अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
जिल्ह्यात रेमडेसिवीर आणि ऑक्सिजन तुटवड्यासंदर्भात सोमवारी राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी प्रशासनाची बैठक घेतली. ज्या हॉस्पिटलमध्ये करोनाग्रस्तांवर रेमडेसिवीरचा वापर केला गेला तेथील रिकाम्या व्हायलचा हिशेब तपासा. हिशेब न ठेवणार्‍यांना नोटीसा काढा असा आदेश राज्यमंत्री तनपुरे यांनी मनपा आयुक्तांना दिला.
दरम्यान, नगरमधील खासगी हॉस्पिटल यांनी स्वतंत्रपणे अथवा डॉक्टरांची संघटना असणार्‍या आयएमए यांनी एकत्रित ऑक्सिजन प्रकल्प उभारणी आणि त्यासाठी येवू शकणार्‍या अडचणीबाबत राज्यमंत्री तनपुरे यांनी नगरच्या डॉक्टरांशी चर्चा केली. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. संदीप निचीत, आयएमए संघटनेचे नगरचे अध्यक्ष डॉ. अनिल आठरे, सचिव सचिन वहाडणे, डॉ. सतीष सोनवणे, डॉ. सागर झावरे, डॉ. राहुल पंडित, डॉ. अभिजित करडे आदी उपस्थित होते.
यावेळी राज्यमंत्री तनपुरे यांनी जिल्हा प्रशासनासोबत बैठक घेत करोना संदर्भातील उपाययोजनांची माहिती घेतली. याच बैठकीदरम्यान शहरातील खासगी हॉस्पिटलमध्ये करोनाग्रस्तांना रेमडेसिवीर इंजेक्शन दिले गेले. त्याचा हिशेब आयुक्तांनी तपासावा. रुग्णांना इंजेक्शन दिल्यानंतर रिकाम्या झालेल्या व्हायल प्रशासनाकडे जमा करण्याचे बंधन आहेत. मात्र, अनेक हॉस्पिटलने रिकाम्या व्हायल जमा केलेल्या नाहीत. त्यांना नोटीसा काढून विचारणा करा.
नगर शहरातील साईदीप हॉस्पिटलनेच फक्त असा हिशेब ठेवल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. जिल्ह्यातील ऑक्सिजन पुरवठ्याबाबत आढाव घेतल्यानंतर शहरातील बड्या खासगी हॉस्पिटल यांनी स्वतंत्रपणे ऑक्सिजन प्रकल्प सुरू केल्यास त्यांना काय अडचणी येवू शकतात, याबाबत मंत्री तनपुरे यांनी विचारणा केली. त्यावर उपस्थित डॉक्टरांनी ऑक्सिजन प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणात शासनाच्या परवानगीची गरज आहे.
मंत्री तनपुरे यांच्याकडे असणार्‍या नगरविकास खात्याने त्यांच्याकडील काही अटी आणि परवाने यात शिथीलता दिल्यास सोपे होईल, असा सूर यावेळी आवळण्यात आला. त्यावर मंत्री तनपुरे यांनी याबाबत मुंबईला मंत्रालयात अधिकार्‍यांशी चर्चा करून काही सवलती देणे शक्यत आहे का याबाबतचा शब्द डॉक्टरांना दिला.
दरम्यान, डॉक्टरांची संघटना असणार्‍या आयएमएने त्यांच्या स्वत:च्या जागेत कल्याण रोडवरील आयएमए भवन येथे पहिल्या टप्प्यात 125 सिल्डेंरचा ऑक्सिजन प्रकल्प उभा करण्याचा प्रयत्न असल्याची माहिती मंत्री तनपुरे यांना दिली. यासाठी एक ते दीड कोटी रुपये खर्च अपेक्षीत असून चार ते सहा आठवड्यात हा प्रकल्प उभा करता येवू शकतो, अशी माहिती संघटनेचे सचिव डॉ. सचिन वहाडणे यांनी दिली.
