अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
केंद्र शासनाने सन 2047 पर्यंत विकसनशील भारत निर्माणाचा संकल्प केला आहे. विकसनशील भारत निर्माणामध्ये प्रत्येक राज्य व जिल्ह्याचा अधिक प्रमाणात विकास होणे गरजेचे आहे. त्यानुसार जिल्ह्याच्या विकासाचा सर्वसमावेशक असा विकास आराखडा तयार करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात जिल्हा विकास आराखडाबाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याप्रसंगी जिल्हाधिकारी सालीमठ बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्रकुमार पाटील, संबंधित विभागांचे विभाग प्रमुख, औद्योगिक संघटना प्रतिनिधी आदी उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी सालीमठ म्हणाले, स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त भारताला 2047 पर्यंत विकसित भारत करण्याचा संकल्प केंद्र शासनाकडून करण्यात आला आहे.
विकसित भारताची ही उद्दिष्टे साध्य करत असताना भारतातील राज्यांना सुध्दा 2047 पर्यंत संपूर्णपणे विकसित होणे गरजेचे आहे. यादृष्टीने राज्याची अर्थव्यवस्था 2027 पर्यंत 1 ट्रिलियन डॉलर, 2037 पर्यंत 2. 5 ट्रिलियन डॉलर व 2047 पर्यंत 3.5 ट्रिलियन डॉलर इतकी पोहोचविणे हे राज्याचे मुख्य ध्येय आहे. यादृष्टीने जिल्ह्यातील सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती आणि नैसर्गिक संसाधनांमधील असमानता आणि जलद शहरीकरणाच्या आव्हानांना सामोरे जाण्याची गरज या सर्व बाबी विचारात घेऊन अहमदनगर जिल्ह्यासाठी सर्वसमावेशक असा जिल्हा विकास आराखडा तयार करण्यात यावा.
आराखडा तयार करत असताना कृषी, उद्योग, पर्यटन, पशसंवर्धन विकास या बाबींना प्राधान्य देत विकासाच्या संधी आलेल्या क्षेत्रांना प्राधान्य देण्यात यावे. जिल्ह्यात कृषी क्षेत्रातील उत्पादकता वाढीबरोबरच कृषीप्रक्रिया व स्टोरेजवर अधिक भर देण्यात यावा. नगदी उत्पादन देणारा व्यवसाय म्हणून ओळख असलेल्या रेशीम उद्योगाकडे लक्ष केंद्रित करण्यात यावे. रेशीम उद्योग वाढीसाठी शेतकर्‍यांना या उद्योगाचे प्रशिक्षण देण्याबरोबरच जिल्ह्यात रेशीम प्रोसेसिंग युनिट उभारले जाऊ शकते काय याबाबत माहिती घेण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या.
जिल्ह्यातील औदयोगिक क्षेत्राचा अधिक विकास व्हावा, यासाठी उद्योग विकासाला आवश्यक असणार्‍या बाबींचा आराखड्यात समावेश करण्यासाठी क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्तींकडून सूचना मागविण्यात याव्यात. जिल्ह्याच्या औदयोगिक क्षेत्रात कौशल्यवर्धित मनुष्यबळाची मागणी लक्षात घेत तरुणांना कौशल्यावर आधारित प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था करण्यात यावी. तसेच जिल्ह्यात पर्यटनवृद्धीसाठी मोठा वाव असून याचाही आराखड्यात समावेश करण्याच्या सूचनाही जिल्हाधिकारी श्री.सालीमठ यांनी यावेळी दिल्या.
