पारनेर (तालुका प्रतिनिधी) –
पारनेर तालुक्यातील जवळे येथील काही कर्जदारांनी एकरकमी कर्जफेड योजनेसाठी राजे शिवाजी, निघोज नागरी व संपदा सहकारी
पतसंस्थांकडे अर्ज केले असता त्यांनी नकार दिल्यामुळे या कर्जदारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने कर्जदारांच्या मागणीवर राज्याच्या सहकार आयुक्तांनी निर्णय घेण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर संबंधीत कर्जदार व पतसंस्थांची बाजू सहकार आयुक्तांनी ऐकल्यानंतर ही योजना ऐच्छिक असल्याचे कारण देऊन कर्जदारांची मागणी फेटाळली. पुढे या कर्जदारांनी सहकार आयुक्तांच्या निर्णयाला पुन्हा उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
निवेदनात म्हटले आहे की, आम्ही कर्जमुक्त होऊ इच्छित असताना सहकार विभाग व पतसंस्थांच्या आडमुठ्या भुमिकेमुळे आमच्यावर अन्याय होत आहे. खाजगी व राष्ट्रीयीकृत बँकांप्रमाणे एकरकमी कर्जफेड पतसंस्थांनीही स्विकारावी. या योजनेत पात्र व कर्जमुक्त होण्यासाठी अर्ज करणार्‍यांनाच यातून दिलासा देण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली आहे. या याचिकेची सुनावणी न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापुरवाला व न्यायमूर्ती श्रीकांत कुलकर्णी यांचे समोर झाली. याचिकाकर्ते यांच्या बाजूने अ‍ॅड. अरविंद अंबेटकर, केतन पोटे बाजू मांडत आहेत.
ग्रामीण भागातील पतसंस्थांच्या थकीत कर्जदारांची संस्था मोठी आहे. त्यांच्यासाठी सहकार खात्याने एकरकमी परतफेडीची एक चांगली योजना तयार केली होती. परंतु पतसंस्था ही योजना थकीत कर्जदारांपासून लपवून ठेवत त्यांचे शोषण करत आहेत. सहकार आयुक्तांनीच तयार केलेली योजना आता ते फेटाळत आहे. मग या योजनेला 12 वेळा मुदतवाढ कशासाठी व कोणासाठी दिली. याचे उत्तर सहकार खात्याने न्यायालयात द्यावे. लवकरच लोकजागृती सामाजिक संस्थेतर्फे कर्जदारांचा मेळावा घेणार आहे, असे यााचिकाकर्ते रामदास घावटे यांनी म्हटले आहेे.
श्री. घावटे म्हणाले, राज्यातील पतसंस्थांना थकित कर्जातून बाहेर काढण्यासाठी जाहीर केलेल्या एकरकमी परतफेड योजनेसाठी अर्ज केलेल्या कर्जदारांना नाकारल्यामुळे राज्य सरकारकडून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने म्हणणे मागवले आहे. पतसंस्थांच्या थकीत कर्जदारांना दिलासा देणारी व थकबाकी गुणोत्तर सुधारण्यासाठी राज्य शासनाने सन 2007 ला सामोपचार कर्जफेड योजना आणली होती. पुढे 12 वेळा या योजनेला मुदतवाढ देत शेवटची मुदत 31 मार्च 2021 आहे; परंतु पतसंस्थांनी ही योजना कर्जदारांपासून दडवून ठेवली. या योजनेतून एकरकमी परतफेड करणार्‍या थकबाकीदारकांना 8 टक्के सरळ व्याज भरून कर्जमुक्त होता येईल. ठेवींच्या व्याजाप्रमाणे थकित कर्ज वसूल होत असल्यामुळे पतसंस्थाच्या आर्थिक स्थितीवरही कोणताच विपरीत परिणाम या योजनेमुळे होणार नव्हता, अशी ही आदर्श योजना सहकार विभागानेच तयार केली होती. योजना स्विकारण्याची बाब ऐच्छिक ठेवल्याने राज्यातील पतसंस्थांनी ती स्विकारली नाही.
