औरंगाबाद – aurangabad
यापुढे बांधकामांसाठी नगररचना विभागातून (Town Planning Department) परवानगी देतानाच (Housing project) गृहनिर्माण प्रकल्पांना (E-vehicle) ई वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन (Charging station) उभारणी सक्तीची केली जाणार आहे. (State Government) राज्य सरकारच्या आदेशानुसार महापालिकेने (Municipal Corporation) ई वाहनांना चालना देण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे.
राज्य सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाने (Ministry of Environment) प्रदूषण नियंत्रणासाठी ई वाहनांना चालना देण्याची भूमिका घेतली आहे. सरकारी वाहनांची खरेदी ई वाहनांच्या माध्यमातूनच करण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. त्यानुसार औरंगाबाद महापालिकेने अधिकारी-पदाधिकाऱ्यांसाठी पंधराव्या वित्त आयोगातून दहा ई कार खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून पाच ई मोटारींची खरेदी करण्यात आली आहे. महापालिका शहरात दोनशे ठिकाणी ई वाहनांसाठी चार्जिंग सेंटर उभारणार आहे.
या पार्श्वभूमीवर शहरात निर्माण होणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी चार्जिंग सेंटरच्या सक्तीचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. आता यापुढे नगररचना विभागाच्या माध्यमातून ज्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना किंवा संस्थांना बांधकाम परवानगी दिली जाईल. त्या प्रकल्प किंवा संस्थांना ई वाहनांसाठी चार्जिंग सेंटर उभारण्याची सक्ती केली जाणार आहे. चार्जिंग सेंटरचे नियोजन असेल तरच बांधकाम परवानगी दिली जाईल, अशी माहिती (Administrator Astik Kumar Pandey) प्रशासक आस्तिककुमार पांडेय यांनी दिली. लवकरच या संदर्भात परिपत्रक काढले जाणार आहे.
