मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) आज दिल्लीत पोहोचले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) सोबत त्यांची दीड तास चर्चा झाली. चर्चेतील सर्व मुद्दे पंतप्रधानांनी ऐकून घेतले व याविषयांवर लक्ष घालतो, असे आश्वासन दिले.
मुख्यमंत्र्यांसोबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, शिवसेना नेते आणि नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे व राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे होते. बैठकीनंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेतली. मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, मागासवर्गीय आरक्षण, पीक विम्याचा बीड पॅटर्न, कांजूरमार्ग कारशेड मंजुरी , तोक्ते चक्रीवादळ, 14 व्या वित्त आयोगातील निधी, मराठी भाषेला अभिजात भाषेला दर्जा मिळावा, या विषयांवर नरेंद्र मोदींकडे मांडणी केली, असं उद्धव ठाकरे म्हणाले.
Photo : तब्बल दीड महिन्यांनी सुरु झाल्या या गोष्टी
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यांशी खालील विषयांवर चर्चा झाली.
१) मराठा आरक्षण व पदोन्नतीसाठी आरक्षण तसेच इतर मागासवर्ग आरक्षणाबाबतचा हा विषय देशपातळीवरचा आहे.
२) राज्यांचा जीएसटी परतावा
३) मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा.
४) चक्रीवादळामुळे नुकसानीचे निकष खूप जुने झाले आहे. त्यात बदल करावा
५) चौथा मेट्रो कारशेडसाठी कांजूरमार्गच्या जागेचा विषय
६) शेतकऱ्यांच्या आयुष्याशी निगडीत प्रश्न – पीक कर्ज असतं तसं पीक विमा आहे, त्याच्या अटीशर्तीबाबत चर्चा, महाराष्ट्रात बीड पॅटर्नची माहिती दिली
एसईबीसी मराठा आरक्षण
• केंद्र सरकारने मराठा समाजाच्या शिक्षण आणि नोकऱ्यात आरक्षणासंदर्भात न्याय मागण्या विचारात घेऊन भारतीय राज्य घटनेच्या कलम १५ (४) आणि १६ (४) मध्ये घटनात्मक दुरुस्ती करण्यासाठी पाऊले टाकावीत, जेणे करून इंद्रा सहानी प्रकरणामुळे ५० टक्के आरक्षणाचा मुद्दा शिथिल होईल.
• राज्य शासन देखील मराठा आरक्षणासंदर्भात एक सर्वंकष फेर याचिका सदर करणार आहे
• केंद्र सरकार १०२ व्या घटनादुरुस्तीच्या मर्यादेत सर्वोच्च न्यायालयात फेर विचार याचिका सादर करणार आहे याचे मी स्वागत करतो.
५० टक्क्यांची मर्यादा शिथील करावी
अशोक चव्हाण यांनी यावेळी नरेंद्र मोदींसमोर मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मांडला असल्याची माहिती दिली. मराठा आरक्षणातील सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयातील महत्वाचे मुद्दे मोदींच्या निदर्शनास आणून दिले. आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथील करावी, अन्यथा राज्यांना अधिकार देऊनही आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लागणार नाही, अशी मागणीही यावेळी त्यांनी केली. तुमच्याकडे अधिकार असताना निर्णय घ्यावा आणि मराठा समाजाला न्याय द्यावा अशी विनंती मोदींना करण्यात आल्याची माहिती यावेळी त्यांनी दिली.
जीएसटी परतावा
महाराष्ट्राला २४ हजार ३०६ कोटी जीसएटी भरपाई मिळणं बाकी आहे. करोनाचं संकट सर्वांवर असून आर्थिक दिलासा देण्यासाठी हे पैसे लवकर मिळाले तर फायदा होईल, असे अजित पवार यांनी यावेळी सांगितले. वादळाचा फटका बसल्यानंतर मदतीचे निकष बदलण्याची गरजही यावेळी मोदींकडे बोलून दाखवण्यात आली.
मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीमधील आरक्षण
1 पदोन्नतीमध्ये आरक्षण या महत्वाच्या आणि संवेदनशील मुद्द्यावर केंद्र सरकारने पाउले उचलली पाहिजे आणि अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्ग यांना न्याय दिला पाहिजे
2भारतीय राज्य घटनेच्या कलम १६ ( ४ ए ) प्रमाणे हे कर्मचारी पदोन्नतीतील आरक्षणासाठी पात्र आहेत मात्र सर्वोच्च न्यायलयाने दिलेल्या अनेक निर्णयांमुळे त्यांना न्याय मिळण्यास उशीर लागू शकतो
3 हा केवळ महाराष्ट्राचा प्रश्न नाही तर इतरही अनेक राज्यांचा आहे
4यासाठी संपूर्ण देशासाठी एकसारखे सर्वंकष धोरण आवश्यक आहे
5 यासंदर्भातील प्रलंबित याचिका लवकरात लवकर निकाली निघण्यासाठी केंद्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली पाहिजे