अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
जून 2020 मध्ये रिझर्व्ह बँकेने बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्टमध्ये सुधारणा केली आहे. या सुधारणेमुळे अन्य बड्या बँकांप्रमाणे सहकारी क्षेत्रातील बँकेच्या संचालक मंडळात आता विविध क्षेत्रातील 51 टक्के तज्ज्ञ, अनुभवी मंडळींना (संचालक) स्थान मिळणार आहे. तर उर्वरित 49 टक्क्यांमध्ये पारंपारिक संचालक यांनाच राहता येणार आहे.
दरम्यान, रिर्झव्ह बँकेच्या जून 2020 बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्टमधील सुधारणाच्या अंमलबजावणीत राज्यात अनेक ठिकाणी अडचणी येण्याची शक्यता आहे. प्रत्येक सहकारी बँकेला 2020 रिर्झर्व्ह बँकेच्या सुधारणेनूसार वेगवेगळ्या क्षेत्रातील 51 टक्के तज्ज्ञ संचालक मिळतील की नाही याची शाश्‍वती नाही. यासह या सुधारणेच्या अंमलबजावणी आणखी काही अडचणी असून त्या मंगळवारी (दि.15) राज्याचे सहकारी मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्या आहेत.
राज्यातील सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळात यापुढे पद्वीधर यांनाच संचालक होता येणार असे वृत्त सध्या राज्यासह जिल्ह्याच्या सहकार क्षेत्रात आहे. याबाबत अधिक माहिती घेतली असता, रिझर्व्ह बँकेने गेल्यावर्षी 26 जूनला बँक रेग्युलेशन अ‍ॅक्टमध्ये बदल केले आहेत. यापूर्वी हे बदल राज्यातील सहकारी बँकांना लागू नव्हते. मात्र, सुधारीत बदलाच्या कलम 10 (अ) नूसार या पुढे अन्य बड्या बँकांप्रमाणे सहकारी बँकांमध्ये ही संचालक मंडळात 51 टक्के तज्ज्ञ मंडळींना संचालक होता येणार आहे. यात वाणिज्य, कायदा, कर प्रणाली यासह अन्य सात ते आठ विभागाचा सामवेश आहे. मात्र, त्यावेळी रिर्झर्व्ह बँकेने ही सुधारणा जाहीर केल्यानंतर याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन सुचना जाहीर करणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र, या बाबत अद्याप सविस्तर मार्गदर्शन आले नसल्याचे जिल्हा नागरी सहकारी बँकांचे अध्यक्ष सीए गिरीष घैसास यांनी ‘सार्वमत’ शी बोलतांना सांगितले.
दरम्यान, मंगळवारी दुपारी जून 2020 मधील रिझर्व्ह बँकेच्या बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्टमधील सुधारणावर अंमलबजावणी करतांना येणार्‍या अडचणीबाबत राज्यातील सहकारी क्षेत्रातील नागरी बँकांच्या अध्यक्षांसोबत सहकारी मंत्री बाळासाहेब पाटील यांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सव्दारे बैठक झाली. या बैठकीत बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्टमधील सुधारणावर चर्चा करण्यात आली असून त्यांची अंमलजावणी करतांना येणार्‍या अडचणी सहकारी मंत्री पाटील यांच्यासमोर मांडण्यात आल्या आहेत. जिल्हा नागरिक सहकारी बँकांचे अध्यक्ष या नात्याने सीए घैसास ही यात सहभागी झाले होते. आता राज्याचे सहकार खात्याची समिती याप्रश्‍नी रिझर्व्ह बँकेशी चर्चा करणार असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली.
सहकाराच्या राजकारणावर परिणाम ?
रिझर्व्ह बँकेच्या सुधारणेमुळे राज्यातील सहकाराच्या राजकारणावर मोठा परिणाम होईल. या कायद्याचा काय परिणाम होऊ शकतो, यासाठी राज्य सरकारने सहकार मंत्री पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. राज्यात दोन लाखांहून अधिक सहकारी संस्था आहेत. रिझर्व्ह बँकेने संचालकपदासाठी तज्ज्ञ अथवा अनुभावी व्यक्ती असा निकष लावल्यास त्याचा राज्यातील सहकारावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
तर जिल्हा बँकेचे चित्र वेगळे असते…!
रिझर्व्ह बँकेच्या सुधारणेनूसार जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत आक्षेप घेतला असता, तर आजच्या संचालक मंडळात 51 टक्के विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ संचालक असते. मात्र, निवडणुकीच्या वेळी या सुधारणेनुसार कोणीही आक्षेप घेतला नाही आणि निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे. यासह रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केल्यानूसार सविस्तर मार्गदर्शक सुचना जाहीर केलेल्या नसल्याने बँकेचे संचालक मंडळ हे कायदेशीर असल्याचे सहकार क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
काय आहे सुधारणा
बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्टच्या सुधारणापूर्वी सहकार कलम 56 नूसार जिल्हा बँकेचे संचालक राखीव आरक्षण आणि मतदारसंघानूसार कोणाला ही होता येत होते. मात्र, बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्टच्या सुधारणेनंतर कलम 10 (अ ) नुसार अन्य बड्या बँकांप्रमाणे संचालक मंडळात 51 टक्के तज्ज्ञ संचालकांची सक्ती आहे. तर उर्वरित 49 टक्क्यांमध्ये कोणाही संचालक म्हणून काम करता येणार आहे.
