पिंपरी निर्मळ |वार्ताहर| Pimpari Nirmal
ग्रामीण भागातील शेतकर्‍यांना आर्थिक पत पुरवठ्यासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या सहकारी सोसायट्यांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. सरकारने निवडणूक नियमांमध्ये बदल करून बिगर कर्जदार सभासदांना 13 मते देण्याचा अधिकार दिला आहे. बहुतांश सेवा सोसायट्यांमध्ये कर्जदार सभासदांपेक्षा बिगर कर्जदार सभासदांची संख्या जास्त असल्याने होऊ घातलेल्या निवडणुकांमध्ये बिगर कर्जदार सभासद किंगमेकर ठरणार आहेत.
जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून सेवा सोसायट्या शेतकर्‍यांना पीक कर्ज, शेतीपुरक मध्यम व दीर्घ मुदतीचे कर्ज वाटप करतात. शेतकरी प्रतिनिधी सेवा सोसायट्यांच्या कामकाजाचे नियमन करतात.करोना संकटकाळात गेल्या दोन वर्षांत बहुतांश सेवा सोसायट्यांच्या मुदती संपल्या होत्या. मध्यंतरी उच्च न्यायालयाने निवडणुका घेण्याचे आदेश केल्यामुळे रखडलेल्या निवडणुकांना सुरुवात झाली आहे. या अंतर्गत सहकार निवडणूक प्राधीकरणाने सेवा सोसायट्यांच्या निवडणुका जाहीर केल्या आहेत.
पूर्वी निवडणुकांमध्ये कर्जदार सभासद व बिगर कर्जदार असा भेद केला जात होता. बिगर कर्जदारसाठी स्वंतत्र एक जागा व उर्वरीत बारा जागा कर्जदार सभासदांसाठी होत्या. मात्र मध्यंतरी सरकारने यामध्ये बदल करीत बिगर कर्जदार मतदार संघ रद्द केला आहे. मात्र बिगर कर्जदार सभासदाचे अधिकार वाढवित त्यांना दोन महिला उमेदवार, एक ओबीसी, एक भटक्या विमुक्त व एक मागासवर्गीय अशा पाच जागांवर उमेदवारी करण्याची संधी दिली आहे.
