दिल्ली l Delhi
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची (UPSC) परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांना केंद्र सरकारकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे.
करोनामुळे UPSC कडून घेण्यात येणाऱ्या नागरी सेवा परीक्षेला मुकलेल्या परीक्षार्थीं वयाच्या अटीमुळे पुन्हा संधी मिळू शकत नाही, त्यामुळे एक संधी देण्याची मागणी करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. परीक्षार्थींना पुन्हा एक संधी देण्यासंदर्भात UPSC आयोगाला निर्देश देण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आलेली आहे. या याचिकेवर ए.एम. खानविलकर यांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी झाली.
न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे यासंदर्भात विचारणा केली होती. त्यावर केंद्र सरकारनं न्यायालयात भूमिका मांडली. “नागरी सेवा परीक्षेसाठी जास्तीची एक संधी उमेदवारांना दिली जाईल. नागरी सेवा परीक्षा २०२१ साठी ही संधी असेल. जे उमेदवार नागरी सेवा परीक्षा -२०२० मध्ये उपस्थित होते, त्यांनाच संधी उपलब्ध करून देता येऊ शकेल, असं सरकारनं न्यायालयात म्हटलं आहे.
दरम्यान यंदा ऑक्टोबर २०२० मध्ये UPSC ची पुर्व परीक्षा पार पडली होती. ४ ऑक्टोबरला ही परीक्षा झाली पण मूळात ती मे महिन्यात होणं अपेक्षित होतं. पण करोनाचा ‘मे’मधील पाहता परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली होती. सप्टेंबर २०२० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि UPSC ला यंदा ज्या विद्यार्थ्यांची ही स्पर्धा परीक्षा देण्याची अखेरची संधी होती त्यांच्या अप्पर एज लिमिट म्हणजे कमाल वयोमर्यादेमध्ये वाढ करण्याचे आदेश दिले होते. डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल अँड ट्रेनिंग या विभागाकडून (DOPT) २६ ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयात देण्यात आलेल्या माहितीनुसार कमाल वयोमर्यादा वाढवण्यासाठी विचारप्रक्रिया संबंधित यंत्रणेकडून सुरू आहे. मात्र २५ जानेवारीला केंद्र सरकारने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रक सादर करताना अशा विद्यार्थ्यांना आणखी संधी मिळणार नाही असं सांगितलं होतं. त्यावेळी सदरचे प्रतिज्ञापत्रक हे कनिष्ठ अधिकाऱ्याकडून सादर केलंय आणि UPSC सारख्या महत्वाच्या विषयावर हे अपेक्षित नाही असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा वरिष्ठ स्तरावरुन प्रतिज्ञापत्रक दाखल करावे असा आदेश दिला होता. आता नवीन प्रतिज्ञापत्रक दाखल करताना केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी शेवटचा प्रयत्न करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आणखी एक संधी मिळावी यासाठी अनुकुलता दर्शवली आहे. महत्वाचं म्हणजे आपलाच निर्णय केंद्र सरकारने फिरवला आहे.
