श्रीरामपूर |प्रतिनिधी| Shrirampur
आई किंवा वडील गमावलेले अथवा दोन्ही पालक गमावून अनाथ झालेल्या महाराष्ट्रातील सुमारे 55 हजार बालकांच्या बँक खात्यात बालसंगोपन योजनेच्या लाभापोटी 36 कोटी रुपये जमा होण्यास सुरूवात झाली आहे. यात अहमदनगर जिल्हा राज्यात अव्वलस्थानी आहे. अशी माहिती मिशन वात्सल्य शासकीय समितीचे सदस्य मिलिंदकुमार साळवे यांनी दिली.
सन 2022-23 या आर्थिक वर्षातील एप्रिल ते सप्टेंबर 2022 या पहिल्या सहामाहीसाठी राज्यातील 36 जिल्ह्यांना 36 कोटी 34 लाख 48 हजार रुपयांचे वाटप सप्टेंबरपर्यंत करण्यात आले आहे. राज्यातील 55 हजार बालकांपैकी 7 हजार 930 लाभार्थी एकट्या अहमदनगर जिल्ह्यात आहेत. त्यांच्यासाठी 4 कोटी 13 लाख 98 हजार 692 रुपये मंजूर झाले आहेत. लाभार्थी व अनुदानाची ही रक्कम राज्यात सर्वाधिक आहे. ऑक्टोबरपासून गेल्या सहा महिन्यांचे अनुदान लाभार्थ्यांना न मिळाल्याने मिलिंदकुमार साळवे यांनी मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा करून तातडीने निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती. त्याला अखेर यश आले आहे.
सन 2022-23 या आर्थिक वर्षातील अखेरच्या सहा महिन्यांसाठी वित्त विभागाने 36 कोटी 34 लाख 48 हजार 500 रूपये महिला व बालविकास विभागास वर्ग केले आहेत. विभागाने हा निधी राज्यातील सर्व जिल्हा महिला व बालविकास अधिकार्‍यांंकडे वर्ग केला आहे. या निधीचा राज्यातील 54 हजार 717 लाभार्थ्यांना लाभ मिळणार आहे. महिनाभरापासून हा निधी लाभार्थींच्या खात्यात जमा होण्यास सुरूवात झाली आहे.
एक अथवा दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांना शिक्षणासाठी दरमहा अकराशे रुपये देणारी ही बाल संगोपन योजना आहे. करोनाच्या संकटात अनेक मुला मुलींना आपले पालक गमवावे लागले आहेत. अशा बालकांच्या शिक्षणासाठी दरमहा अकराशे रुपये बालसंगोपन योजनेतून दिले जातात. बाल संगोपन योजनेची रक्कम दरमहा अकराशे रुपयांवरून अडीच हजार रुपये करण्याची घोषणा सन 2022-23 च्या महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. त्यानुसार सन 2023-24 या आर्थिक वर्षात प्रत्येक लाभार्थीस आता दरमहा 2250 रुपये मिळणार आहेत.
अहमदनगर राज्यात अव्वल
राज्य सरकारने बाल संगोपन योजनेसाठी 36 जिल्ह्यांना 36 कोटी 34 लाख 48 हजार 500 रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. यामध्ये सर्वाधिक 4 कोटी 13 लाख 98 हजार 692 रुपयांचा निधी अहमदनगर जिल्ह्यास उपलब्ध झाला आहे. नागपूरला 2 कोटी 94 लाख, अमरावतीस 2 कोटी 88 लाख, नाशिक जिल्ह्यास 1 कोटी 83 लाख रुपये मंजूर झाले आहेत.