अहमदनगर |प्रतिनिधी|Ahmednagar
नगरसेवक पद रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला श्रीपाद छिंदम याने नगर जिल्हा न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
नगर कोर्टाने राज्य सरकार आणि महापालिकेला नोटीसा बजावल्या असून 28 तारखेला त्यावर सुनावणी ठेवली आहे. श्रीपाद छिंदम याच्या या अर्जामुळे पोटनिवडणुकीत पुन्हा अडथळे निर्माण झाले आहेत.
छत्रपती शिवाजी महाराजांविषवी अपशब्द वापरल्यामुळे श्रीपाद छिंदम याचे नगरसेवक पद रद्द करण्याचा ठराव महासभेत घेण्यात आला. त्यानंतर राज्य सरकारने त्याचे नगरसेवक पद रद्द करण्याचा आदेश काढला. त्या आदेशाविरोधात छिंदम हा औरंगाबाद हायकोर्टात गेला होता. हायकोर्टाने त्याला जिल्हा न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला.
सेशन कोर्टात जाण्याची तरतूद कायद्यात असताना हायकोर्टात कशासाठी आलात? अशी विचारणा करत कोर्टाने त्याला सेशन कोर्टात जाण्याचा सल्ला दिला. सेशन कोर्टात निकाल विरोधात गेला तर हायकोर्टात अपील करू शकता असा निकाल हायकोर्टात गत पंधरवड्यात झाला.
त्यानुसार छिंदम याने वकिल अभिषेक कुलकर्णी यांच्यामार्फत नगरच्या सेशन कोर्टात अपील दाखल केले. 19 जानेवारीलाच हे अपील दाखल करण्यात आले आहे. 22 जानेवारीला कोर्टात त्यावर प्राथमिक सुनावणी झाली. त्यावेळी कोर्टात नगर महापालिका व राज्य शासनाला नोटीसा बजावल्या आहेत. 28 तारखेला त्यावर सुनावणी ठेवण्यात आली आहे.
निवडणूक लांबणीवर…
राज्य सरकारने नगरसेवक पद रद्द केले. हायकोर्टाने अर्ज निकाली काढला. त्यापूर्वीच महापालिकेने राज्य निवडणूक आयोगाला नगरसेवक पद रिक्त झाल्याचे कळविले आहे. त्यामुळे तोफखाना भागात केव्हाही निवडणूक लागू शकते असे चित्र निर्माण झाले असतानाच छिंदमने सेशन कोर्टात अपील केले. त्यामुळे आता निवडणूक घोषित होण्याला अडचण निर्माण झाला आहे. जोपर्यंत सेशन कोर्टाचा निकाल लागत नाही तोपर्यंत निवडणूक घोषित होणार नाही. विलंबाच्या प्रक्रियेमुळे इच्छुकांचा मात्र हिरमोड झाला आहे.
हायकोर्टाने माझे अपील रिजेक्ट केलेले नाही. मला सेशन कोर्टात जाण्याचे सांगितले. या कोर्टात निकालानंतर हायकोर्टात जायचे किंवा नाही याचा निर्णय घेतला जाईल. राज्य सरकारच्या निर्णयाला सेशन कोर्टात आव्हान दिले आहे.
– श्रीपाद छिंदम, माजी नगरसेवक.