मुंबई (प्रतिनिधी)
राज्याच्या सहकार क्षेत्रात गाजलेल्या आणि राजकीयदृष्टया चर्चित ठरलेल्या राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणात
तत्कालीन संचालकांना सहकार विभागाच्या चौकशीत क्लिनचीट दिल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, नगरचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ, ज्येष्ठ नेते यशवंतराव गडाख, माजी खा.प्रसाद तनपुरे, माजी आ.चंद्रशेखर घुले, दिवंगत नेते गुलाबराव शेळके यांच्यासह राज्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांच्या मागे लागलेले शुक्लाष्ठक संपल्यात जमा असल्याचे दिसत असले तरी न्यायालयीन चौकशीची टांगती तलवार कायम आहे.
या कथित घोटाळ्यात २५ हजार कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप तत्कालीन संचालक मंडळावर होता. २०११ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने हे संचालक मंडळ बरखास्त केले होते. ७० जणांविरोधात आयपीसी 420, 506, 409, 465 आणि ४67 कलमांनुसार खटला दाखल करण्यात आला होता.
सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र अरोरा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात घोटाळ्याबाबत गुन्हा दाखल करण्यासाठी जनहित याचिका दाखल केली होती. ३१ जुलै २०१९ रोजी सुनावणी पूर्ण झाली. २००५ ते २०१० या काळात बँकेतील कर्ज वाटपात मोठी अनियमितता होती. साखर कारखाने आणि सूत गिरण्यांना देण्यात आलेले कर्ज चौकशीच्या रडारवर होते. हे कर्ज देताना नियमांचे उल्लंघन झाले होते. काही नेत्यांच्या कारखान्यांना देण्यात आलेले कर्ज वसूल करण्यात अपयश आले होते. यामुळे बँकेचे नुकसान झाल्याचा आरोप होता.
