अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
राज्य शासनाने नुकताच स्विकारलेला बक्षी समिती खंड दोन अहवाल लिपिक संवर्गावर अन्याय करणारा असून वेतनत्रुटी तातडीने दूर करण्यासाठी पाऊले उचलण्यासाठी बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य शासकीय निमशासकीय लिपिक संवर्गीय हक्क परिषदेने दिला आहे. नगरमध्ये संघटनेची जिल्हास्तरीय बैठक झाली. या बैठकीवेळी बक्षी समितीच्या अहवालाची होळी करण्यात आली.
या बैठकीस संघटनेचे राज्य अध्यक्ष विजय बोरसे, राज्याचे सरचिटणीस उमाकांत सूर्यवंशी, राज्याचे नेते खांडेकर साहेब, जि.प.लिपिक वर्गीय संघटनेचे राज्य सचिव अरूण जोर्वेकर,राज्य प्रवक्ता मारुती जाधव, जिल्हाध्यक्ष कैलास डावरे दीपक जोशी सुधीर खेडकर संदीप अकोलकर संदीप मुखेकर पांडुळे सर, भाऊसाहेब धोटे, भानुदास दळवी आदींसह जिल्ह्यातील विविध शासकीय, निमशासकीय विभागातील लिपिक कर्मचारी उपस्थित होते. जुनी पेन्शन योजना पूर्व लक्ष्यी प्रभावाने लागू करावी, लिपिक संवर्गीय कर्मचार्‍यांच्या वेतनत्रुटीचा प्रश्न सोडवावा, लिपिक संवर्गातील पदोन्नतीचे टप्पे कमी करावे, सुधारित आकृतीबंधात पदे कमी न करता ती 30 टक्केपर्यंत वाढवावीत, लिपिक संवर्गातील सर्व रिक्त पदे तातडीने भरावीत आदी मागण्यांवर यावेळी चर्चा करून शासनाकडे पाठपुरावा करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.
प्रशासनात 70 टक्के पदे लिपिक संवर्गाची आहेत. सर्वच विभागात लिपिकांचे अनन्यसाधारण महत्व आहे. असे असताना लिपिक संवर्गावर सातत्याने अन्याय होत आहे. प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे बेमुदत संपावर जाऊन लिपिक संवर्गाने आपली ताकद दाखवून द्यावी, असा सूर बैठकीत उमटला.
