कोपरगाव |प्रतिनिधी|Kopargav
कोपरगाव शहरातील मध्यवर्ती ठिकाणी असलेल्या दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाच्या बांधण्यात आलेल्या ब्रिटीशकालीन इमारतींची दुरावस्था झाली होती. त्या ठिकाणी नवीन इमारत बांधण्यासाठी निधी द्या अशी मागणी आ.आशुतोष काळे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली होती. त्याबाबत सातत्याने करीत असलेल्या पाठपुराव्याची दखल घेऊन दिवाणी न्यायालय इमारतीसाठी विधी व न्याय विभागाकडून 38 कोटी 63 लाख 49 हजार रुपये निधीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असल्याची माहिती आ. आशुतोष काळे यांनी दिली आहे.
2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत निवडून येताच आ. आशुतोष काळे यांनी मतदार संघातील अनेक रखडलेल्या विकास कामांचा आढावा घेतला होता. त्यावेळी कोपरगाव शहरातील न्यायालय परिसराची पाहणी केली असता वकील संघाच्या सदस्यांनी न्यायालयाच्या इमारती मोडकळीस आल्या असून काही दिवसांपूर्वी या इमारतीचा काही भाग कोसळला असल्याचे आ. आशुतोष काळे यांच्या निदर्शनास आणून दिले होते. त्यामुळे न्यायदानाच्या प्रक्रीयेत अडचणी येत असल्याचे वकील संघाच्या सदस्यांनी सांगत न्यायालयाच्या इमारतीचा प्रश्न सोडवावा, अशी मागणी आ. काळे यांच्याकडे केली होती.
त्या मागणीची दखल घेऊन विधी व न्याय खाते मुख्यमंत्र्यांकडे असल्यामुळे आ. आशुतोष काळे यांनी मागील वर्षी तातडीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन न्यायालयाच्या इमारतीसाठी निधी द्यावा, अशी मागणी केली होती. इमारत मोडकळीस आल्यामुळे न्यायदान प्रक्रियेला व विधी तज्ञांना अनंत अडचणी येत आहे. या इमारतीचे बांधकाम होणे गरजेचे असल्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले होते. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत न्यायालयाच्या इमारतीसाठी लवकरात लवकर निधी देणार असल्याची ग्वाही आ. आशुतोष काळे यांना दिली होती.
परंतु मार्च 2020 पासून वैश्विक करोना संकटामुळे लॉकडाऊन करण्यात आला. त्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर झाल्यामुळे सर्वच विकास कामांना निधी मिळण्यात अडचणी येत होत्या. मात्र करोनाची दुसरी लाट मागील काही महिन्यापासून ओसरल्यामुळे अर्थव्यवस्था रुळावर येताच मुख्यमंत्र्यांनी न्यायालयाच्या इमारतीसाठी 38 कोटी 63 लाख 49 हजार रुपये निधीस प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. त्याबद्दल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधी, न्याय राज्यमंत्री अदिती तटकरे यांचे आभार मानले आहे.
