मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai
‘महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार’ प्रदान कार्यक्रमावेळी खारघर येथे झालेली घटना हे सरकारी हत्याकांड असून अजूनही याप्रकरणी गुन्हा दाखल केलेला नाही. या घटनेला सरकारचे ढिसाळ नियोजनच जबाबदार आहे. खारघर घटनेची उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांमार्फत चौकशी झाली पाहिजे. अवकाळी पाऊस आणि गारपीटीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असून त्यांना तातडीने मदत दिली पाहिजे. बारसू रिफायनरी प्रकल्पाला स्थानिकांचा विरोध असताना सरकार जबरदस्तीने हा प्रकल्प रेटत आहे. या सर्व मुद्द्यांवर चर्चा व्हावी यासाठी राज्य विधिमंडळचे विशेष अधिवेशन बोलावावे, अशी मागणी प्रदेश काँग्रेसच्या वतीने राज्यपालांकडे करण्यात आल्याची माहिती काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी मंगळवारी दिली.
प्रदेश काँग्रेसच्या काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने आज राज्यपाल बैस यांची राजभवन येथे भेट घेतली. यावेळी काँग्रेसच्या वतीने बैस यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. आस्मानी सुलतानी संकटाने शेतकरी पुरता पिचलेला असून राज्यात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले आहे. सरकार शेतकऱ्यांना मदत करत नाही. अवकाळी आणि गारपिटीमुळे मोठे नुकसान झाले असून अजून पंचनामेही झालेले नाहीत. परंतु सरकारच्या महसूल आणि कृषी विभागाकडे पीकपेऱ्याची सर्व माहिती उपलब्ध असते. त्यामुळे त्याच्या आधारे सरकारने भरीव मदत द्यावी. शेतकऱ्यांना कर्ज मिळण्यात सिबीलची जाचक अट असल्याने शेतकरी कर्जापासून वंचित रहात आहेत. शेतकऱ्याला कर्ज मिळू नये म्हणून नरेंद्र मोदी सरकारने सिबीलची अट आवश्यक केली असून ती शिथील करावी, अशी मागणी केल्याचे पटोले यांनी सांगितले.
व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी इथे क्लिक करा…
रत्नागिरीतील बारसू रिफायनरीला स्थानिकांना तीव्र विरोध आहे, हा विरोध मोडीत काडून प्रकल्प रेटण्यासाठी राज्य सरकार पोलीस बळाचा वापर करुन स्थानिकावंर अत्याचार करत आहे. कोकणाचा निसर्ग संपवण्याचे काम भाजप सरकार करत आहे. या प्रकल्पाने स्थानिकांचा विकास होणार नाही तर सरकारच्या बगलबच्च्यांचा विकास होणार आहे. या सर्व प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी दोन दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलवावे, अशी विनंती राज्यपालांना करण्यात आल्याची माहिती पटोले यांनी दिली .
तर राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना मराठा आरक्षण उपसमितीचा अध्यक्ष या नात्याने आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के वाढवली पाहिजे ही मागणी केली होती. ५० टक्क्यांची मर्यादा वाढविल्याशिवाय मराठा समाजाला आरक्षण देणे शक्यच नाही. हा मुद्दा खासदारांनी संसदेतही मांडला होता. पण मोदी सरकारने त्यावर निर्णय घेतला नाही. क्युरेटिव्ही पिटशनने सुद्धा काहीच मिळणार नाही. आता छत्तीसगडमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने ५८ टक्के आरक्षण लागू होत आहे. त्यामुळे छत्तीसगड प्रमाणेच महाराष्ट्रातही मराठा आरक्षणाचा लाभ मिळाला पाहिजे यासाठी राज्यपालांनी त्यांच्यामार्फत केंद्र सरकारला कळवावे, असे काँग्रेसचे नेते अशोक चव्हाण यांनी यावेळी सांगितले.
व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी इथे क्लिक करा…
या शिष्टमंडळात प्रदेश कार्याध्यक्ष नसीम खान, माजी खासदार हुसेन दलवाई, माजी मंत्री अनिस अहमद, अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे सचिव तथा सहप्रभारी आशीष दुआ, प्रदेश सरचिटणीस देवानंद पवार, माजी आमदार अमर राजूरकर, प्रवक्ते डॉ. राजू वाघमारे आदी सहभागी होते.
