धुळे – Dhule – प्रतिनिधी :
ओबीसी समाजाचे आरक्षण अबाधित ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेला इम्पिरिकल डाटा सुप्रीम कोर्टात सादर करुन आरक्षण समितीचा निर्णय रद्द करावा.
तसेच केंद्र व राज्यामार्फत ओवीसींची जातनिहाय गनणा व्हावी या मागणीसाठी आज महाराष्ट्र प्रांतिक तैलीक महासभेच्या वतीने निदर्शने करण्यात आली. यात समाजाचे नेते माजी महापौर भगवान करकाळ यांच्यासह खा.डॉ.सुभाष भामरे यांनीही सहभाग घेतला.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे आरक्षण रद्द करण्यात आले आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजातील 27 टक्के राजकीय आरक्षण रद्द झाले आहे. अर्थात याचा परिणाम म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून ओबीसींना मिळणारे स्थान कमी झाले आहे.
सरकारने आजपर्यंत इम्पिरिकल डाटा सादर केला नाही यामुळेच हे आरक्षण रद्द झाले असून हा डाटा सुप्रिम कोर्टात सादर करावा. तसेच ओबीसींची जातनिहाय गनणा करावी आणि ओबीसी आरक्षणाचा कायदा सहमत करावा, या मागण्यांसाठी जिल्हा प्रशासनाला निवेदन देवून ही निदर्शने करण्यात आली.
यावेळी तेलीपंचायतचे अध्यक्ष भगवान करनकाळ, महाराष्ट्र प्रांतीक तैलिक महासभेच्या युवा आघाडीचे प्रदेश महासचिव नरेंद्र चौधरी, जिल्हाध्यक्ष कैलास चौधरी, शहराध्यक्ष रमेश करनकाळ, तसेच शशिकांत चौधरी, सुभाष जाधव, डी.डी. महाले, अनिल अहिरराव, गणेश चौधरी, रमेश चौधरी, गिरीष चौधरी, रविंद्र चौधरी, तुषार चौधरी यांच्यासह समाजातील पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
अशाही मागण्या- मराठा आरक्षणाच्यावेळी जसा इम्पिरिकल डाटा संकलीत करण्यात आला. याच धर्तीवर ओबीसी समाजाचा डाटा संकलीत करुन महाराष्ट्र शासनाने पुढील तीन महिन्यात तो सुप्रिमकोर्टात दाखल करावा तसे शपथपत्र दाखल करावे. सुप्रिम कोर्टात अपिल करुन स्थगिती आदेश रद्द करुन घेत राज्यातील 27 टक्के राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू करावे.
सध्याच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पोटनिवडणुका कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर रद्द कराव्यात. याबाबत देखील सुप्रिप कोर्टात अपिल दाखल करावे. केंद्र व राज्य सरकारने मंडल आयोगाच्या सर्व शिफासी लागु कराव्यात.
केंद्र, राज्य सरकारने ओबीसींची जातीनिहाय गनणा करावी. ओबीसींच्या संख्येच्या प्रमाणात टक्केवारी नुसार प्रत्यक क्षेत्रात आरक्षण मिळावे. या मागण्यांचाही निवेदनात समावेश आहे.
