मुंबई। प्रतिनिधी
मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द ठरवणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा सर्वंकष अभ्यास करण्यासाठी सेवानिवृत्त न्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्याचा निर्णय शनिवारी मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.
तसेच सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाच्या (एसईबीसी) प्रलंबित नोकर भरती प्रक्रियेचा आढावा मुख्य सचिव उद्या,सोमवारपासून संबंधित विभागाच्या सचिवांकडून आढावा घेतील, असाही निर्णय बैठकीत झाला.
मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत आरक्षण देणारा राज्य सरकारचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरवला. शिवाय आरक्षणाचा कायदा करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाचा या निकालाने मराठा समाजात संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली आज महत्वाची बैठक झाली. या बैठकीत न्यायालयाच्या निकालाचे कायदेतज्ज्ञांकडून सखोल विश्लेषण करण्याचा निर्णय झाला.
मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या साडेपाचशेहून अधिक पानांच्या निकालपत्राचे कायदेपंडितांच्या माध्यमातून विस्तृत विश्लेषण करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखाली पुढील दोन दिवसात सहा किंवा सात सदस्यांची समिती नेमली जाईल. ही समिती या निर्णयाचा बारकाईने अभ्यास करून आपले निष्कर्ष तसेच उपलब्ध कायदेशीर पर्यायांबाबत राज्य सरकारला शिफारसी करेल. या समितीचा अहवाल १५ दिवसांत प्राप्त होईल, अशी अपेक्षा आहे. पुनर्विचार याचिकेसंदर्भात सदर समितीच्या शिफारसीनुसार निर्णय घेतला जाईल, असे अशोक चव्हाण यांनी बैठकीनंतर सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने १०२ व्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्यांना आरक्षण देण्याचे अधिकार राहिलेले नाहीत, असे म्हटले आहे. परंतु, त्यापूर्वी संसदेच्या विशेषाधिकार समितीने या घटनादुरुस्तीमुळे राज्यांच्या अधिकारांवर बाधा येणार नसल्याचे म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी दरम्यान अॅटर्नी जनरल यांनी प्रारंभी राज्यांना अधिकार नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर सॉलिसिटर जनरल यांनी राज्यांना अधिकार आहेत, असे सांगितले. सरतेशेवटी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने ३ विरूद्ध २ मतांनी राज्यांना अधिकार नसल्याचा निर्णय दिला. राज्यांना अधिकार नसतील तर मग मराठा आरक्षणाबाबत केंद्रीय पातळीवरूनच आवश्यक ती कार्यवाही करावी, अशी विनंती करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांना पत्र लिहिण्याच्या अनुषंगाने चर्चा झाल्याची माहिती अशोक चव्हाण यांनी दिली.
नोकरभरती प्रक्रियेसंदर्भात अडचणी मांडण्यासाठी राज्यभरातील एसईबीसी उमेदवारांचे रोज अनेक दूरध्वनी येत आहेत. या उमेदवारांच्या अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी सर्व जिल्ह्यातील अतिरिक्त जिल्हाधिकारी विशेष कार्य अधिकारी म्हणून काम पाहतील. एसईबीसी उमेदवारांनी या अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आपल्या अडचणी मांडाव्यात. जिल्ह्याच्या स्तरावर त्याचे निराकरण न झाल्यास संबंधित प्रकरण मुख्य सचिवांकडे मागवून त्यावर निर्णय घेतले जातील, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय आजच्या बैठकीत झाल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले.
राज्य सरकारने मराठा समाजासाठी यापूर्वी घेतलेल्या विविध निर्णयांच्या सद्य:स्थितीचा मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमिती आढावा घेणार असल्याचे ते म्हणाले. मराठा आरक्षणाचा अजून लढा संपलेला नाही. राज्य सरकार यापुढेही प्रयत्न सुरूच ठेवणार आहे. परंतु, काही मंडळी उद्रेकाची भाषा करीत आहेत. हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आहे. त्यामुळे आंदोलनाची भूमिका आश्चर्यकारक असून, हे केवळ राजकारणासाठी सुरू असल्याची खंतही अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केली.
पोलिसांवर ताण आणणारे कृत्य करू नका : वळसे पाटील
मराठा आरक्षण हा अतिशय महत्त्वाचा विषय आहे. यामध्ये कोणीही भडक वक्तव्ये करून समाजामध्ये विद्वेष निर्माण करू नये. यासंदर्भात पोलीस यंत्रणा परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे. सध्या राज्यात कोरोनाची परिस्थिती गंभीर असून, पोलीस त्यामध्ये व्यस्त आहेत. त्यांचा ताण वाढेल, असे कृत्य करणे योग्य ठरणार नाही. आरक्षणाच्या संदर्भात भावना कितीही तीव्र असल्या तरी रस्त्यावर उतरून अशांतता निर्माण करू नये, असे आवाहन करून उपसमितीचे सदस्य तथा गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी यावेळी केले.
मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी कटिबद्धः एकनाथ शिंदे
मराठा आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल धक्कादायक आणि अनपेक्षित आहे. मराठा समाजाच्या हितासाठी राज्यातील सर्व राजकीय पक्षांनी एकमताने हा कायदा पारीत केला होता. अजूनही राज्य सरकार यासंदर्भात सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. या विषयावर कोणीही राजकारण न करता एकदिलाने काम करावे. मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे, असे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याप्रसंगी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर २०२० पर्यंत झालेल्या नियुक्त्यांना संरक्षित केले आहे. परंतु, नोकर भरती प्रक्रियेत निवड आणि नियुक्ती अशा दोन बाबी आहेत. या पार्श्वभूमीवर पूर्ण झालेल्या आणि अपूर्ण अशा दोन्ही भरती प्रक्रियांचा आढावा घेण्यासाठी मुख्य सचिव संबंधित विभागांच्या सचिवांसमवेत तातडीने बैठकी घेणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे अडचणीत आलेल्या उमेदवारांना न्याय देण्याबाबत राज्य सरकार अनुकूल असून, मुख्य सचिवांच्या अहवालानंतर पुढील निर्णय घेतले जातील, असे अशोक चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.
या बैठकीला मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, विशेष विधीज्ञ अॅड. विजयसिंह थोरात, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव किशोरराजे निंबाळकर, विधी आणि न्याय विभागाचे सचिव भुपेंद्र गुरव आदी उपस्थित होते.
