बदल घडताहेत!

झाडांवरून पडलेली पाने जळताना पाहून एका सॉफ्टवेअर इंजिनिअरला फार वाईट वाटले. त्याने ही घटना केवळ मूकपणे पाहिली नाही तर त्यावर सखोल विचार केला. त्याने ही बाब इतकी मनावर घेतली की शेतकचरा आणि झाडांची पाने जाळू नयेत यासाठी जनजागृती करणारी मोहीम हाती घेतली. अर्थातच नुसती मूक आंदोलने करून चालत नसते. लोकांचे प्रबोधन करण्याबरोबरच फायदाही पटवून द्यावा लागत असतो. म्हणूनच मग या अभियंत्याने पाने जाळण्याऐवजी त्यापासून काळे सोने (खत) बनवायला शिकवण्यास सुरुवात केली. त्याचे नाव आहे आर. जे. रावत. लोकांना जागरुक करण्यासाठी त्याने युवाशक्ती जोडण्याचा विचार केला. आता त्याच्या या मोहिमेत शेकडो लोक सहभागी होत आहेत आणि घरच्या घरी कंपोस्ट खत तयार करून राजधानीचे वातावरण स्वच्छ ठेवण्यात योगदान देत आहेत. आता झाडांवरून गळणारी पाने वेचून खतामध्ये रूपांतर करण्यात येत आहे. रस्ते, उद्याने आणि निवासी भागातून गळलेली झाडांची पाने जमा केली जात आहेत. वर्षभरापूर्वी ही मोहीम सुरू झाली.

या युवकाने इंदिरा गांधी मुक्त विद्यापीठातून कॉम्प्युटर अ‍ॅप्लिकेशनमध्ये पदवी मिळवली आहे. तो महाराणी बागेजवळ राहतो. तिथे आजूबाजूचे लोक झाडांची पडलेली पाने जाळत असत. त्यामुळे सतत धुराचे लोट दिसायचे. यावर मात करण्यासाठी त्याने या पानांपासून कंपोस्ट खत बनवण्याचा विचार सुरू केला. विशेष म्हणजे या मोहिमेत 500 पेक्षा अधिक तरुण सहभागी झाले. लोकांना या मोहिमेशी जोडण्यासाठी त्याने एक अ‍ॅपही तयार केले. लोक या मोहिमेत सहभागी होऊन खत घेऊ शकतात. रावतच्या या मोहिमेद्वारे झाडांच्या पानांपासून खत बनवून रस्त्याच्या कडेच्या झाडांना घातले जाते. घराच्या छतांवरही खत बनवण्याचे काम सहज करता येते. पानांपासून कंपोस्ट खत तयार करण्यासाठी तीन ते चार महिने लागतात. लोकांमध्ये खताचे वाटप करण्याबरोबरच उद्याने आणि रस्त्यालगतच्या झाडांनाही घातले जाते.

पूर्वी या कामात घरच्यांनी साथ लाभली नाही, असे रावत सांगतो. पण ही मोहीम पाहून नंतर घरचेही प्रभावित झाले आणि आता या कामात कुटुंबीयही साथ देऊ लागले आहेत. मानव निसर्गाशी अनेक प्रकारे खेळत आहे. अशा परिस्थितीत मानवाच्या हाती जे काही आहे, त्यातून पर्यावरणाचे रक्षण करता येईल, असे त्याला वाटते. आतापर्यंत त्याने कॅनॉट प्लेस, करोल बाग, लोधी गार्डन आणि नेहरू पार्कमध्ये झाडांची पाने न जाळण्याबाबत जनजागृती मोहीम राबवली आहे. हवामानबदल टाळण्यासाठी तरुण महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात, असे तो सांगतो.

दुसरे उदाहरणही असेच आहे. ते बुंदेलखंडमधले आहे. बुंदेलखंड परिसर दुष्काळाचा सामना करत होता. लोकांना जलव्यवस्थापन आणि संवर्धनासाठी करावयाच्या प्रयत्नांची अजिबात माहिती नव्हती. दुष्काळ हा शब्द गरिबीचे प्रतीक म्हणून बुंदेलखंडशी जोडला गेला होता. गावातून बाहेर पडण्याची प्रक्रिया सुरूच होती. शेवटी एक ‘आशेची गंगा’ उदयाला आली. रामबाबू हा संशोधन क्षेत्रात काम करणारा एक विद्यार्थी. त्याने सामूहिक प्रयत्नातून बुंदेलीचा गर्भ पाण्याने भरण्याची मोहीम सुरू केली. यातून एकाच वेळी 31 तलावांना नवसंजीवनी मिळाली. आठ तलावांमधली अतिक्रमणे हटवली गेली. चौपाल, जलयात्रेच्या माध्यमातून गावोगाव पाणी वाचवण्याचा मंत्र तो देत आहे.

‘तालाब बचाओ’ अभियानाचा संयोजक आणि संशोधक रामबाबू तिवारी आधान गावचा रहिवासी आहे. आठ वर्षांपासून तो बुंदेलखंडमधल्या तलावांचे सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय आणि आर्थिक महत्त्व टिकवण्यासाठी आणि हरवलेले वैभव परत मिळवण्यासाठी मोहीम राबवत आहे. गावापासून सुरू झालेल्या पाण्याचे नैसर्गिक स्रोत, तलाव आणि विहिरींच्या संरक्षण आणि संवर्धनाच्या त्याने आरंभलेल्या मोहिमेने आता बुंदेलखंडमध्येच नव्हे तर संपूर्ण देशावर ठसा उमटवला आहे. हे तलाव पाण्याने तुडुंब भरले आहेत आणि कोणत्याही सरकारी मदतीशिवाय शेतांना पाणी दिले जात आहे. जनावरांना पाणी मिळत आहे. रामबाबू म्हणतो, सुरुवातीपासूनच बुंदेलखंडला दुष्काळाचा सामना करावा लागत आहे. जिल्ह्यातल्या महसुली नोंदीमध्ये 3,295 तलाव आहेत. घटनास्थळी जाऊन परिस्थिती पाहिली तर त्यातले अर्धेही शिल्लक राहिलेले नाहीत.

रामबाबूच्या म्हणण्यानुसार, तलावांची संस्कृती परत आणण्यासाठी त्याने आणि त्याच्या सहकार्‍यांनी ‘तालाब महोत्सवा’चे आयोजन आणि पूजा केली. तलावाच्या काठावर मानवी साखळी तयार करण्यात आली. स्थानिक भाषेतली गाणी आणि संगीतासह नाटक आणि नृत्य आयोजित केले. मोठ्या प्रमाणावर तीन जलयात्रा काढण्यात आल्या. यामध्ये बुंदेलखंड भागातले सामाजिक कार्यकर्ते आणि विद्यार्थ्यांनाही सहभागी करून घेण्यात आल. 40 ग्रामपंचायतींमध्ये पाण्याच्या चौपाळी बसवून दहा हजार लोकांशी संवाद साधला गेला. त्यासाठी साठ किलोमीटर पायपीट केली गेली. जलसाक्षरता अभियान सुरू केले गेले. गाव आणि गल्लीबोळातून पाण्याच्या 350 चौपाळी उभारण्यात आल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्याच्या या कामाची दखल घेतली. पंतप्रधानांच्या ‘मन की बात’मध्ये या कामाचे कौतुक झाले.

देशातल्या जमिनीवरील वनक्षेत्रात सातत्याने घट होत आहे. परंतु त्याबद्दल कोणालाच नीट माहिती नाही. राष्ट्रीय स्तरावर 34 टक्क्यांच्या आकडेवारीमध्ये उत्तर प्रदेश, दिल्ली, झारखंड, छत्तीसगड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, चंदिगड, पंजाब आणि हरियाणा या राज्यांसह कमी-अधिक प्रमाणात सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश आहे. पर्यावरण प्रशिक्षण संस्था, नीमली (अलवर) इथे सुरू असलेल्या ‘महामारी आणि हवामान बदलाचे दुहेरी आव्हान’ परिसंवादात ‘सेंटर फॉर सायन्स अ‍ॅण्ड एन्व्हायन्मेंट’ (सीएसई) च्या सादरीकरणात ही माहिती समोर आली. हे सादरीकरणही सीएसईच्या महासंचालक सुनीता नारायण यांनी स्वतः केले. भारत राज्य वन अहवाल 2021 या सादरीकरणाचा आधार आहे.

या सादरीकरणानुसार, भारताचे एकूण भौगोलिक क्षेत्र 32 हजार 874 दशलक्ष हेक्टर आहे. यापैकी एकूण वनक्षेत्र 23.5 टक्के आहे. यामध्ये 44.22 दशलक्ष हेक्टर क्षेत्र आरक्षित वन, 21.22 दशलक्ष हेक्टर संरक्षित वन आणि 1.20 दशलक्ष हेक्टर अवर्गीकृत वनक्षेत्र आहे; परंतु आकडेवारीपलीकडची वस्तुस्थिती अशी आहे की, 5.166 दशलक्ष हेक्टर जमिनीवर वनक्षेत्र आहे. परंतु उर्वरित 25.87 दशलक्ष हेक्टरमध्ये एकही जंगल नाही. इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, 2021 मध्ये हे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, वनक्षेत्र केवळ 5.166 दशलक्ष हेक्टरवर म्हणजेच एकूण वनक्षेत्राच्या 66 टक्के आहे. उर्वरित 2.587 म्हणजे 34 टक्के क्षेत्रदेखील स्क्रब म्हणून वर्गीकृत नाही. 2019 ते 2021 याकाळात देशातले वनक्षेत्र केवळ 0.2 टक्के म्हणजेच 1.6 लाख हेक्टरने वाढले आहे तर घोषित वनक्षेत्राबाहेरील जमीन केवळ 0.76 टक्क्यांनी वाढली आहे. हेदेखील आश्चर्यकारक आहे.

सुनीता नारायण यांच्या मते, देशातले वनक्षेत्र वर्षानुवर्षे कमी होत आहे. हैदराबादस्थित नॅशनल रिमोट सेन्सिंग एजन्सीने चार दशकांपूर्वी उपग्रह प्रतिमांद्वारे तयार केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, 1975 ते 1982 याकाळात दरवर्षी 1.3 दशलक्ष हेक्टर वनक्षेत्र कमी झाले. यानंतर वाढीची आकडेवारी शेअर केली जाते; परंतु घटत्या वनक्षेत्राची नाही. एकंदरीत पाहता, हा परिसर अतिक्रमणाखाली आहे. म्हणूनच त्याकडे काळजीने लक्ष पुरवणे गरजेचे आहे.