दिल्ली | Delhi
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (FM Nirmala Sitharaman) उद्या (१ फेब्रुवारी) सकाळी ११ वाजता अर्थसंकल्प सादर करतील. आपल्या दैनंदिन जीवनात अर्थसंकल्पाला खूप महत्व असून प्रत्येक जण दरवर्षी केंद्रीय अर्थसंकल्पाची (Budget 2022) प्रतीक्षा करतो.
केंद्रीय अर्थसंकल्पाची सरकारची सार्वजनिक नीती (public policy), वित्तीय धोरण (financial policy), सर्व महसूल (Revenue) आणि त्याचा खर्च, महसुली तूट (Revenue deficit), जमा निधीतून खर्च, विविध कर प्रस्ताव, कल्याणकारी आणि प्रोत्साहन योजना, कर्ज आणि व्यजाचा संपूर्ण तपशील अर्थसंकल्पामध्ये असतो.
तसं पाहायला गेले तर, विविध प्रासंगिक नियम (relevant rules), कायदे (Laws) आणि यात वापरण्यात आलेल्या प्रमुख शब्द समजून घेतल्याशिवाय सर्व सामान्य नागरिकांना केंद्रीय अर्थसंकल्प समजने कठीण आहे. त्यामुळे बऱ्याचदा लोकांना बजेटची पूर्णपाने समजू शकत नाहीत. यासह विविध तरतुदींची (Provision) चुकीची व्याख्या करत गैरसमज करून घेतात. त्यामुळे केंद्रीय अर्थसंकल्पासंबंधित पायाभूत बाबी, कायदे (Laws), नियम(Rules), प्रमुख अटी आणि प्रासंगिक तरतुदींचा अभ्यास आवश्यक आहे.
विशिष्ट आर्थिक परिस्थितीने लादलेल्या आर्थिक मर्यादांनुसार जमाखर्चाची तोंडमिळवणी करण्याची कला म्हणजे अर्थसंकल्प. प्रत्येक व्यक्तीला आणि संघटनेला अर्थसंकल्प आखावा लागतो. त्यानुसार आपले खर्चाचे आणि उत्पादनाचे कार्यक्रम योजावे लागतात. मर्यादित प्रमाणात असलेल्या साधनसामग्रीचे कार्यक्षमपणे वाटप करण्याची कसरत शासनालाही करावी लागते. अर्थसंकल्प सामान्यतः एका वर्षापुरता असला, तरी त्यापेक्षा कमी किंवा अधिक कालखंडाकरिता तो तयार केला जातो.
बजेट हा इंग्रजी शब्द मूळ फ्रेंच Bougette (लहानशी थैली) ह्या शब्दावरून आला आहे. अर्थसंकल्प मांडताना ब्रिटिश अर्थमंत्री छोट्या थैलीतून आगामी वर्षांची आयव्ययविषयक कागदपत्रे बाहेर काढून संसदेपुढे ठेवत असत. आयव्ययाचे अंदाजपत्रक. विशिष्ट आर्थिक परिस्थितीने लादलेल्या आर्थिक मर्यादांनुसार जमाखर्चाची तोंडमिळवणी करण्याची कला म्हणजे अर्थसंकल्प. प्रत्येक व्यक्तीला आणि संघटनेला अर्थसंकल्प आखावा लागतो. त्यानुसार आपले खर्चाचे आणि उत्पादनाचे कार्यक्रम योजावे लागतात.
मर्यादित प्रमाणात असलेल्या साधनसामग्रीचे कार्यक्षमपणे वाटप करण्याची कसरत शासनालाही करावी लागते. अर्थसंकल्प सामान्यतः एका वर्षापुरता असला, तरी त्यापेक्षा कमी किंवा अधिक कालखंडाकरिता तो तयार केला जातो. बजेट हा इंग्रजी शब्द मूळ फ्रेंच Bougette (लहानशी थैली) ह्या शब्दावरून आला आहे. अर्थसंकल्प मांडताना ब्रिटिश अर्थमंत्री छोट्या थैलीतून आगामी वर्षांची आयव्ययविषयक कागदपत्रे बाहेर काढून संसदेपुढे ठेवत असत.
अर्थसंकल्पासाठी इंग्रजीत बजेट हा शब्द प्रचलीत आहे ,बजेट हा शब्द फ्रेंच (Bougette म्हणजे पर्स,पिशवी ) या शब्दापासून आलेला आहे ,अर्थसंकल्प म्हणजे वर्षभराचे आर्थिक समायोजन. ज्या संकल्पात आर्थिक धोरणे जाहीर होतात त्यास अर्थसंकल्प असे म्हणतात. प्रत्येक आस्थापन म्हणजे देश, राज्य ते नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतही आपला अ बजेट मध्ये शासनाच्या पुढील वर्षांच्या उत्पन्न आणि खर्च याचा लेखा मांडला जातो. शासनाचे खर्च तीन खात्यांमध्ये मध्ये विभागलेले असतात: १. भारताचे सामायिक खाते २. आपत्कालीन निधी खाते आणि
अर्थसंकल्पातील उत्पन्न आणि खर्चाचे दोन मुख्य भागात वर्गीकरण होते. १. महसुली उत्पन्न आणि खर्च २. भांडवली उत्पन्न आणि खर्च शासनाच्या रोजच्या व्यवहारातून येणारे उत्पन्न, जसे कर उत्पन्न हे महसुली उत्पन्न म्हणून धरले जाते. तसेच रोजच्या खर्चाला, जसे कर्जावरील व्याज, अनुदान याला महसुली खर्च असे म्हणतात. शासनाला रिझर्व बँक, जनता आणि इतर स्वरुपात मिळणाऱ्या कर्जाला भांडवली उत्पन्न असे म्हणतात. विशिष्ठ दीर्घकालीन योजनांवर होणार्या खर्चाला, ज्यात, मशीन घेणे इत्यादी भांडवली खर्च असे म्हणतात.
डिमांड फॉर ग्रांट्स शासनाचे सर्व खर्च सामायिक खात्यातून करावयाचे असल्याने, त्या खर्चासाठी शासनाला संसदेकडे मागणी गरवी लागते. हि मागणी एप्रोप्र्रिएशन बिल च्या स्वर्पात केली जाते. बजेट मध्ये सांगितल्याप्रमाणे प्रत्येक मिनिस्ट्री आपापल्या विभागाला ला लागणाऱ्या खर्चाचा आकडा देऊन त्याप्रमाणे मागणी संसदेपुढे मांडते. कर्जावरील व्याज ह्या सारखे काही खर्च नेहमीचे असल्याने (चार्ज्ड) त्यासाठी वेगळी मागणी करण्याची गरज नसते. मागणी करताना सुद्धा “चार्ज्ड” आणि “वोटेड” असे दोन भाग केले जातात हे डिमांड फॉर ग्रानट्स बजेट समवेत संसदेपुढे मांडले जातात. नंतर त्याची नियोजित (प्लान) आणि योजनेतर (नोन प्लान) महसुली आणि भांडवली अशी विभागणी केली जाते, आणि त्यावर सविस्तर चर्चा होते.
वित्त विधेयकामध्ये प्रत्येक बजेट मध्ये कर विषयक तरतुदींमध्ये बदल केले जातात. ह्या तरतुदीमधील बदलही एका विधेयकाच्या स्वरूपातच संसदेसमोर मांडले जातात त्याला वित्त विधेयक असे म्हणतात. इतर कुठल्याही कायद्याच्या विधेयकाप्रमाणे ह्या विधेयकावर चर्चा होते, मतदान केले जाते आणि वित्त विधेयक मंजूर केले जाते.मात्र वित्त विधेयक हे मनी बिल असल्यामुळे त्यावर राज्यसभेला चर्चा करून मत देत येते. ते मत लोकसभेस बांधील नसते. त्यानंतर त्या त्या करांच्या कायद्यात (आयकर कायदा, सेवाकर कायदा इ.) बदल केले जातात.
वोट ऑन अकाउंट्स एप्रोप्रिएशन बिलाद्वारे संसदेने खर्चांना मान्यता देईपर्यंत काही काळ जातो. या दरम्यान शासनाला खर्च करावे लागतातच. त्यासाठी संसद काही ठराविक रक्कम अगोदरच शासणासाठी मंजूर करून ठेवते. याला वोट ऑन अकाउंट्स म्हणतात. हेही अर्थात एप्रोप्रिएश्न बिलाद्वारेच मंजूर केले जाते. बजेट मंजुरी प्रक्रिया बजेट हे ११० अन्वये “मनी बिल” आहे. त्यामुळे त्यावर चर्चा करण्याचा आणि मतदान करण्याचा अधिकार केवळ लोकसभेलाच असतो. राज्यसभा केवळ त्यातील तरतुदींवर चर्चा करू शकते.
