राज्यातील भूजल स्त्रोतांचे पुनर्मूल्यांकन करण्यासाठी समिती गठित

नेवासा l तालुका प्रतिनिधी l Newasa

केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाकडून प्राप्त निर्देशानुसार जीईसी-2015 पद्धतीवर आधारित सन 2019-20 या वर्षासाठी भूजल संसाधनांचे मूल्यांकन करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता विभागाने राज्यस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे.

भारत सरकारच्या जल शक्ती मंत्रालयाचे निर्देशानुसार जलसंधारण विभाग, नदी विकास आणि गंगा पूर्वजीवन कार्यक्रम अंतर्गत 2019-20 वर्षाच्या भूजल संसाधनांचे मूल्यांकन करण्यासाठी “ग्राउंड वॉटर एपॅम्युशन पद्धत (जीईसी -2015) आधारित केंद्रीय भूजल बोर्ड व राज्य भूजल विभागाने संयुक्त रित्या 2016-17 मध्ये केलेल्या भूजलाचे मूल्यांकनामधे बदल झाल्याचे आढळून आले. राष्ट्रीय जल धोरण 2012 ने देशातील जमिन, पाण्याची संसाधने नियमितपणे तपासली पाहिजेत अशी शिफारस केलेली आहे.

त्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने 2019-20 या वर्षाच्या भूजल स्त्रोतांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याच्या दृष्टिकोनातून राज्य राज्यस्तरीय समिती (एसएलसी) स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जीईसी -2015 पद्धतीवर आधारित सन 2019-20 या वर्षासाठी भूजल संसाधनांचे मूल्यांकन करण्यासाठी ही समिती गठीत करण्यात आली आहे.

अशी असेल राज्यस्तरीय समिती…

1) अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, महाराष्ट्र शासन (अध्यक्ष)

2) प्रधान सचिव, ग्रामविकास विभाग (सदस्य)

3) प्रधान सचिव, नगरविकास विभाग (सदस्य)

4) आयुक्त,कृषी,पुणे (सदस्य)

5) आयुक्त, उद्योग विभाग(सदस्य)

6) मुख्य अभियंता व सचिव,जलसंपदा विभाग (सदस्य)

7) संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास एजन्सी,पुणे (सदस्य)

8) संचालक, महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अप्लिकेशन सेंटर (एमआरएसएसी), नागपूर(सदस्य)

9) संचालक, मनपा प्रशासन संचालनालय (डीएमए)वरळी/मुंबई (सदस्य)

10) संचालक,मृदा संवर्धन व पाणलोट विकास,पुणे (सदस्य)

11)मुख्य अभियंता-लघु पाटबंधारे-स्थानिक क्षेत्र,पुणे (सदस्य) 12) मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, मुंबई(सदस्य)

13) महाव्यवस्थापक, नाबार्ड,पुणे (सदस्य)

14) सचिव, महाराष्ट्र जलसंपदा आणि नियामक प्राधिकरण,जागतिक व्यापार केंद्र,मुंबई(सदस्य)

15) महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी प्रतिनिधी (सदस्य)

16) प्रादेशिक संचालक, केंद्रीय भूजल मंडळ, भारत सरकार,नागपूर (सदस्य सचिव)

समितीला आवश्यक असल्यास इतर कोणतेही सदस्य/विशेष आमंत्रित व्यक्तीची निवड करू शकेल. समितीच्या मंडळाने महाराष्ट्र राज्यासाठी जीईसी -2015 कार्यपद्धतीनुसार वर्ष 2019-20 साठी राज्यातील वार्षिक भरणारे भूजल संसाधनांचे पुनर्मूल्यांकन करणे, वार्षिक भरपाई योग्य भूजल संसाधने वापरण्याच्या स्थितीचा अंदाज घेणे,राज्यातील भूजल स्त्रोताचा अंदाज केंद्रीय स्तरावरील तज्ञाकडे सादर करणे, राष्ट्रीय स्तरावरील अहवालात समावेश करण्यासाठी एसएलसीच्या मान्यतेनंतर गट (सीएलईजी) भूजल स्त्रोतांचे मूल्यांकन करणे ही कामे करायची आहेत. समितीने आपला अहवाल दि.2 फेब्रुवारी 2021 रोजी किंवा त्यापूर्वी एसएलसीच्या मान्यतेनंतर भारत सरकारला सादर करावयाचा आहे.