नवी दिल्ली | New Delhi – भारतीय रेल्वेने चीनच्या बीजिंग नॅशनल रेल्वे रिसर्च अँड डिझाईन इन्स्टिट्यूट ऑफ सिग्नल अँड कम्युनिकेशन या चिनी कंपनीला दिलेले 471 कोटींचे कंत्राट रद्द केले आहे. यानंतर संबंधित चिनी कंपनीनं भारतीय रेल्वेविरुद्ध(indian railway) दिल्ली उच्च न्यायालयात(Delhi High Court) खटला दाखल केला आहे.
दरम्यान लडाखच्या गलवान खोर्‍यात भारत आणि चीनच्या सैनिकांमध्ये हिंसक चकमक झाली होती. यामध्ये भारताच्या 20 जवानांना हौतात्म्य आले होते. तर भारताने देखील चीनच्या 40 जवानांना ठार केलं होतं. त्यानंतर देशभरातून चीनचा मोठ्या प्रमाणात विरोध होत होता. याच पार्श्वभूमीवर अनेक भारतीय कंपन्यांनी चीनसोबत व्यवहार करण्याचं टाळण्याचा निर्णय घेतला होता. यातच आता भारतीय रेल्वेनेदेखील चीनला झटका देत चिनी कंपनीला कंत्राट रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.
कानपूर आणि मुगलसराय दरम्यान इस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर संबंधीत चायनीज कंपनीचा करार रद्द केला. सिग्नल आणि दूरसंचार कामासाठी चिनी कंपनीला हे कंत्राट देण्यात आलं होतं. त्यानंतर चीनच्या वस्तूंवर विविध स्तरांतून केल्या गेलेल्या बहिष्काराच्या इतर घटनांमुळे चीनचा तीळपापड झालाय. यानंतर संबंधित चिनी कंपनीनं भारतीय रेल्वेविरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालयात खटला दाखल केला आहे.
कामाचा वेग कमी असल्याचं कारण देत भारतीय रेल्वेनं चिनी कंपनीला दिलेलं 471 कोटी रूपयांचं कंत्राट रद्द केलं. फ्रेट कॉरिडोअरच्या सिग्नल आणि दूरसंचार कामासाठी चिनी कंपनीला दिलेला कंत्राट शुक्रवारी रेल्वेने रद्द केलं. कानपूर ते मुगलसराय दरम्यानच्या कॉरिडॉरच्या 417 किलोमीटर लांबीच्या मार्गावर हे काम होणार होते. डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेडफचे (डीएफसीसीआयएल) व्यवस्थापकीय संचालक अनुराग सचान यांनी हे कंत्राट रद्द करण्याचे पत्र दिल्याची माहिती दिली.
डीएफसीसीआयएल(DFCCIL) ही या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणारी एक संस्था आहे. बीजिंग नॅशनल रेल्वे रिसर्च अँड डिझाइन इन्स्टिट्यूट ऑफ सिग्नल अँड कम्युनिकेशन ग्रुपला 14 दिवसांची नोटीस दिल्यानंतर हे कंत्राट रद्द करण्याचं पत्र जारी करण्यात आलं. याच समुहाला 2016 मध्ये 471 कोटी रुपयांचे हे कंत्राट देण्यात आले होते. करारानुसार, कंपनीला 2019 पर्यंत हे काम पूर्ण करायचं होतं. परंतु, आत्तापर्यंत चिनी कंपनीनं केवळ 20 टक्के काम पूर्ण केल्याचं रेल्वेचं म्हणणं आहे. याच आधारावर भारतीय रेल्वेनं चिनी कंपनीचा करार रद्द केला आहे.
