मुंबई | प्रतिनिधी
शहरांच्या विकास आराखड्यांची (डीपी) अंमलबजावणी अधिक बिनचूक आणि काटेकोरपणे व्हावी तसेच अमलबजावणीच्या प्रत्येक टप्प्यावर विकास आराखड्याची माहिती अद्ययावत व्हावी, यासाठी राज्यात आता इथून पुढे शहरांसाठी तयार करण्यात येणारे विकास आराखडे हे जीआयएस (जिओग्राफिकल इन्फर्मेशन सिस्टिम )प्रणाली आधारित केले जाणार आहेत. नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे…
नगरविकास विभागाने जीआयएस आधारित आराखड्यासाठी तज्ज्ञ पात्र संस्थांची निवडसूची अंतिम करून प्रसिद्ध केली आहे. अशा प्रकारचा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य ठरले आहे.
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन आणि नगर रचना अधिनियम, १९६६ नुसार नगरपंचायत, नगर परिषद अथवा अन्य कोणत्याही नियोजन प्राधिकरणाची स्थापना झाल्यापासून तीन वर्षांच्या आत त्यांच्या क्षेत्राची विकास योजना तयार करून ती सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवणे बंधनकारक असते. आजवर हे डीपी पारंपरिक पद्धतीने, नकाशांवर आधारित बनवले जात. त्यामुळे त्यांच्या अमलबजावणीत आणि आढावा घेण्याबाबत अनेक मर्यादा येतात. त्यामुळे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा आधार घेऊन जीआयएस प्रणाली आधारित डीपी तयार करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने जानेवारी २०१९ मध्ये घेतला होता.
जीआयएस प्रणाली आधारित विकास आराखड्यांमुळे या आराखड्यांच्या अमलबजावणीची रिअल टाइम अचूक माहिती ठेवणे शक्य होणार आहे. अशा प्रकारच्या डीपींमुळे केवळ जमिनीच नव्हे, तर प्रत्यक्ष इन्फ्रास्ट्रक्चरचे लेअर्सही प्रणालीत तयार होणार असल्यामुळे अमलबजावणीचा आढावा घेणे सरकार तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या स्तरावरही अधिक सुलभ आणि सहजशक्य होणार असल्याचे एकनाथ शिंदे यांनी यासंदर्भात सांगितले.
जागांच्या विकासाचे व्यवस्थापन, प्रकल्प व्यवस्थापन, नागरी व्यवस्थापन, त्याचप्रमाणे पाणीपुरवठा, मलनिःसारण, रस्ते यांसारख्या पायाभूत सुविधांचे आराखडे तयार करणे सोयीचे होणार आहे. अधिनियमातील तरतुदींनुसार विकास योजना तयार करण्याचे काम पूर्ण होण्यासाठी साधारणतः साडेतीन वर्षांचा कालावधी लागतो. परंतु स₹ या योजनेनुसार हे काम दोन वर्षांच्या कालावधीत पूर्ण करण्याचे नियोजन असल्यामुळे वेळ आणि खर्चाचीही बचत होणार असल्याचे शिंदे म्हणाले.
राज्यात मागील तीन- चार वर्षात नव्याने स्थापन झालेल्या नगरपरिषदा, नगरपंचायती, तसेच मंजूर विकास योजना सुधारित करणे आवश्यक असलेल्या नगरपरिषदा,नगरपंचायती अशा एकूण ९६ शहरांच्या विकास योजना या नव्या जीआयएस आधारित प्रणालीद्वारे तयार करण्यात येणार आहेत.
