद्र सरकारने राज्यांच्या कारभारात कोणत्याही तर्‍हेने अनावश्यक ढवळाढवळ किंवा घटनादत्त अधिकारांचे उल्लंघन होणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक ठरते. तोच नियम राज्यांनाही लागू होतो. अन्यथा भाऊबंदकीसारखा संघर्ष एकाच देशातील राज्या-राज्यांत किंवा केंद्र-राज्यांत उद्भवण्याची शक्यता असते. निर्धारित सूचींप्रमाणे केंद्र आणि राज्ये अशा दोन्ही सत्ताकेंद्रांना काही बाबतीत समान अधिकार आहेत.
मात्र अधिकार क्षेत्राची मर्यादा ओलांडली जाणार नाही याचे भान दोन्ही सरकारांनी राखायचे असते. तथापि ते भान राखण्याबाबत कुठेतरी दुर्लक्ष होऊन वर्चस्ववादाला खतपाणी घातले जाण्याची शक्यता असते.
आजकाल अधिकार क्षेत्रावरून केंद्र आणि राज्ये यांच्यात वेगवेगळ्या कारणांनी विसंवाद अथवा एक प्रकारचा संघर्ष वरचेवर जनतेच्या अनुभवास येत आहे. ‘विविधतेत एकते’चा गजर होणार्‍या भारताची एकात्मता आणि संघराज्य व्यवस्थेला त्याचे हादरेही जाणवू लागले आहेत. जागतिक व्यासपीठावर सशक्त सत्ता म्हणून प्रभाव पाडू पाहणार्‍या भारतासाठी ही स्थिती चिंताजनक आहे.
देश स्वतंत्र झाल्यानंतर सुरूवातीच्या काही वर्षांत केंद्र आणि राज्यांत बहुधा एकाच पक्षांची सरकारे असत. अपवादात्मक स्थितीत काही राज्यांत विरोधी पक्षांची सरकारेसुद्धा असत, पण ती केंद्र सरकारशी जुळवून घेणे पसंत करीत. दोन्ही ठिकाणी एकाच पक्षाची सरकारे असावीत, असा विचार केंद्रसत्ता राबवणारे राजकीय पक्ष विधानसभा निवडणुकांवेळी मतदारांपुढे नेहमीच ठेवत आले. तथापि सध्या त्याबाबत आलेला टोकदारपणा यापूर्वी देशाने अनुभवला नव्हता. आज अशा तर्‍हेची विनवणी मतदारांना प्रचारसभांमधून खुद्द पंतप्रधानांकडून केली जात आहे.
केंद्रात सत्तारूढ झालेल्या कोणत्याही राजकीय पक्षाला देशावर एकहाती निर्विवाद सत्ता गाजवण्याची महत्वाकांक्षा निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. प्रत्येक राज्यात आपल्याच पक्षाचे सरकार असावे, असा प्रयत्न त्यासाठी केला जातो, पण गेल्या काही वर्षांत लोकसभा आणि राज्या-राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचे निकाल पाहता भारतीय मतदार देश आणि राज्य या बाबतीत वेगवेगळा विचार करताना आढळतात.
काही राज्यांतील मतदार केंद्रसत्तेतील पक्षाला पसंती देतात तर अनेक ठिकाणी स्थानिक प्रश्नांनाच मतदारांकडून प्राधान्य दिले जाते. म्हणून वेगवेगळ्या पक्षांची सरकारे राज्या-राज्यांत निवडून येतात. सध्या 14 राज्यांत केंद्रातील भाजप किंवा एनडीएच्या घटक पक्षांची सरकारे आहेत. तर दिल्ली राज्य, महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान आदी राज्यांचा कारभार अन्य पक्षांची सरकारे चालवत आहेत.
केंद्रातील मजबूत बहुमताच्या सरकारकडून घेतल्या जाणार्‍या वेगवेगळ्या निर्णयांबाबत भाजपेतर पक्षांची राज्ये वेळोवेळी नाराजीदेखील प्रकट करतात. गेल्या पाच-सहा वर्षांत केंद्राकडून घेतले गेलेले काही निर्णय आणि केलेल्या सुधारित कायद्यांना इतर पक्षांच्या राज्य सरकारांकडून कडाडून विरोध होत आहे. नैसर्गिक संकटकाळात आर्थिक मदत करताना आपपरभाव दाखवला जातो, मदतीचा हात आखडता घेतला जातो किंवा मदत देण्याला विलंब लावला जातो, अशी ओरडही काही राज्यांकडून केली जात आहे.
2017 साली देशात ‘एक देश एक कर’ घोषणेला मूर्तरुप देण्यात आले. राज्या-राज्यांतील करप्रणाली संपुष्टात आणून जीएसटी (वस्तू व सेवा कर) हा एकमेव कर लागू करण्यात आला. केंद्र सरकारचे महत्त्वाकांक्षी पाऊल म्हणून त्याकडे पाहिले गेले, पण त्यामुळे करसंकलनाचे केंद्रीकरण झाले.
जीएसटी लागू झाल्याने देश आर्थिक सुधारणांच्या नव्या वाटेने वाटचाल करू लागेल, असे विलोभनीय आभासी अर्थचित्र निर्माण करण्यात आले होते, पण सध्या त्या व्यवस्थेला केंद्र सरकारकडूनच ‘करोना’च्या सबबीखाली सुरूंग लावला गेला. जीएसटी लागू होऊन तीन वर्षे लोटली आहेत. जीएसटीतून दरमहा एक लाख कोटीपेक्षा अधिक उत्पन्नाची अपेक्षा होती. गेल्या वर्षी हा आकडा कमी वेळा गाठला गेला. ‘करोना’ महामारीमुळे चालू वर्ष अर्थव्यवस्थेचे चक्र उलटे फिरवणारे ठरत आहे.
सर्वच व्यवहार सरकारी हस्तक्षेपाने थांबवले गेले. त्याचा परिणाम जीएसटी महसुलात कमालीची घट होण्यात झाला. केंद्र सरकाराला आर्थिक चणचण भासू लागली. राज्यांची परिस्थिती त्यातून अधिकच केविलवाणी बनली. ‘करोना’ला रोखण्यासाठी केलेल्या देशव्यापी टाळेबंदीच्या ‘करणी’ने विपरित परिणाम केला. अर्थव्यवस्था गाळात फसली. विकासदर उणे 24 पर्यंत कोसळला. महसूल आटल्याने राज्यांना जीएसटी भरपाई देण्यास केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी असमर्थता दर्शवली.
देणे देण्याबाबत हात वर केले आणि राज्यांना कर्ज काढण्याचा विपरित सल्ला दिला. आर्थिक संकटात सापडलेली राज्ये केंद्राकडून जीएसटी भरपाई मिळणार ही खात्री बाळगून होती. तथापि केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या भूमिकेने केंद्राचे ‘खाण्याचे दात’ राज्यांना काहीसे वेगळे दिसले. जीएसटी भरपाई तातडीने मिळावी म्हणून राज्यांनी तगादा लावला आहे.
देशाच्या महसुलात सर्वाधिक भर घालणार्‍या महाराष्ट्राला जीएसटी भरपाई मिळण्यास होणार्‍या विलंबामुळे आर्थिक तंगीचा सामना करावा लागत आहे. ‘जीएसटी फसली आहे असे केेंद्राने मान्य करावे’ असे आव्हान महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे. हे अपयश लक्षात घ्यावे व पूर्वीचीच करपद्धती पुन्हा चालू करावी, असा सल्लाही दिला आहे.
गेल्या महिन्यात संसदेत शेतीविषयक तीन विधेयके त्या संबंधीची प्रणाली टाळून केंद्राने मोठ्या हातचलाखीने मंजूर करून घेतली व ताबडतोब सर्वत्र लागू केल्याचे फर्मानही काढले. अनेक राज्यांनी या कायद्यांना विरोध केला आहे.
पंजाबातील सत्ताधारी पक्षाने त्याविरुद्ध रान उठवले आहे. राजस्थान तसेच महाराष्ट्रातही शेती कायद्यांना विरोध आहे. हे कायदे लागू न करण्याचा व शेतकरी हिताचे नवे कायदे करण्याचा इरादा विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांनी व्यक्त केला आहे. भाजपशासित हरियाणातही त्याविरोधात जोरदार आंदोलने झाली हे विशेष!
370 कलम रद्द, सीसीए, एनआरसी आदी निर्णयांनाही कडाडून विरोध होत आहे. या मुद्यांवरून दिल्ली, बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, केरळ, आसामसह अनेक भागात आंदोलने पेटली होती. त्याची दखल घेण्याऐवजी ‘देशविरोधी’ म्हणून संभावना केली गेली. ‘करोना’ आणि टाळेबंदीमुळे सध्या त्याबाबतचा विरोध निवळल्यासारखे भासत असले तरी येत्या काळात हे मुद्दे आणखी तीव्रतेने उचल खाण्याची शक्यता केंद्राला मानवेल का?
काश्मीरबाबतच्या निर्णयांना विरोध करण्यासाठी आता तेथील प्रमुख विरोधी पक्ष एकवटले आहेत. ‘करोना’शी दोन हात करण्यासाठी पंतप्रधानांनी सर्व मुख्यमंत्र्यांशी वेळोवेळी संवाद साधला. राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत वैयक्तिक चांगले संबंध असले तरी सरकारी धोरणांमुळे राज्ये मात्र असंतुष्ट आहेत. भरीस भर म्हणून विरोधी पक्षांची सरकारे अस्थिर करण्याचे प्रयत्न भाजपचे स्थानिक नेते करीतच असतात.
अर्थात विरोधी पक्ष म्हणून त्यांना तसे करणे भाग आहे. ही स्थिती भारतीय संघराज्याच्या एकजुटीला हानीकारक ठरू शकते. त्याचा गांभीर्याने विचार होऊन राज्यांशी, विशेषत: विरोधी पक्षांच्या राज्य सरकारांशी संबंध कसे सुधारता येतील यादृष्टीने पंतप्रधान प्रयत्न करतील का?
