‘हे’ राज्य वगळता संपूर्ण देशात शेतकऱ्यांचे ‘चक्का जाम’ आंदोलन

दिल्ली l Delhi

केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचे गेल्या २ महिन्यांपासून दिल्लीतील विविध सीमांवर आंदोलन करीत आहे.

प्रजासत्ताक दिनी ट्रॅक्टर रॅलीदरम्यान घडलेल्या हिंसाचारानंतरही शेतकरी मागे हटले नसून, आज शेतकऱ्यांनी पुन्हा देशात ‘चक्काजाम’ आंदोलनाची घोषणा केली आहे. आज दुपारी १२ ते ०३ दरम्यान शेतकरी देशातील राष्ट्रीय आणि राज्यातर्गंत मार्गांवर चक्काजाम करणार आहे.

चक्का जाममध्ये कोणत्याही पद्धतीचा हिंसा होऊ नये म्हणून पोलिसांकडून कठोर सुरक्षाव्यवस्था तैनात करण्यात आली आहे. तर संयुक्त किसान मोर्चाचे बलबीर सिंह राजेवाल आणि राकेश टिकौत यांनी असे म्हटले आहे की, आज होणाऱ्या चक्का जाम मध्ये उत्तरप्रदेश आणि उत्तराखंड सोडून संपूर्ण देशात होणार आहे. या दोन्ही नेत्यांनी असे ही म्हटले की, उत्तरप्रदेश – उत्तराखंडात चक्का जाम नसणार आहे. येथे शेतकरी फक्त जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देणार आहेत. दिल्ली एनसीआर मध्ये सुद्धा चक्का जाम नसणार आहे. काँग्रेस पक्षाने शेतकऱ्यांच्या चक्का जामच्या आव्हानाला आपले समर्थन दिले आहे.

चक्का जामसाठी संयुक्त किसान मोर्चाकडून काही मार्गदर्शक सुचना ही जाहिर केल्या आहेत. त्यानुसार देशात, राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांवर दुपारी 12 ते 3 वाजेपर्यंत चक्का जाम असणार आहे. परंतु आपत्कालीन आणि आवश्यक सेवांना या दरम्यान रोखले जाणार नाही आहे. हा चक्का शांतीपूर्ण पद्धतीने पार पाडला जाणार आहे. तसेच आंदोलक कोणत्याही अधिकारी, कर्मचारी किंवा सामान्य नागरिकांसोबत वाद घालणार नाही आहेत. त्याचसोबत दुपारी 2 वाजून 1 मिनिटांनी हॉर्न वाजवून शेतकऱ्यांच्या एकतेचा संदेश देत चक्का जाम संपणार आहे.

दरम्यान, याआधी प्रजासत्ताक दिनी शेतकऱ्यांनी पोलिसांना दिलेल्या लेखी आश्वासनाचे उल्लंघन करुन ट्रॅक्टर रॅलीच्या नावाखाली दिल्लीत हिंसाचार केला. सार्वजनिक संपत्तीची नासधूस केली. ट्रॅक्टर अंगावर घालणे, तलवार उगारणे, दगडफेक करणे या पद्धतीने पोलिसांना जखमी करण्यात आले. लाल किल्ल्यावरही शेतकऱ्यांनी सार्वजनिक संपत्तीची नासधूस केली. याच कारणामुळे दिल्ली पोलीस सतर्क आहेत. दिल्ली मेट्रोच्या प्रशासनाला आवश्यकता भासल्यास तातडीने मेट्रो स्टेशन बंद करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत कायदा-सुव्यवस्थेला बाधा निर्माण होऊ नये यासाठी दिल्ली पोलीस काळजी घेत आहेत.

तसेच शेतकऱ्यांशी मागील दोन महिन्यांत ११ (अकरा) वेळा चर्चा झाली आहे. अद्याप शेतकऱ्यांनी अथवा त्यांच्या कोणत्याही संघटनेने कृषी कायद्यांविषयीचा त्यांचा आक्षेप नेमकेपणा सांगितलेला नाही. काही दिवसांपूर्वी शेतकरी आंदोलनप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळीही शेतकरी संघटना अथवा त्यांच्या वकिलाला आक्षेप नेमकेपणाने सांगता आले नाही. प्रश्न सोडवण्यासाठी केंद्र सरकार चर्चेला कायम तयार आहे. मात्र आंदोलन करणाऱ्यांनी कृषी कायद्यांविषयीचे त्यांचे आक्षेप सांगावे असे आवाहन केंद्र सरकारने केले. या आवाहनाला प्रतिसाद देण्याऐवजी शेतकरी संघटनांनी ‘चक्का जाम’ आंदोलन जाहीर केले आहे.