ओबीसी आरक्षणासाठी चक्काजाम

अहमदनगर (प्रतिनिधी)

महाराष्ट्रातील ५२ टक्के ओबीसी, व्हीजे-एनटी या वर्गाचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आल्याचा आरोप करत ओबीसी, व्हीजे-एनटी जनमोर्चा व बारा बलुतेदार महासंघाच्यावतीने औरंगाबाद रोड रस्त्यावरील कोठला स्टॅण्ड येथे चक्का जाम आंदोलन करण्यात आले. राजकीय क्षेत्राप्रमाणेच सामाजिक, शैक्षणिक आरक्षण धोक्यात येईल, अशी भीती या वेळी व्यक्त करण्यात आली.

Indian Navy Day : छत्रपती शिवाजी महाराजांना ‘फादर ऑफ इंडियन नेव्ही’ का म्हणतात?

जनमोर्चाचे प्रदेश उपाध्यक्ष शौकत तांबोळी व नगर दक्षिणचे जिल्हाध्यक्ष सुनिल भिंगारे यांनी या आंदोलनाचे नेतृत्व केले. यावेळी जनमोर्चाचे उपाध्यक्ष व जय भगवान बाबा महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष रमेश सानप, जनमोर्चाच्या महिला प्रदेश उपाध्यक्षा वनिता बिडवे, बारा बलुतेदार महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष माऊली गायकवाड, डॉ. सुदर्शन गोरे, महासंघ महिला अध्यक्षा मनिषा गुरव, संत सावता संघाचे जिल्हाध्यक्ष अशोक तुपे, समाजसेवक जालिंदर बोरुडे, प्रशांत मुर्तडकर, कैलास दळवी, शशिकांत पवार, शशिकांत सोनवणे, बंटी डापसे, कैलास गर्जे, राजेंद्र पडोळे, श्रीकांत मांढरे, रेखा डोळसे आदी प्रमुख पदाधिकारी आंदोलनात सहभागी झाले होते.

Photo : ‘ही’ आहेत देशातील TOP 10 सर्वात पॉवरफुल कपल

या वेळी सानप म्हणाले की, केंद्र सरकारने व राज्य सरकारने आंदोलन करण्याची वेळ आणली. आज राजकीय आरक्षण गेले, उद्या सामाजिक, शैक्षणिक आरक्षण धोक्यात येईल.

भिंगारे म्हणाले की, केंद्र सरकारने ओबीसींचा इम्पेरिकल डाटा कोर्टात सादर केला असता तर ही वेळ आली नसती. राज्य सरकारने सुद्धा गेली सहा महिने वेळ असतांना सुद्धा वेळ काढूपणा केला. त्यामुळे ओबीसींची जाती गणना केली नाही. परिणामी ओबीसी आरक्षणाला ब्रेक लागला. शौकत तांबोळी म्हणाले की, ओबीसीच्या आरक्षणाशिवाय निवडणूक घ्याव्यात असा आदेश कोर्टाने काढला हा ५२ टक्के ओबीसींवरील सर्वात मोठा अन्याय आहे. ओबीसीचे राजकीय आरक्षण घालवण्यामागचा हेतू काय ? यापासून कोणाला फायदा होणार आहे, याचा आम्ही शोध घेऊ. आंदोलनातनंतर प्रमुख पदाधिकार्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे जावून जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिले. आंदोलनात केवळ पदाधिकाऱ्यांनाच सहभागी होण्याची परवानगी पोलिसांनी दिली होती.

Katrina and Vicky : विकी-कतरिनाच्या हळदीचे फोटो पाहिलेत का?