नवी दिल्ली,
वाहन डीलर संघटनेने आदेशाचे पालन न केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने बीएस-४ वाहनांच्या विक्रीबाबतच्या आदेशात मोठा बदल केला आहे. बीएस-४ इंजिन क्षमतेच्या वाहनांची ३० मार्च २०२० नंतर विक्री झाली असेल तर, त्यांची नोंदणी होणार नाही, असे न्यायालयाने आदेश दिले आहेत.
बीएस-४ वाहनांची टाळेबंदीत विक्री झाल्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात खंडपीठाचे मुख्य न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी घेतली. न्यायालयाचा फायदा घेत फसवू नका. तुम्ही कोणतीही विक्री झाली नसल्याचे सांगितले होते. तुम्हाला फक्त तुमचे मूल्य कळत असल्याचे सुनावणी दरम्यान न्यायाधीश अरुण मिश्रा यांनी वाहन डीलर असोसिएशनला सुनावले.
आदेशाशिवाय कोणत्याही वाहनांची नोंद होणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. परवानगीहून अधिक तुम्ही वाहनांची विक्री केल्याचे न्यायालयाने वाहन डीलर संघटनेला खडसावले. बीएस- ४ वाहनांची विक्री करण्याची सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च २०२० मध्ये परवानगी दिली होती, अशी बाजू वाहन डीलर संघटना एङ्गएडीएचे वकील के. व्ही. विश्वनाथन यांनी मांडली. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने मार्चमध्ये वाहन नोंदणीची परवानगी दिल्याचे त्यांनी म्हटले. यावर खंडपीठाने परवानगीशिवाय वाहनांची विक्री केल्याने उल्लंघन झाल्याचे म्हटले.
काय आहे हे नेमके प्रकरण?
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे ३१ मार्चनंतर बीएस -४ वाहनांची विक्री करण्याला बंदी होती. मात्र, टाळेबंदीमुळे वाहनविक्री न झाल्याने वाहन उद्योग संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून बीएस -४ वाहनांच्या विक्रीला मुदत वाढ देण्याची मागणी केली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने वाहन संघटनेला १० दिवसांची २७ मार्चला मुदत वाढ दिली होती. या आदेशात विक्री न झालेल्या वाहनांपैकी १० टक्के वाहनविक्रीची मुभा देण्यात आली होती.
वाहन उद्योग संघटनेला केवळ १.०५ लाख बीएस-४ वाहनांची विक्री करण्याची परवानगी होती. मात्र, २.५५ लाख बीएस-४ वाहनांची विक्री झाल्याचे दिसत असल्याचे न्यायाधीश अरुण मिश्रांनी मागील सुनावणीत म्हटले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने २७ मार्चला आदेश दिल्यानंतर किती बीएस -४ वाहनांची विक्री आणि नोंदणी झाली, याची आकडेवारी देण्याचे आदेश रस्ते व वाहतूक मंत्रालय आणि वाहन उद्योग संघटना एङ्गएडीएला दिले आहेत. वाहनांतून होणारे कार्बनचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने बीएस-४ वाहनांच्या विक्रीवर बंदी घालण्याचे गतवर्षी आदेश दिले आहेत.
